Cost ₹1 Impose: आदेशों की जानबूझकर अवहेलना, पेशी से भागना व संभ्रांत लोगों से कोर्ट पर दबाव बनाना; तत्कालीन रोहतास SP पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना

अदालत के मुख्य निष्कर्ष और तल्ख टिप्पणियां

1. घमंडी रवैया और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास:न्यायाधीश अनिल कुमार ने आईपीएस अधिकारी के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा:“विपरीत पक्ष (एसपी) ने न केवल अभ्यस्त और जानबूझकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया, बल्कि कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से पहुँच बनाकर अदालत को डराने और दबाने की कोशिश भी की। साक्ष्य के लिए उपस्थित न होना उनका अहंकारी और घमंडी रवैया दिखाता है, जिससे वे अदालत की किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं।”
2. IAS और IPS की ट्रेनिंग व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता:अदालत ने अपने आदेश की प्रति केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Ministry of Personnel and Training – DoPT) को भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण ढांचे में भारी खामियां हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल बनाने की जरूरत है। अदालत ने तमिलनाडु के नमक्कल (Namakkal DM) के एक मामले का भी उदाहरण दिया जहाँ जिलाधिकारी ने अदालती आदेशों का कोई जवाब नहीं दिया था।
3. बिहार प्रशासन की उदासीनता पर सवाल:अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में टिप्पणी की:“नोटिस जारी किए जाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद, आज तक न तो बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) और न ही मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कागज का एक टुकड़ा भी भेजा! यह जिला न्यायपालिका के प्रति बिहार प्रशासन की उदासीनता, बेरुखी और सम्मान की कमी को दर्शाता है।”

रोहतास (बिहार): अधीनस्थ न्यायपालिका की गरिमा और प्राधिकार (Majesty and Dignity of District Courts), पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों की जानबूझकर अवहेलना (Wilful Disobedience of Judicial Orders), गवाहों के मुकरने (Perjury) और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट दाखिल करने में पुलिस अधीक्षकों (SP) की निष्क्रियता, तथा आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण तंत्र के लोकतांत्रिक पुनर्गठन पर बिहार की सत्र अदालत ने बेहद सख्त और अभूतपूर्व फैसला सुनाया है।

रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) रौशन कुमार (IPS) को अदालत की अवमानना का दोषी करार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) अनिल कुमार ने तत्कालीन एसपी रौशन कुमार पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि इस जुर्माने की वसूली उनके वेतन से की जाए। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि इस दोषसिद्धि (Conviction) की औपचारिक प्रविष्टि उनके सेवा अभिलेख (Service Book / ACR) में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। अदालत ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) को इस आदेश की प्रति भेजते हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण ढांचे को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नए सिरे से तैयार करने (Overhaul) का निर्देश दिया। अदालत ने न्यायिक आदेशों की लगातार अनदेखी करने, कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने और सुनवाई के दौरान पेश होने के बजाय संभ्रांत लोगों के माध्यम से अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोप में रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) रौशन कुमार (IPS) को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है।

अदालत के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं तीखी टिप्पणियां

1. ‘अदालत को दबाने और हावी होने की कोशिश; अहंकारी रवैया किसी सहानुभूति का पात्र नहीं’

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आईपीएस अधिकारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दर्ज किया: “विपरीत पक्षकार (तत्कालीन एसपी) न केवल आदतन, जानबूझकर और इरादतन अदालती आदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने कई संभ्रांत व्यक्तियों (Eminent Persons) से संपर्क साधकर अदालत पर हावी होने और उसे दबाने (Overawe and Overpower the Court) का प्रयास भी किया। उनका पूर्व आचरण और विचारण के दौरान का रवैया—विशेष रूप से अपने साक्ष्य के लिए अदालत में पेश न होना—उनके घमंडी, अहंकारी और अहंकार-युक्त रवैये (Haughty, arrogant and egoistic attitude) को दर्शाता है, जिसके कारण वे इस अदालत की किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं रह जाते हैं।”

2. बिहार प्रशासन की ‘उदासीनता और संवेदनहीनता’:

अदालत ने डीजीपी और मुख्य सचिव के स्तर पर मिली पूर्ण उपेक्षा पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया:

• “तत्कालीन रोहतास एसपी के खिलाफ नोटिस और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश के बाद भी आज तक न तो पुलिस महानिदेशक (DGP) और न ही मुख्य सचिव ने कागज का एक टुकड़ा तक भेजा है! यह जिला अदालत के प्रति बिहार प्रशासन की उदासीनता, बेरुखी और सम्मान की कमी को दर्शाता है।”
• “जब अदालत ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को अनुत्तरदायी पाया, तो वह अदालती आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने, अदालत की गरिमा को गिराने और कानून की महिमा का मखौल उड़ाने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश हो गई।”

3. DoPT को निर्देश: ‘IAS-IPS के प्रशिक्षण ढांचे में आमूलचूल बदलाव की जरूरत’:

न्यायाधीश ने आदेश की प्रति भारत सरकार के ‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग’ (DoPT) को भेजने का निर्देश देते हुए लिखा:

• यह समस्या केवल बिहार तक सीमित नहीं है। अदालत ने तमिलनाडु के नमक्कल जिले के डीएम का उदाहरण दिया, जिन्होंने कई अदालती आदेशों और नोटिसों का एक बार भी जवाब नहीं दिया था, और अंततः मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही बिना शर्त माफी मांगी थी।
• अदालत ने रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पेरियामल मामले में स्पष्ट किया है कि निष्पादन मामलों का निपटारा छह महीने में होना चाहिए, परंतु जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जिला न्यायपालिका के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। अतः उनके प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाना अनिवार्य है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: ₹1.5 करोड़ की फिरौती, गांजा कारोबार और मुकरा गवाह

यह अवमानना मामला रोहतास जिला अदालत में चले एक सनसनीखेज अपहरण कांड के सत्र विचारण (Sessions Trial) से जुड़ा है:

1. अपहरण और 10 आरोपियों की दोषसिद्धि: रोहतास कोर्ट ने 10 आरोपियों को अपहरण के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने यह फैसला तब दिया जब मामले का पीड़ित और उसका शिकायतकर्ता बेटा दोनों अदालत में अपने बयानों से मुकर (Turned Hostile) गए थे।
2. गांजा सिंडिकेट और ₹1 करोड़ का जुआ:
   • अदालत के रिकॉर्ड में यह तथ्य सामने आया कि पीड़ित अवैध गांजे (Cannabis) के कारोबार में लिप्त था और उसने इस धंधे से अकूत संपत्ति अर्जित की थी।
   • अपहरण से ठीक पहले उसके शिकायतकर्ता बेटे ने दिवाली पूजा से पूर्व जुए में ₹1 करोड़ जीते थे, जो कथित तौर पर पिता के अपहरण का तात्कालिक कारण बना।
   • आरोप था कि ₹1.5 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण हुआ था और बाद में ₹20 लाख लेकर पीड़ित और उसका बेटा अदालत में मुकर गए।
3. एसपी को अदालती निर्देश: अदालत ने तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को निर्देश दिया था कि वे:
   • सभी आरोपियों का अद्यतन आपराधिक इतिहास (Criminal Antecedents) प्राप्त करें।
   • अदालत में झूठी गवाही देने (Perjury) और अवैध गतिविधियों के लिए पीड़ित और उसके बेटे के खिलाफ नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करें।
4. एसपी की लापरवाही और केस डायरी की नकल:
   • एसपी ने मामले की तात्कालिकता को नहीं समझा और फैसला आने के एक महीने बाद महज औपचारिकता निभाते हुए रिपोर्ट सौंपी।
   • रिपोर्ट केवल केस डायरी से कॉपी-पेस्ट की गई थी और उसमें आरोपियों का कोई नया आपराधिक इतिहास नहीं दिया गया था।
   • इसके बाद जुलाई में जारी कारण बताओ नोटिस का भी एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अदालत ने 17 अगस्त को उनके खिलाफ आधिकारिक अवमानना कार्यवाही शुरू की।

साक्ष्य देने से कतराना और दबाव बनाने की रणनीति

अदालत ने दर्ज किया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर एसपी को अपने साक्ष्य पेश करने के लिए चार तारीखें दी गईं—28 अगस्त, 7 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर और 22 सितंबर 2026।

• इन तारीखों पर उपस्थित होने के बजाय तत्कालीन एसपी ने अदालत में पेशी से परहेज किया।
• अदालत ने पाया कि इस समय का उपयोग उन्होंने संभ्रांत व प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से पीठासीन न्यायिक अधिकारी पर अवमानना कार्यवाही को वापस लेने या बंद करने का अनुचित दबाव बनाने के लिए किया, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर सीधा हमला माना।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) व धारा 10/12:
  • अधीनस्थ अदालत के वैध आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा (Wilful Disobedience) सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों के तत्वों को आकर्षित करती है जब कृत्य से अदालत के प्राधिकार को कमतर करने का प्रयास किया गया हो।
  • यद्यपि अधीनस्थ अदालतें पूर्ण अवमानना शक्ति के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजती हैं, परंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता / BNSS की संबंधित धाराओं (जैसे धारा 345/346 CrPC / BNSS धारा 388/389) और सत्र न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत न्यायालय परिसर और न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा डालने या नोटिस की अवज्ञा पर दंडात्मक शक्तियां प्रयोग की जा सकती हैं।
• दोषसिद्धि और सर्विस बुक में प्रविष्टि का प्रभाव:
  • किसी भी अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड में न्यायिक दोषसिद्धि (Conviction) की प्रविष्टि उनके पदोन्नति (Promotion), केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) और विजिलेंस क्लीयरेंस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

विधिक विवरण

• न्यायिक मंच: अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रोहतास (बिहार)
• पीठासीन न्यायाधीश: अनिल कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ)
• दोषी अधिकारी: रौशन कुमार (तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतास)
• संबद्ध मूल सत्र वाद: रोहतास अपहरण एवं फिरौती का मामला (10 अभियुक्तों की दोषसिद्धि)
• अधिरोपित दंड एवं निर्देश:
  1. ₹1 का सांकेतिक जुर्माना (वेतन से कटौती योग्य)।
  2. दोषसिद्धि की प्रविष्टि अधिकारी के सेवा अभिलेख (Service Book / ACR) में दर्ज की जाए।
  3. आदेश की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT), भारत सरकार को आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार हेतु भेजी जाए।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (अदालती आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा)
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) / CrPC — गवाहों के मुकरने (Perjury) पर संज्ञान की धाराएं
  • अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968
• अंतिम परिणाम: तत्कालीन एसपी अवमानना के दोषी करार; सांकेतिक जुर्माना व सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि का आदेश पारित।

Cost ₹1 Impose: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)