Monday, November 16, 2026
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SCAORA General Body Meeting: फीस दोगुनी की, केस अनुक्रमण खत्म करने और रजिस्ट्री के लिए 48 घंटे की समय-सीमा की मांग…पूरा पढ़ें

प्रस्ताव सारांश (At a Glance)

विषयSCAORA का प्रमुख प्रस्ताव
सुनवाई का क्रमकॉज लिस्ट के अनुसार क्रमबद्ध (Serial Wise) सुनवाई; Sequencing खत्म करने की मांग।
रजिस्ट्री टाइमलाइनफाइलिंग के 48 घंटे के भीतर कमियां (Defects) चिन्हित की जाएं।
सदस्यता फीसवार्षिक शुल्क ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया।
ITO भूमि उपयोग1.92 एकड़ भूमि पर केवल वकीलों के चैंबर बनें (No Workstations)।
मेंशनिंग (Mentioning)ओपन कोर्ट में डायरी नंबर के आधार पर मेंशनिंग की अनुमति हो।

SCAORA General Body Meeting: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की आम सभा (General Body Meeting) ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वकीलों के कामकाज, रजिस्ट्री की पारदर्शिता और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया है।

🏛️ मुख्य निर्णय और पारित प्रस्ताव

1. केस अनुक्रमण (Sequencing System) समाप्त करने की मांग

  • क्रमानुसार सुनवाई: SCAORA ने प्रस्ताव पारित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध मामलों को कॉज लिस्ट (Cause List) के शुरुआती क्रम संख्या से अंत तक पूरी तरह क्रमबद्ध (Strict Serial Number Wise) तरीके से ही सुना जाना चाहिए।
  • दैनिक अनुक्रमण पर रोक: असाधारण मामलों को छोड़कर, दैनिक आधार पर मामलों के क्रम बदलने (Sequencing) की वर्तमान प्रणाली को बंद किया जाए, ताकि Advocates-on-Record (AoR) अपनी उपस्थिति की योजना सही तरीके से बना सकें और कार्यप्रणाली में सटीकता आए।

2. रजिस्ट्री में कमियां (Defects) आंकने के लिए 48 घंटे की समय-सीमा

  • समयबद्ध जांच: दायर की गई किसी भी याचिका या आवेदन में कमियों की जांच कर उन्हें 48 घंटे के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए।
  • सहानुभूति की आवश्यकता नहीं: रजिस्ट्री द्वारा कमियां दूर करने में लगे समय के लिए वकीलों को देरी की माफी (Condonation of Delay) का आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
  • एक बार में पूरी जांच: पहली जांच (Scrutiny) में ही सभी कमियों को एक साथ चिन्हित किया जाए। एक बार कमियां दूर करने के बाद उसी फाइल में दोबारा नई कमियां न निकाली जाएं।
  • जवाबदेही: जांच करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम केस स्टेटस में दिखना चाहिए।

3. वार्षिक सदस्यता शुल्क दोगुना किया

  • SCAORA ने अपनी वार्षिक सदस्यता फीस ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
  • संस्था के बढ़ते आकार, प्रशासनिक खर्चों और सदस्यों के कल्याणकारी कार्यों के निष्पादन के लिए यह वृद्धि की गई है।

4. ITO के पास वकीलों के लिए चैंबर (Chambers)

  • केवल चैंबर का निर्माण: ITO के पास वकीलों के चैंबर के लिए आवंटित 1.92 एकड़ भूमि का उपयोग केवल और केवल कार्यात्मक और किफायती चैंबरों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, न कि ‘वर्कस्टेशन’ के रूप में।
  • योजना को अंतिम रूप देने से पहले SCAORA कार्यकारी समिति से विचार-विमर्श अनिवार्य हो।

5. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • अर्जेंट मेंशनिंग (Urgent Mentioning): आपातकालीन मामलों की मेंशनिंग ओपन कोर्ट में केवल ‘डायरी नंबर’ पेश करके करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  • AoR परीक्षा प्रक्रिया: Advocate-on-Record (AoR) परीक्षा प्रक्रिया में स्वयं AoR वकीलों को शामिल किया जाना चाहिए।
  • वेलफेयर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व: ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड वेलफेयर ट्रस्ट’ के ट्रस्ट डीड में संशोधन कर SCAORA के सभी 12 निर्वाचित कार्यकारी समिति सदस्यों को पदेन (Ex-officio) ट्रस्टी के रूप में वोटिंग अधिकार के साथ शामिल किया जाए।

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