Digital Arrest Scam: डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? कोर्ट और I4C को प्रस्ताव दें

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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी दिशा-निर्देश

1. डिजिटल अरेस्ट पर स्वतः संज्ञान और पूर्व आदेश:सर्वोच्च न्यायालय इस वर्ष की शुरुआत (फरवरी और अगस्त 2026) से ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटालों—जहाँ ठग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (CBI, ED, पुलिस) के फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं—पर निगरानी रख रहा है। अगस्त 2026 में शीर्ष अदालत ने RBI को संदिग्ध बैंक खातों पर तुरंत ‘डेबिट होल्ड’ (Temporary Debit Hold) लगाने के लिए Standard Operating Procedure (SOP) बनाने और राज्यों को ‘स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर्स’ सक्रिय करने का निर्देश दिया था।
2. आरबीआई और बैंकों पर वित्तीय जवाबदेही (Bank Indemnity Framework):शीर्ष अदालत ने अक्टूबर के अंत में स्पष्ट किया कि यदि बैंकों की ओर से खातों की केवाईसी (KYC) या संदिग्ध लेन-देन पर रोक लगाने में लापरवाही होती है, तो बैंक पीड़ित को उसके द्वारा गंवाई गई पूरी राशि का भुगतान या मुआवजा देने के लिए बाध्य होंगे।
   • निवारक सुरक्षा उपाय: असामान्य लेन-देन होने पर खाते को अस्थायी रूप से निलंबित करना, निकटतम पुलिस स्टेशन को ऑटोमैटिक अलर्ट भेजना, और भौतिक रूप से सत्यापन करना शामिल है।
   • RBI को निर्देश: आरबीआई को 23 नवंबर की सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (WhatsApp) और राज्यों के लिए निर्देश:जांच में पाया गया कि व्हाट्सएप के जरिए फर्जी कॉल चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद प्लेटफॉर्म ने 9,400 खातों को बैन किया। कोर्ट ने अब व्हाट्सएप सहित अन्य सभी टेक बिचौलियों को I4C के साथ मिलकर रोकथाम की तकनीक (जैसे फर्जी प्रोफाइल अलर्ट, एन्क्रिप्टेड कॉल सुरक्षा) पेश करने को कहा है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को पंजीकृत FIR और जांच की अद्यतन स्थिति दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य विधिक व साइबर न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. बिचौलियों (Intermediaries) की निवारक कानूनी जवाबदेही:

यह निर्णय स्थापित करता है कि मैसेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत उन्हें अपने नेटवर्क पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे गंभीर वित्तीय और मानसिक अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय एल्गोरिदम और निवारक तंत्र पेश करने होंगे।

2. पीड़ित क्षतिपूर्ति और बैंकों का ‘Due Diligence’ नियम:

सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट किया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में सारा बोझ आम नागरिक पर नहीं डाला जा सकता। यदि बैंक शेल खातों या फर्जी केवाईसी पर उचित निगरानी नहीं रखते, तो धोखाधड़ी की पूरी वित्तीय क्षतिपूर्ति (Compensation/Indemnification) बैंक को करनी होगी।

नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 79 (मध्यस्थों का विधिक संरक्षण एवं उनकी देय सतर्कता / Intermediary Guidelines and Due Diligence Rules, 2021), भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत वित्तीय सुरक्षा मानक, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (Impersonation) एवं जालसाजी के अपराध, तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 व 142 (नागरिकों की जीवन भर की कमाई और निजता की सुरक्षा एवं पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति) के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय ने देश भर में फैले ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest Scams) और साइबर वित्तीय अपराधों के संगठित सिंडिकेट पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने स्वतः संज्ञान याचिका—इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स [Suo Motu Writ Petition (Crl.) No. 3/2025]—की निरंतर निगरानी करते हुए व्हाट्सएप एलएलसी (मेटा कंपनी) (WhatsApp LLC – A Meta Company) और अन्य सोशल मीडिया/मैसेजिंग मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों का पूरा खाका अदालत और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समक्ष प्रस्तुत करें।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब जालसाज पुलिस, सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक के फर्जी न्यायिक आदेशों व वीडियो कॉल के जरिए नागरिकों को आतंकित कर रहे हैं, तो मध्यस्थ केवल मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। इसके साथ ही, पीठ ने बैंकों की घोर लापरवाही पर पीड़ितों को पूर्ण क्षतिपूर्ति (Victim Indemnification/Compensation) देने के अपने पूर्व निर्देश को दोहराते हुए आरबीआई से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को अब तक दर्ज प्राथमिकियों (FIRs) और जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 23 नवंबर 2026 को नियत की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक निर्देश

1. व्हाट्सएप व अन्य डिजिटल मध्यस्थों को I4C व कोर्ट को योजना सौंपने का आदेश:

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तकनीकी जवाबदेही तय करते हुए आदेश दिया: *”व्हाट्सएप एलएलसी (मेटा कंपनी) और अन्य संबंधित मध्यस्थों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस अदालत को उन उपायों से अवगत कराएं जो वे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। वे अपने इन प्रस्तावों को साथ ही साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre – I4C) को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। प्लेटफॉर्म्स का यह कर्तव्य है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी प्रतिरूपण और जाली दस्तावेजों के प्रसार को रोकने हेतु सक्रिय तकनीकी उपाय अपनाएं।”

2. बैंकों की देय सतर्कता में चूक होने पर पीड़ितों को शत-प्रतिशत मुआवजा अनिवार्य:

• शीर्ष अदालत ने बैंकिंग प्रणाली को नागरिकों के लिए एक “सुरक्षात्मक छत्र” (Protective Umbrella) बताते हुए स्पष्ट किया: “आरबीआई द्वारा प्रस्तावित विनियामक उपायों में ऐसे उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जो वित्तीय संस्थानों को डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को उस स्थिति में क्षतिपूर्ति (Indemnify) और पूर्ण मुआवजा देने के लिए बाध्य करें, जहाँ यह स्थापित हो जाए कि धोखाधड़ी बैंक द्वारा देय सतर्कता (Due Diligence) बरतने में विफलता के कारण हुई है। यह मुआवजा ग्राहक द्वारा गंवाई गई राशि से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए।”
• अदालत ने बैंकों के असामान्य लेन-देन के अलर्ट, संदिग्ध खातों पर अस्थायी डेबिट रोक (Temporary Debit Hold), पुलिस को स्वतः सूचना और भौतिक सत्यापन के सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए।

3. देश भर के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज FIRs का विस्तृत ब्योरा तलब:

• खंडपीठ ने देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अब तक दर्ज प्राथमिकियों (FIRs), चल रही जांच और आरोपियों की धरपकड़ की स्थिति पर व्यापक रिपोर्ट पेश करें।
• सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2025–2026)

विधिक एवं तकनीकी विश्लेषण: ‘डिजिटल अरेस्ट, मध्यस्थों का दायित्व और बैंकिंग सतर्कता’

• डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मध्यस्थ देयता (Intermediary Due Diligence under IT Rules):
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संदर्शिका और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों को ‘सेफ हार्बर’ (धारा 79 के तहत विधिक छूट) केवल तभी मिलती है जब वे अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रति सजग रहें।
  • डिजिटल अरेस्ट घोटालों में व्हाट्सएप का उपयोग मुख्य रूप से फर्जी पुलिस वर्दी वाली वीडियो कॉल करने, फर्जी सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट वारंट भेजने और पीड़ितों को लगातार स्क्रीन पर बंधक बनाए रखने के लिए किया जाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश व्हाट्सएप को विवश करता है कि वह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की आड़ लिए बिना ऐसे सुरक्षा तंत्र (जैसे अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबरों से संदिग्ध वीडियो कॉल्स का विश्लेषण, रिपोर्टिंग टूल और एआई-संचालित पहचान) विकसित करे जो I4C के साथ समन्वय में काम कर सकें।
• बैंकों की साझा देयता और पीड़ित क्षतिपूर्ति (Shared Liability and Victim Compensation):
  • साइबर वित्तीय अपराधों में सबसे कमजोर कड़ी ‘म्यूल अकाउंट्स’ (Mule Accounts – किराए के या फर्जी केवाईसी वाले खाते) होते हैं, जिनमें ठगी की रकम सेकंडों में ट्रांसफर होकर एटीएम या क्रिप्टो के जरिए निकाल ली जाती है।
  • सुप्रीम कोर्ट का यह विधिक सिद्धांत क्रांतिकारी है कि यदि बैंक ने संदिग्ध खाते की केवाईसी या असामान्य भारी लेन-देन को रोकने में लापरवाही की है, तो बैंक ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करेगा। यह व्यवस्था बैंकों को साइबर सुरक्षा और एआई-संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली (जैसे ‘Mule Hunter AI’) को तेजी से लागू करने के लिए विवश करती है।
• I4C और अंतर-एजेंसी समन्वय:
  • गृह मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) देश की नोडल एजेंसी है।
  • सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी से दूरसंचार विभाग (DoT), इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), आरबीआई, सीबीआई और राज्यों की पुलिस एक साझा ग्रिड पर आ रही हैं, ताकि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन (1930 / NCRP) पर शिकायत आते ही ठगी गई रकम को वास्तविक समय में फ्रीज किया जा सके।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (आपराधिक जनहित स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32/142)
• केस संदर्भ: इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स [Suo Motu Writ Petition (Crl.) No. 3/2025]
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi), एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V Mohana)
• निर्णय / निर्देश की तिथि: अक्टूबर–नवंबर 2026
• आगामी सुनवाई की तिथि: 23 नवंबर 2026
• कार्यवाही का स्वरूप: डिजिटल अरेस्ट घोटालों, फर्जी अदालती दस्तावेजों के प्रसार और साइबर वित्तीय अपराधों की रोकथाम हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा संस्थागत विनियामक निगरानी; व्हाट्सएप एवं अन्य मध्यस्थों को निवारक उपाय सुझाने का निर्देश; बैंकों द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति और राज्य पुलिस बलों द्वारा एफआईआर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• न्यायालय की सहायता हेतु न्यायमित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. नप्पिनई (Senior Advocate N.S. Nappinai)।
• केंद्र सरकार एवं एजेंसियों की ओर से: भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani), सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।
• व्हाट्सएप / मेटा एवं अन्य पक्षों की ओर से: संबंधित स्थायी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं वित्तीय गरिमा का अधिकार
    • अनुच्छेद 142 — पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियां
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000):
    • धारा 43 व 66D — कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से छल और धोखाधड़ी
    • धारा 79 — मध्यस्थों का दायित्व एवं सुरक्षात्मक नियम
    • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS):
    • धारा 318(4) (धोखाधड़ी), धारा 336/338/340 (दस्तावेजों की जालसाजी व कूटकरण), धारा 204 (लोक सेवक का प्रतिरूपण)
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं आरबीआई दिशा-निर्देश:
    • केवाईसी संशोधन दिशानिर्देश, 2026 एवं साइबर धोखाधड़ी में बैंक क्षतिपूर्ति मानक
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • डिजिटल अरेस्ट घोटाले, मध्यस्थों की जवाबदेही, बैंकिंग देय सतर्कता और पीड़ित क्षतिपूर्ति का विधिक मानक: ‘डिजिटल युग में नागरिकों को फर्जी कानूनी कार्यवाहियों, जाली अदालती आदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी प्रतिरूपण (Impersonation) के जरिए वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर वित्तीय रूप से लूटना सीधे तौर पर न्यायिक गरिमा, लोक व्यवस्था और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित जीवन व आजीविका के मौलिक अधिकार पर गंभीर आघात है; व्हाट्सएप जैसे डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और मध्यस्थ केवल तकनीकी वाहक होने का दावा कर अपने दायित्व से नहीं बच सकते, और उन्हें ऐसे अपराधों के प्रसार को रोकने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ मिलकर प्रभावी तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे; वित्तीय संस्थान और बैंक अपने खाताधारकों के लिए सुरक्षा कवच (Protective Umbrella) हैं, अतः असामान्य लेन-देन और म्यूल खातों की पहचान करने में बैंकों की विफलता पाए जाने पर पीड़ित को हुए पूर्ण नुकसान की क्षतिपूर्ति (Indemnification) करना बैंकों का सांविधिक दायित्व है; तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे संगठित साइबर सिंडिकेट्स के विरुद्ध समयबद्ध जांच और अंतर-राज्यीय अभियोजन सुनिश्चित करें।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद मेटा/व्हाट्सएप को 23 नवंबर 2026 से पहले अपनी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट और I4C को सौंपा गया प्रस्ताव कोर्ट में पेश करना होगा; भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने उन केवाईसी और विनियामक संशोधनों की अधिसूचना का ब्योरा रखेगा जो 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होने हैं; साथ ही सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGPs) डिजिटल अरेस्ट के दर्ज मुकदमों की राज्यवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश भारत में डिजिटल अरेस्ट के जरिए बुजुर्गों और निर्दोष नागरिकों को लूटने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ एक एकीकृत, बहु-एजेंसी और तकनीकी रूप से अभेद्य सुरक्षा तंत्र स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर है।

Digital Arrest Scam:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)