Budget 2025: जेलों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष के समान 300 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया।
75 करोड़ रुपये कर दिया गया बजट में…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार, यह प्रावधान जेलों के आधुनिकीकरण पर खर्च के लिए है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने शुरुआत में जेल आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2023-24 के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 86.95 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
मई 2023 में मॉडल जेल अधिनियम बनाया गया
मई 2023 में, गृह मंत्रालय ने उच्च सुरक्षा जेल, खुली जेल की स्थापना और प्रबंधन और कठोर अपराधियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के प्रावधानों के साथ एक व्यापक मॉडल जेल अधिनियम तैयार किया था। इसकी विशेषताओं में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई का प्रावधान आदि शामिल हैं। यह कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और समाज में उनके पुन: एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
समाज में कैदियों के सुधार, पुनर्वास आदि पर ध्यान
मॉडल अधिनियम एक व्यापक दस्तावेज है जो समाज में कैदियों के सुधार, पुनर्वास और एकीकरण के प्रावधानों सहित जेल प्रबंधन के सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करता है। इसमें संस्थागत देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में कैदियों के लिए कल्याण कार्यक्रम और पश्चात देखभाल और पुनर्वास सेवाओं का भी प्रावधान है।
