Administrative Hierarchy: जिला कलेक्टर सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दे सकते, वे राज्य के पदानुक्रमित निर्णयों से बंधे हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

मुख्य बिंदु (Key Indicators)

• कलेक्टर सरकार का एजेंट: कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के Roop Chand vs State of Punjab मामले का हवाला देते हुए कहा कि वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी केवल सरकार के ‘एजेंट’ या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह अपने ही मुख्य अधिकारी (सरकार) के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता।
• समय सीमा (Limitation) का मुद्दा समाप्त: याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 1959 के राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ निजी पक्षकारों ने 1995 में देरी से दावा किया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 2003 के आदेश में सरकार को गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिससे समय-सीमा का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया था।
• भूमि का स्वरूप (Nature of Land): याचिकाकर्ताओं का दावा था कि भूमि ‘वाटर वर्क्स पोरमबोक’ (Water Works Poramboke) है। हालांकि, 1929, 1939, 1946 और 1947 की रसीदों और राजस्व रिकॉर्ड से साबित हुआ कि निजी पक्षकारों के पूर्वज 1 जुलाई 1945 की कट-ऑफ तिथि से पहले से ही जमीन पर काबिज रैयत (Ryots) थे।
• उत्प्रेषण रिट (Writ of Certiorari) का दायरा: कोर्ट ने माना कि पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority – विशेष मुख्य सचिव) का आदेश साक्ष्यों के आधार पर था। सर्टिओरारी का क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी (Supervisory) होता है, न कि अपीलीय।

अमरावती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कानून और पदानुक्रम (Administrative Hierarchy) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में व्यवस्था दी है कि सरकार द्वारा वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नामित कोई भी अधिकारी (जैसे जिला कलेक्टर) राज्य सरकार के अपने ही पुनरीक्षण आदेश (Revisional Order) को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति सुमति जगदम की एकल पीठ ने ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC) और विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर द्वारा दायर उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें निजी रैयतों को ‘रैयतवारी पट्टा’ देने संबंधी सरकारी आदेश (GO) को चुनौती दी गई थी।

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उच्च न्यायालय की मुख्य कानूनी टिप्पणियां

पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के रूप चंद बनाम पंजाब राज्य फैसले का हवाला देते हुए कहा: सरकार द्वारा वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए नामित कोई भी अधिकारी सरकार के अपने ही आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि वह अधिकारी मौलिक रूप से राज्य के पदानुक्रमित निर्णयों (Hierarchical Decisions) से बंधा होता है। यह कानूनन पूरी तरह अस्वीकार्य है और ‘अंतिम निर्णय के सिद्धांत’ (Doctrine of Finality) के विपरीत है।

प्रत्यायोजित शक्तियों (Delegated Powers) की स्थिति स्पष्ट करते हुए अदालत ने कहा: “प्राधिकार सीधे कानून के तहत सरकार में निहित होता है। सरकार जिस अधिकारी को उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है, वह केवल सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, न कि अपने व्यक्तिगत प्रशासनिक अधिकार से। इसलिए, सरकारी वकील की यह दलील कि जिला कलेक्टर राज्य सरकार के आदेश से व्यथित पक्षकार (Aggrieved Party) हैं, कतई स्वीकार्य नहीं है।”

मामले की पृष्ठभूमि और विवाद

• 11.15 एकड़ विवादित भूमि: यह मामला विशाखापत्तनम ग्रामीण मंडल के मुदासरलोवा गांव में स्थित 11.15 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जो पूर्ववर्ती विजयनगरम एस्टेट का हिस्सा थी।
• रैयतवारी पट्टे का दावा: निजी प्रतिवादियों के पूर्वजों ने ‘एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1948’ की धारा 11(a) के तहत इस भूमि पर लंबे समय से कब्जे और रैयत होने के आधार पर पट्टे का दावा किया था।
• लंबा कानूनी सफर
  • 1995 में सेटलमेंट अधिकारी ने समय-सीमा (Limitation) के आधार पर दावा खारिज किया।
  • 2003 में हाईकोर्ट ने सरकार को समय-सीमा के तकनीकी पेंच से परे जाकर मेरिट के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया।
  • 2006 में जिला कलेक्टर ने दावा फिर खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ दावेदारों ने सरकार के समक्ष रिवीजन दाखिल किया।
  • 21 दिसंबर 2017: राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव ने पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करते हुए दावेदारों के पक्ष में आदेश पारित किया और पट्टा अधिकार बहाल किए।
• कलेक्टर और जीवीएमसी की चुनौती: इस सरकारी आदेश के खिलाफ खुद जिला कलेक्टर और नगर निगम (GVMC) ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी।

गुण-दोष पर अदालत के प्रमुख निष्कर्ष

यद्यपि कलेक्टर की याचिका विचारणीय नहीं पाई गई, फिर भी जीवीएमसी की याचिका होने के कारण अदालत ने मामले के तथ्यों पर भी विचार किया:

1. समय-सीमा का विवाद समाप्त: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2003 के उसके पूर्व आदेश ने परिसीमा (Limitation) के मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था।
2. जमीन की वास्तविक प्रकृति और कब्जा:
   • जीवीएमसी का दावा था कि जमीन ‘वाटर वर्क्स पोरमबोक’ (जल निकाय/सार्वजनिक भूमि) है।
   • हालांकि, अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड, 1959 के ‘सेटलमेंट फेयर अडंगल’ और 1929, 1939, 1946 व 1947 की पुरानी लगान रसीदों (Cist Receipts) की जांच के बाद पाया कि 1 जुलाई 1945 की कट-ऑफ तारीख से पहले ही निजी पक्षकारों के पूर्वज उक्त जमीन पर निरंतर काबिज और रैयत थे।
3. उत्प्रेषण रिट (Writ of Certiorari) का सीमित दायरा: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद बनाम बिकर्तन दास आदि) का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि सर्टिओरारी का क्षेत्राधिकार केवल पर्यवेक्षी (Supervisory) होता है, अपीलीय नहीं। जब तक आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता या अधिकार क्षेत्र का अभाव न हो, अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

अंतिम आदेश

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revisional Authority) द्वारा 21 दिसंबर 2017 को पारित आदेश पूरी तरह वैध, रिकॉर्ड पर आधारित और हस्तक्षेप के अयोग्य था। अदालत ने जिला कलेक्टर की याचिका को गैर-विचारणीय और जीवीएमसी की याचिका को आधारहीन पाते हुए दोनों को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायमूर्ति सुमति जगदम ने फैसला सुनाते हुए कहा: वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नामित अधिकारी सरकार के अपने आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि वह मौलिक रूप से राज्य के पदानुक्रमित निर्णयों से बाध्य है। ऐसा करना कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जिला कलेक्टर कानून के तहत सरकार के केवल एक प्रतिनिधि (Delegate) के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वे सरकार के आदेश से व्यथित पक्ष नहीं माने जा सकते।

एट ए ग्लान्स (At a Glance of Judgment)