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Redressal Commission: लेजर ट्रीटमेंट से 24 साल की युवती का चेहरा खराब हुआ… जानिए इस स्किन क्लिनिक पर कितना लगा जुर्माना

Legal Bureau - June 13, 2026 0

Law Firms & Assoc.

J&K News: स्थापना के 99 साल बाद जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का पंजीकरण; क्या वकीलों के लिए शुरू होंगी कल्याणकारी योजनाएं

Legal Bureau - June 13, 2026 0

Laworder Hindi

Revoke Time: Probate रद्द कराना है तो 3 साल की समय-सीमा के भीतर आएं, देर से जागे तो राहत नहीं…क्या है लिमिटेशन एक्ट का...

Legal Bureau - June 13, 2026 0

Latest News

MACT Pendency: सड़क हादसों के मुआवजे के लिए पीड़ितों को 20 साल का इंतजार…क्यों कहा यह तो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

Legal Bureau - June 13, 2026 0

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POCSO CASE: उन्हें पति-पत्नी के रूप में शांति से रहने दें, मगर इस फैसले को नजीर मत बनाना…जेल, शादी, तलाक और फिर दोबारा शादी

Legal Bureau - June 13, 2026 0

Supreme Court

Insolvency and Bankruptcy Code: एक बार खिड़की बंद, तो अपील का अधिकार हमेशा के लिए खत्म…क्या है कमियां सुधारने का वक्त

Legal Bureau - June 13, 2026 0

Laworder Hindi

Legal Strike: वकील बनाम डॉक्टर..इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिटिंग जज की मौत के बाद क्यों भड़का विवाद, हो रहा सड़कों पर प्रदर्शन

Legal Bureau - June 13, 2026 0

High Court

Mumbai News: कोर्ट कर्मचारियों को लाभ देने के समय ही सरकारें मांगती हैं तारीख पर तारीख…क्या है शेट्‌टी कमीशन व उनकी सिफारिश, पढ़ें

Legal Bureau - June 13, 2026 0

High Court

Service News: यदि आप प्यार से काम नहीं कर सकते, तो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगिए, क्यों दी महिला बैंककर्मी को यह सीख,...

Legal Bureau - June 12, 2026 0

Laworder Hindi

Penetrative Assault: नाबालिग की पैंट के अंदर हाथ डालना क्या पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला है

Legal Bureau - June 12, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Odisha News: कट-ऑफ तारीख तय करना सरकार का अधिकार, दखल नहीं दे सकती अदालत…अब न्यायिक सेवा परीक्षा मामले में क्या होगा आगे

Legal Bureau - June 12, 2026 0

High Court

Bar-Bench Guideline: यौन अपराध पीड़ितों की पहचान को छिपाना होगा, वकीलों और कोर्ट के स्टाफ के लिए क्या बना नियम, पढ़ें

Legal Bureau - June 12, 2026 0

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Personal View: जमानत मामलों या आपराधिक मुकदमों में न्यायाधीशों को नैतिकता पर अपने व्यक्तिगत विचार या मूल्य-निर्णय नहीं थोपने चाहिए; सुप्रीम कोर्ट

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Full Court-I: न्यायिक नियुक्तियों और रिक्तियों में भारी ठहराव पर विस्तृत आंकड़े उजागर; न्यायिक अधिकारी से जुड़े 10 हजार से अधिक पद रिक्त, पढ़ें

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October 3, 2026