Closure of the Delhi Commission for Women: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) के बंद होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को सवाल किया, “संकट में फंसी महिलाएं कहां जाएंगी?”
आयोग सिविल कोर्ट के तरीके से कार्य करता है
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से आयोग को बंद होने से बचाने के लिए कुछ करने को कहा। आयोग सिविल कोर्ट के तरीके से कार्य करता है और दिल्ली के भीतर विभिन्न कार्यक्रमों (जैसे सहयोगिनी, महिला पंचायतें, रेप क्राइसिस सेल आदि) के माध्यम से महिलाओं की सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
“आयोग खंडहर में है…”
शीर्ष अदालत ने एक हालिया मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें DCW के बंद होने की बात कही गई थी, कहा: “यह बंद है। संकट में फंसी महिलाएं कहां जाएंगी? उनके पास अध्यक्ष नहीं है। उनके पास कर्मचारी नहीं हैं। यह सब खंडहर में है।” सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जहां ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए कई निर्देश पारित किए गए थे। दवे ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह आयोग के बंद होने के मुद्दे को देखेंगी।
DCW की मौजूदा स्थिति
अध्यक्ष पद खाली: जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से DCW के अध्यक्ष का पद खाली है। सूत्रों के अनुसार, पिछले साल मई में, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण 200 से अधिक संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया था। DCW की वेबसाइट पर अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों के पद रिक्त दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग का कार्यालय नई दिल्ली के विकास भवन में स्थित है, और जनवरी 2024 से अध्यक्ष न होने के कारण यह वस्तुतः बंद है।
DCW का महत्व
DCW का गठन 1994 के दिल्ली महिला आयोग अधिनियम के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उनकी समीक्षा करना है। यह आयोग महिलाओं के लिए दुर्व्यवहार, शोषण, परामर्श, बचाव और कानूनी सहायता से संबंधित मामलों को देखता है।
दिल्ली महिला आयोग (DCW): गठन और कार्यप्रणाली
दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women – DCW) एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका गठन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- गठन और कानूनी आधार
- अधिनियम: दिल्ली महिला आयोग का गठन दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 के तहत किया गया था।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों (safeguards) से संबंधित सभी मामलों की जांच और समीक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- कार्य:महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय और शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच करना।पीड़ित महिलाओं को परामर्श (Counselling), बचाव (Rescue) और कानूनी सहायता प्रदान करना।महिला पंचायतों, रेप क्राइसिस सेल जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करना।आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं, जिससे वह गवाहों को बुला सकता है और दस्तावेज मांग सकता है।
आयोग की संरचना
DCW में एक अध्यक्ष (Chairperson) और कुछ सदस्य (Members) शामिल होते हैं:अध्यक्ष (Chairperson): यह महिला आयोग की प्रमुख होती हैं और इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह पद वर्तमान में (दिसंबर 2025 तक) रिक्त है।सदस्य (Members): अध्यक्ष के अलावा, आयोग में अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनमें से एक सदस्य सचिव (Member Secretary) होते हैं।सदस्य सचिव (Member Secretary): सदस्य सचिव की नियुक्ति दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है और वह आयोग के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं।
कुछ उल्लेखनीय पिछले अध्यक्ष इस प्रकार हैं:
अध्यक्ष का नाम कार्यकाल की अवधि मुख्य योगदान/पहचान
स्वाति मालीवाल 2015 – जनवरी 2024 सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली अध्यक्षों में से एक।
बरखा शुक्ला सिंह 2007 – 2015 मालीवाल से पहले लंबे समय तक आयोग का नेतृत्व किया।
डॉ. मोहिनी गिरि 1994 में गठन के बाद शुरुआती अध्यक्षों में से एक।
