Tuesday, November 17, 2026
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Reputation of Judges: न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से बोलते हैं, न कि मौखिक टिप्पणियों से; सत्र न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की याचिका खारिज

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. कथित मौखिक टिप्पणी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और महाधिवक्ता का इनकार:याचिकाकर्ता अधिवक्ता टी.बी. मिनी (जो 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में पीड़िता की ओर से पेश हुई थीं) का दावा था कि तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने उनकी अनुपस्थिति में खुली अदालत में कथित रूप से कहा कि वह ट्रायल के दौरान दस दिन से भी कम आईं, आने पर मात्र आधा घंटा रुकती थीं और अदालत कक्ष को आराम करने की जगह समझकर सो जाती थीं। इन कथित टिप्पणियों के टीवी चैनलों, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां (Body-shaming एवं व्यावसायिक क्षमता पर सवाल) शुरू हो गईं। पूर्व में महाधिवक्ता (Advocate General) ने धारा 16 न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी यह कहते हुए अस्वीकार कर दी थी कि यदि ये टिप्पणियां की भी गई हों, तो भी आपराधिक अवमानना नहीं बनतीं।
  2. न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण और बार-बेंच संतुलन:
    • सुनी-सुनाई बातों (Hearsay) और मीडिया रिपोर्ट्स पर न्यायिक अधिकारी को नोटिस नहीं: न्यायालय ने नोट किया कि जब कथित बयान दिया गया, तब याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में मौजूद नहीं थीं और उन्हें अपने कनिष्ठ सहयोगी (Junior Colleague) से इसकी जानकारी मिली। हाईकोर्ट के समक्ष कनिष्ठ अधिवक्ता का कोई मूल शपथ-पत्र (Affidavit) दाखिल नहीं किया गया (केवल महाधिवक्ता के समक्ष पेश याचिका में संलग्न फोटोकॉपी लगाई गई थी) और न ही किसी न्यायिक कार्यवाही के आदेश-पत्र में ऐसी कोई टिप्पणी दर्ज थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सुनी-सुनाई बातों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
    • अत्यधिक भाषा बनाम न्यायालय की अवमानना (Berely v. Xavier, 1986 KHC 278): केरल हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्णय Berely v. Xavier and Another [1986 KHC 278] का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि अत्यधिक या तीखी भाषा (Excessive or Extravagant Language) को न्यायालय की अवमानना से अलग करके देखा जाना चाहिए—अतः यदि तनावपूर्ण न्यायिक कार्य के दौरान ऐसी टिप्पणी की भी गई हो, तो वह आपराधिक अवमानना नहीं है।
    • अधिवक्ता के सम्मान की रक्षा और मनोबल बढ़ाना: एक ओर जहां अदालत ने वकीलों को बेंच से सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार पाने का हकदार बताया, वहीं याचिकाकर्ता अधिवक्ता को आश्वस्त किया कि न्यायालय को उनकी व्यावसायिक योग्यता पर कोई संदेह नहीं है और उन्हें सोशल मीडिया की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. डिजिटल व सोशल मीडिया युग में कोर्टरूम की मौखिक टिप्पणियों का संवेदनशील प्रबंधन:

लाइव-स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के दौर में कोर्टरूम की क्षणिक मौखिक टिप्पणियां भी सेकंडों में वायरल होकर संबंधित वकील या न्यायाधीश के लिए सार्वजनिक ट्रोलिंग और मानहानि का कारण बन जाती हैं। केरल उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों (कि वे अनावश्यक मौखिक टिप्पणियों से बचें), मीडिया (कि वह सनसनी के बजाय पत्रकारिता विवेक का प्रयोग करे) और बार के सदस्यों (कि वे अधूरे संदर्भ के बिना सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया न दें) — तीनों स्तंभों के लिए एक संतुलित आचार संहिता रेखांकित की है।

2. न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ‘बिना ठोस आधार नोटिस न देने’ का सिद्धांत:

अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान बिना पुख्ता तथ्यात्मक आधार के रिट या अवमानना याचिकाओं में तलब करने से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसलिए मूल शपथ-पत्र और आधिकारिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में नोटिस जारी करने से इनकार करना संस्थागत सुरक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

कोच्चि (केरल): न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c), धारा 15 एवं धारा 16 (न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अपने ही न्यायालय की अवमानना / Contempt by Judge or Magistrate, आपराधिक अवमानना की सीमा तथा अत्यधिक या तीखी भाषा बनाम न्यायालय की अवमानना का अंतर — बेरेली बनाम जेवियर व अन्य [1986 KHC 278]), भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21 (प्रेस की स्वतंत्रता बनाम अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों की पेशेवर प्रतिष्ठा और गरिमा का संरक्षण), तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) (अनुश्रुत साक्ष्य / Hearsay और अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू न करने का विधिक मानक) के स्थापित सिद्धांतों के तहत केरल उच्च न्यायालय ने कोर्टरूम की मर्यादा, मीडिया रिपोर्टिंग के दायित्व और बार व बेंच के आपसी सम्मान पर एक अत्यंत सारगर्भित निर्णय सुनाया है।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन (Justice P.V. Kunhikrishnan) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय में वर्ष 2017 के चर्चित अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले (2017 Actress Assault Case) में पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता टी.बी. मिनी (Advocate T.B. Mini) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया। याचिका में एर्नाकुलम की तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस (Honey M. Varghese) के विरुद्ध खुली अदालत में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए धारा 16 न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने, टिप्पणियों को विलोपित करने तथा मीडिया व सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय ने मीडिया को आगाह किया कि वह कोर्टरूम में न्यायाधीशों और वकीलों के बीच होने वाले अनौपचारिक संवादों व हल्के-फुल्के हास्य को संदर्भ से काटकर (Out of context) इस प्रकार समाचार न बनाए जिससे किसी अधिवक्ता या न्यायाधीश की पेशेवर छवि धूमिल हो। इसके साथ ही, पीठ ने बिना ठोस तथ्यात्मक आधार के और केवल अनुश्रुत (Hearsay) बातों व मीडिया रिपोर्टों के सहारे न्यायिक अधिकारी को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘कोर्टरूम के संवाद कोर्टरूम तक ही सीमित रहने चाहिए; मीडिया को समझना चाहिए कि क्या रिपोर्ट करना है और क्या नजरअंदाज करना है’:

न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने सोशल मीडिया के इस दौर में कोर्टरूम की मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज समाचार बनाए जाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “कोर्टरूम में होने वाले संवाद कोर्टरूम तक ही सीमित रहने चाहिए (The dialogues in the courtroom should be confined to the courtroom itself)… यह सच है कि न्यायिक अधिकारियों को अदालत में मौखिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, विशेषकर सोशल मीडिया के इस नए युग में… मीडिया को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधीशों और वकीलों की मौखिक टिप्पणियों को समाचार (News) के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब इससे किसी पक्ष को ठेस पहुंच सकती हो। न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से बोलते हैं (The judges speak through their judgments)। किसी मामले का निर्णय करने या वकील को बहस के लिए राजी करने के लिए कोर्टरूम में कुछ संवाद हो सकते हैं। मीडिया के लिए इसे समाचार बनाना अनुचित है, क्योंकि इससे वकीलों और न्यायाधीशों दोनों को गंभीर नुकसान होता है। इसलिए, मीडिया के लिए किसी वकील और न्यायाधीश के बीच ऐसे संवादों को इस तरह से कवर करना अनुचित है जिससे किसी वकील या न्यायाधीश की छवि धूमिल हो। मीडिया को अपने पत्रकारिता अनुभव के आधार पर समझदारी से यह जानना चाहिए कि क्या नजरअंदाज करना है और क्या प्रस्तुत करना है।”

2. ‘वकीलों को सम्मान व निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार है, किंतु अनुश्रुत बातों और मीडिया रिपोर्टों पर न्यायाधीश के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही नहीं हो सकती’:

  • उच्च न्यायालय ने बार और बेंच के संबंध, याचिका की साक्ष्यिक कमियों तथा धारा 16 न्यायालय अवमानना अधिनियम की सीमाओं पर निम्नलिखित चार निर्णायक विधिक बिंदु प्रतिपादित किए:
    1. अधिवक्ताओं की गरिमा और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से बचने की सलाह: पीठ ने कहा कि न्यायाधीश और वकील एक ही सिक्के के दो पहलू और न्यायालय के अधिकारी (Officers of the court) हैं; वकीलों को बेंच से सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार पाने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही बार के सदस्यों को आगाह करते हुए पीठ ने कहा: “आइए हम न तो किसी सहकर्मी की शर्मिंदगी को बढ़ाएं और न ही न्यायाधीश द्वारा की गई किसी टिप्पणी की पूरी तस्वीर और संदर्भ जाने बिना बेंच को अवमानना का दोषी ठहराने की जल्दबाजी करें।”
    2. ठोस साक्ष्य का अभाव (अनुश्रुत साक्ष्य / Hearsay अस्वीकार्य): अदालत ने पाया कि जिस समय यह कथित टिप्पणी की गई, याचिकाकर्ता स्वयं कोर्टरूम में मौजूद नहीं थीं और उन्हें इसकी जानकारी अपने जूनियर सहकर्मी से मिली थी—किंतु उच्च न्यायालय के समक्ष उस जूनियर अधिवक्ता का कोई मूल शपथपत्र (Affidavit) दाखिल नहीं किया गया, और न ही किसी न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख (Judicial proceedings) में ऐसी कोई टिप्पणी दर्ज थी।
    3. न्यायिक अधिकारियों को अनावश्यक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पीठ ने तृतीय प्रतिवादी सत्र न्यायाधीश श्रीमती हनी एम. वर्गीस को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि बिना सहायक सामग्री के दायर रिट याचिकाओं पर न्यायिक अधिकारियों को नियमित रूप से जवाब देने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।
    4. अत्यधिक या तीखी भाषा बनाम आपराधिक अवमानना (धारा 16 Contempt of Courts Act): महाधिवक्ता (Advocate General) द्वारा अवमानना कार्यवाही की मंजूरी अस्वीकार किए जाने के निर्णय और केरल हाईकोर्ट के पूर्व फैसले बेरेली बनाम जेवियर व अन्य [1986 KHC 278] से सहमति जताते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक या तीखी भाषा (Excessive or extravagant language) और न्यायालय की अवमानना के बीच स्पष्ट अंतर है—यदि मान भी लिया जाए कि ऐसी टिप्पणी की गई थी, तब भी वह परिस्थितियों में आपराधिक अवमानना की श्रेणी में नहीं आती। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को आश्वस्त किया कि उनकी पेशेवर क्षमता पर न्यायालय को कोई संदेह नहीं है और वे सोशल मीडिया की टिप्पणियों की अनदेखी कर अपना कर्तव्य निभाएं।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण

संदर्भ / चरणतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालयकेरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (एकल पीठ — संवैधानिक रिट एवं अवमानना क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीशन्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन (Justice P.V. Kunhikrishnan)
संदर्भ उद्धरण (Citation)(निर्णय तिथि: नवंबर 2026)
केस संदर्भएडवोकेट टी.बी. मिनी बनाम केरल राज्य एवं हनी एम. वर्गीस (तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एर्नाकुलम) व अन्य [2026]
याचिकाकर्ता के मुख्य आरोप• याचिकाकर्ता अधिवक्ता टी.बी. मिनी (2017 अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की वकील) ने आरोप लगाया कि एर्नाकुलम की तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खुली अदालत में यह अपमानजनक टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान दस दिनों से भी कम समय अदालत में उपस्थित रहीं, उपस्थित होने के दिनों में केवल आधा घंटा रुकीं और उस दौरान सोती रहीं।
• इन टिप्पणियों के टीवी चैनलों, YouTube और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।
महाधिवक्ता का निर्णय व उच्च न्यायालय का निष्कर्ष• इससे पूर्व महाधिवक्ता (Advocate General) ने यह कहते हुए अवमानना कार्यवाही की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि यदि ये टिप्पणियां की भी गई हों, तो भी वे आपराधिक अवमानना की श्रेणी में नहीं आतीं।
• उच्च न्यायालय ने पाया कि न तो ये टिप्पणियां न्यायिक अभिलेख में दर्ज थीं और न ही याचिकाकर्ता स्वयं उस समय अदालत में उपस्थित थीं (जूनियर का मूल शपथपत्र भी दाखिल नहीं किया गया)। अतः न्यायिक अधिकारी को नोटिस जारी किए बिना याचिका खारिज (Dismissed) कर दी गई।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (एकल पीठ)
  • संदर्भ उद्धरण (Citation):——-
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन (Justice P.V. Kunhikrishnan)
  • निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका खारिज; तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस को नोटिस जारी करने से इनकार; महाधिवक्ता द्वारा आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मंजूरी अस्वीकार किए जाने के निर्णय की पुष्टि तथा मीडिया व बार के लिए कोर्टरूम संवादों की रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शक टिप्पणियां जारी।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
      • धारा 2(c) — आपराधिक अवमानना की परिभाषा
      • धारा 15 एवं धारा 16 — किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अपने ही न्यायालय की अवमानना का दायित्व और महाधिवक्ता की सहमति की प्रक्रिया
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21 — पत्रकारिता की जिम्मेदारी और अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों की पेशेवर प्रतिष्ठा एवं गरिमा का संतुलन
    • न्यायिक नज़ीर:
      • बेरेली बनाम जेवियर व अन्य [Berely v. Xavier and Another — 1986 KHC 278] — न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त अत्यधिक या तीखी भाषा और आपराधिक अवमानना के बीच स्पष्ट विधिक अंतर।
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • कोर्टरूम के मौखिक संवादों की रिपोर्टिंग पर मीडिया का संयम, न्यायाधीशों के निर्णयों के माध्यम से बोलने का सिद्धांत और अनुश्रुत साक्ष्य पर न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही का निषेध: ‘न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से बोलते हैं, न कि कोर्टरूम की अनौपचारिक मौखिक टिप्पणियों से; सुनवाई के दौरान तनाव कम करने या विधिक बिंदुओं पर चर्चा के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच होने वाले संवाद कोर्टरूम तक ही सीमित रहने चाहिए और मीडिया को उन्हें संदर्भ से बाहर ले जाकर इस प्रकार समाचार नहीं बनाना चाहिए जिससे किसी अधिवक्ता या न्यायाधीश की पेशेवर छवि धूमिल हो। इसके अतिरिक्त, जहां कथित मौखिक टिप्पणियां किसी न्यायिक अभिलेख में दर्ज न हों और याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में उपस्थित न रहा हो, वहां केवल अनुश्रुत कथनों (Hearsay) और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।’
  • वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: केरल उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के साथ ही तत्कालीन सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की मांग का विवाद समाप्त हो गया है। साथ ही, न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन द्वारा मीडिया के लिए जारी यह स्पष्ट चेतावनी न्यायालयी कार्यवाही की रिपोर्टिंग में पत्रकारिता नैतिकता और कोर्टरूम की मर्यादा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक मानक स्थापित करती है।

Reputation of Judges: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकेरल उच्च न्यायालय (High Court of Kerala at Ernakulam – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन (Justice P.V. Kunhikrishnan)
केस साइटेशन व पक्षकारअधिवक्ता टी.बी. मिनी (याचिकाकर्ता) बनाम केरल राज्य व श्रीमती हनी एम. वर्गीस, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एर्नाकुलम
संबंधित कानून/प्रावधानContempt of Courts Act, 1971 (Section 16 — Contempt by Judge, Magistrate or Other Person Acting Judicially), Constitution of India (Articles 19(1)(a), 21 & 226) एवं Precedent: Berely v. Xavier and Another [1986 KHC 278]
मूल विवादयाचिकाकर्ता अधिवक्ता टी.बी. मिनी ने आरोप लगाया कि 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने खुली अदालत में यह झूठी व अपमानजनक टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता 10 दिन से भी कम ट्रायल में उपस्थित हुईं, केवल आधे घंटे बैठती थीं और उस दौरान सोती थीं। महाधिवक्ता (Advocate General) द्वारा अवमानना की मंजूरी अस्वीकार किए जाने के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।
अदालत का अंतिम आदेशरिट याचिका खारिज (Writ Petition Dismissed):
1. बिना मूल शपथ-पत्र और ठोस तथ्यात्मक आधार के न्यायिक अधिकारी (प्रतिवादी सं. 3) को नोटिस जारी करने से इनकार।
2. महाधिवक्ता के इस निष्कर्ष से सहमति कि यदि कथित टिप्पणियां की भी गई हों, तब भी वे Berely v. Xavier (1986) के सिद्धांत के तहत आपराधिक अवमानना की श्रेणी में नहीं आतीं।
3. याचिकाकर्ता की व्यावसायिक क्षमता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए सोशल मीडिया टिप्पणियों की अनदेखी करने का आश्वासन।

Legal Chronicler Repository Update

  • Contempt of Court, Media Ethics & Bar-Bench Relations — Contempt of Courts Act, 1971 (Section 16), Constitution of India (Articles 19(1)(a), 21 & 226) & Berely v. Xavier and Another [1986 KHC 278] (Journalistic Restraint Against Amplifying Oral Courtroom Remarks Out of Context, Insufficiency of Hearsay/Media Reports to Initiate Contempt Against Judicial Officers & Distinction Between Extravagant Language and Criminal Contempt Framework):
    • Kerala High Court Cautions Media Against Reporting Oral Courtroom Exchanges That May Tarnish Reputations of Judges and Lawyers; Dismisses Contempt Writ Petition Against Sessions Judge Honey M. Varghese : A Single Judge Bench of Justice P.V. Kunhikrishnan of the Kerala High Court dismissed a writ petition filed by Advocate T.B. Mini (who represented the survivor in the 2017 Actress Assault Case) seeking initiation of criminal contempt proceedings under Section 16 of the Contempt of Courts Act, 1971 and expunction/takedown directions over alleged derogatory open-court remarks made by then Ernakulam Principal District and Sessions Judge Honey M. Varghese. Declining to issue notice to the judicial officer in the absence of any judicial record or primary affidavit from the junior advocate who allegedly heard the remarks, and agreeing with the Advocate General’s refusal of sanction on the ground that excessive or extravagant language does not constitute criminal contempt (Berely v. Xavier, 1986 KHC 278), the Bench underscored that judges speak through their judgments, urged the media to exercise journalistic discretion rather than turning courtroom dialogue into reputation-damaging news, and reassured the petitioner of the Court’s confidence in her professional competence.
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