Common Investment Platform: अदालतों में जमा मुकदमेबाजों के पैसों के निवेश के लिए बने साझा प्लेटफॉर्म; RBI और वित्त मंत्रालय से मांगी व्यापक रिपोर्ट

वैश्विक प्रणालियों (Global Best Practices) का हवाला

अदालत ने अन्य देशों के सफल मॉडलों का उल्लेख किया:

• अमेरिका (US System): अमेरिका की संघीय अदालतों में ‘कोर्ट रजिस्ट्री इन्वेस्टमेंट सिस्टम’ (Court Registry Investment System) लागू है, जिसके तहत सभी अदालतों में जमा पैसे को एक साथ पूल करके सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश किया जाता है।
• कनाडा (Canada): कनाडा में भी स्टे प्राप्त करने के लिए जमा की गई रकम का केंद्रीय स्तर पर प्रबंधन किया जाता है।

लॉ कमीशन और केंद्र सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) से इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने का अनुरोध किया है। पीठ ने निर्देश दिया कि विधि आयोग इस संबंध में निम्नलिखित हितधारकों से परामर्श करे:

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
• वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)
• विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों, उच्च न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) में वादियों द्वारा स्थगन (Stay) पाने या अपील दायर करने के लिए जमा कराई जाने वाली भारी-भरकम डिक्री राशि (Court Deposits) के प्रबंधन, उस पर मिलने वाले ब्याज की दरों, निवेश के साधनों और पैसे के समय मूल्य (Time Value of Money) पर एक अत्यंत दूरगामी और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (National Seeds Corporation Ltd.) और नेशनल एग्रो सीड कॉरपोरेशन (National Agro Seed Corporation) के बीच मध्यस्थता पंचाट (Arbitral Award) के तहत जमा राशि पर ब्याज विवाद का निपटारा करते हुए देश भर के लिए एक केंद्रीकृत कॉमन प्लेटफॉर्म (Unified Common Platform) बनाने का प्रस्ताव रखा। अदालत ने विधि आयोग (Law Commission of India) से अनुरोध किया है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), वित्त मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श कर अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के आधार पर एक व्यापक कानून/नियम का मसौदा तैयार करे।अदालत ने कहा कि वर्तमान में देश में अदालती जमा राशियों को संभालने के लिए किसी वैधानिक या एकसमान कानूनी ढांचे का अभाव है, जिसके कारण वादकारियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है और मामला खत्म होने के बाद भी केवल ब्याज को लेकर नए मुकदमे शुरू हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं सिद्धांत

1. ‘कॉमन प्लेटफॉर्म से ब्याज दरों में निश्चितता आएगी और अदालतों का बोझ घटेगा’: खंडपीठ

अदालती जमा के बिखरे हुए और असंगत तंत्र पर न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा: “यह कॉमन प्लेटफॉर्म न केवल ब्याज दरों में निश्चितता (Certainty) पैदा करेगा और वादकारियों के लिए पहुंच की सुगमता को बढ़ाएगा, बल्कि अदालतों और अधिकरणों पर से इस बोझ को भी कम करेगा कि इस जमा किए गए पैसे का निवेश और निपटान कैसे किया जाए। वर्तमान में कोई वैधानिक निर्धारण या एक समान नियम नहीं है कि अदालतों के समक्ष जमा डिक्री राशि का प्रबंधन कैसे हो, जिसके कारण अत्यधिक असमानता और असंगति (Disparity and Inconsistency) देखने को मिलती है।”

2. पैसे का समय मूल्य (Time Value of Money) और वादकारियों की दोहरी मार

• शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि पैसे का एक ‘समय मूल्य’ होता है—अर्थात आज जमा किया गया पैसा भविष्य की उसी राशि की तुलना में अधिक मूल्य रखता है।
• मौजूदा अव्यवस्था के कारण:
  • डिक्री-धारक (Decree Holder): अपने पक्ष में हुए फैसले के बावजूद लंबे समय तक पैसे का उपयोग करने से वंचित रह जाता है।
  • डिक्री-देनदार (Judgment Debtor): अदालत में पैसा जमा करने के बाद भी उस पर 12% या 18% की भारी ब्याज देनदारी लगातार बढ़ती रहती है, जबकि कोर्ट रजिस्ट्री में पड़ा पैसा नाममात्र का ब्याज कमाता है।
• अदालत ने कहा कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट अलग-अलग नियम अपनाते हैं, जिससे समान स्थिति वाले पक्षकारों के साथ अलग-अलग व्यवहार होता है।

3. अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों का संदर्भ: अमेरिका और कनाडा के मॉडल

• संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अदालत ने अमेरिकी संघीय अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली ‘कोर्ट रजिस्ट्री इन्वेस्टमेंट सिस्टम’ (Court Registry Investment System – CRIS) का उल्लेख किया, जिसके तहत सभी अदालतों में जमा पैसा एक केंद्रीकृत पूल में इकट्ठा किया जाता है और उसे सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities / Treasury Bills) में निवेश किया जाता है।
• कनाडा (Canada): कनाडा में भी अपीलों में स्टे प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियों और नकद जमा के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाती है।

4. मूल विवाद पर फैसला: ‘कोर्ट में जमा करना तब तक भुगतान नहीं जब तक वह बिना शर्त न हो’

• अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 1 की व्याख्या करते हुए कानून स्पष्ट किया:“अदालत में पैसा जमा करना डिक्री के ‘भुगतान’ (Payment) का पर्याय नहीं है। जब तक जमा की गई राशि डिक्री-धारक को बिना किसी शर्त (Unconditionally) और बिना किसी विरोध के निकासी के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक देनदार का ब्याज दायित्व समाप्त नहीं होता।”
• चूंकि नेशनल सीड्स ने स्टे पाने के लिए केवल 50% राशि जमा की थी, नियम 1(2) के तहत औपचारिक नोटिस नहीं दिया था और डिक्री-धारक द्वारा पैसे निकालने का लगातार कड़ा विरोध किया था, इसलिए अदालत ने माना कि 8 सितंबर 2022 (जब बिना शर्त पैसा जारी हुआ) तक नेशनल सीड्स को 12% वार्षिक ब्याज देना ही होगा।

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विधि आयोग को सुप्रीम कोर्ट के व्यापक निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी सुधारों के लिए निर्देश दिया:

1. विधि आयोग का अध्ययन: भारत का विधि आयोग अन्य देशों के विधायी ढांचों का अध्ययन करे और भारत में अदालती जमा राशियों के विनियमन हेतु एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करे।
2. अंतर-मंत्रालयी परामर्श: विधि आयोग इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के साथ औपचारिक परामर्श करे।
3. मानकीकरण के प्रमुख क्षेत्र:
   • स्टे प्राप्त करने के लिए डिक्री राशि का कितना प्रतिशत जमा कराना अनिवार्य हो।
   • जमा राशि को किन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में किस वित्तीय साधन (FD, गिल्ट फंड, सरकारी बॉन्ड आदि) में निवेश किया जाए।
   • उस पर मिलने वाले ब्याज की गणना, संवितरण और अंतिम निपटान की एकसमान पद्धति क्या हो।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम नेशनल एग्रो सीड कॉरपोरेशन (इंडिया) [सिविल अपील / 2026 INSC 1017 – भारत का सर्वोच्च न्यायालय]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • अपीलकर्ता (नेशनल सीड्स) की ओर से: अधिवक्ता यशवर्धन एवं अपूर्व शुक्ला
  • प्रतिवादी (नेशनल एग्रो) की ओर से: अधिवक्ता आशुतोष कुमार, अरुणव मुखर्जी, अभिलाष चतुर्वेदी, कुशाग्र शर्मा एवं निसर्ग पी. खत्री
• प्रासंगिक कानून: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश XXI नियम 1 (डिक्री के तहत धन के भुगतान के तरीके) एवं उप-नियम (2) व (4); मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7) (पंचाट पर ब्याज), धारा 34 एवं धारा 36(3) (पंचाट के निष्पादन पर स्थगन); भारत का संविधान – अनुच्छेद 142
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • के.एल. सुनेजा बनाम डॉ. (श्रीमती) मंजीत कौर मोंगा (2023, सुप्रीम कोर्ट) — ‘अदालती रजिस्ट्रियों में जमा धन को अनिवार्य रूप से वित्तीय संस्थानों में सुरक्षित जमा किया जाना चाहिए ताकि समय बीतने पर किसी पक्षकार को आर्थिक नुकसान न हो। सभी न्यायिक मंचों को इसके लिए उपयुक्त नियम बनाने चाहिए।’
  • गुरुप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ) — ‘आदेश 21 नियम 1 के तहत जब तक डिक्री-धारक को राशि की निकासी का बिना शर्त अधिकार और नोटिस नहीं मिलता, तब तक डिक्री की पूर्ण संतुष्टि या ब्याज दायित्व की समाप्ति नहीं मानी जा सकती।’
• पीठ: न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे (सर्वोच्च न्यायालय)

Common Investment Platform:मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)