Fizzled Out: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से बने दीर्घकालिक संबंधों (Consensual Relationships) और ‘धोखाधड़ी’ (Cheating) के बीच के कानूनी अंतर को स्पष्ट करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है।
9 साल लंबे सहमति के रिश्ते के बाद पार्टनर का अलग रास्ता चुनना
हाईकोर्ट के जस्टिस माइकल जोथनखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को खारिज करते हुए अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत “Hell hath no fury like a woman scorned” (अर्थात: ठुकराई हुई महिला के गुस्से जैसी कोई भयंकर आग नहीं होती) का हवाला दिया। कोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी (Acquit) करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यदि 9 साल लंबे सहमति के रिश्ते के बाद कोई पार्टनर अलग रास्ता चुन लेता है, तो उसे आपराधिक रूप से धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता।
आकर्षण और प्यार का खत्म होना धोखाधड़ी नहीं: हाई कोर्ट
- अदालत ने वयस्क जोड़ों के बीच के बदलते समीकरणों और भावनाओं पर बहुत ही व्यावहारिक टिप्पणी की।
- वक्त के साथ बदला रिश्ता: कोर्ट ने नोट किया कि किसी भी कारण से, इतने लंबे समय के बाद पुरुष का महिला के प्रति आकर्षण और प्यार “फिज़ल आउट” (Fizzled out – खत्म या कम) हो गया था।
- अलग रास्ता चुनना अपराध नहीं: 9 साल तक आपसी सहमति से रिश्ते में रहने के बाद यदि कोई एक पक्ष जीवन में कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, तो उसे IPC की धारा 417 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि और महिला के आरोप (The Background)
- स्कूल के दिनों से पहचान: महिला और पुरुष दोनों एक-दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। बालिग (Adult) होने के बाद दोनों आपसी सहमति से 9 साल तक एक शारीरिक संबंध (Physical Relationship) में रहे।
- शादी का वादा और सगाई: महिला का आरोप था कि पुरुष ने उससे शादी का वादा किया था और इसी वादे के आधार पर उनका रिश्ता इतने सालों तक चला। लेकिन बाद में पुरुष ने उसे बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और उसकी रिंग सेरेमनी (सगाई) भी हो चुकी है।
- अदालती सफर: निचली अदालत (Trial Court) ने नवंबर 2025 में पुरुष को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।
कानूनी दलीलें और कोर्ट का फैसला (Legal Arguments)
- सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी तरफ से कई कानूनी बिंदु रखे।
- पीड़िता के वकील की दलील (Section 417 IPC): महिला के वकील आर. सरमा ने अदालत में स्वीकार किया कि इस मामले में बलात्कार (Rape – Section 376 IPC) का मामला नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने दलील दी कि शादी का झूठा वादा करके इतने लंबे समय तक संबंध बनाए रखना IPC की धारा 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) के तहत अपराध है, इसलिए आरोपी को सजा मिलनी चाहिए।
- सरकारी वकील और कोर्ट का रुख: असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तर्क दिया कि जब खुद महिला मानती है कि यह बलात्कार का मामला नहीं है, तो केवल शादी के वादे के टूटने को धोखाधड़ी साबित करना कानूनन सही नहीं है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
महिला ने खुद इस बात से इनकार नहीं किया है कि रिश्ते की शुरुआत (Very Inception) में पुरुष द्वारा दुर्भावना या गलत इरादे (Bad Faith) से शादी का कोई झूठा वादा नहीं किया गया था। शुरुआत में सब कुछ वास्तविक था, इसलिए इसे बाद में धोखाधड़ी का रूप नहीं दिया जा सकता।
मामले का सारांश (Case Highlights)
| मुख्य पहलू | अदालत का कानूनी दृष्टिकोण |
| रिश्ते की अवधि | 9 साल (पूरी तरह आपसी सहमति और बालिग होने के बाद)। |
| निचली अदालत का आदेश | नवंबर 2025 में आरोपी को बरी किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने सही माना। |
| मुख्य कानूनी सिद्धांत | रिश्ते के अंत में हुआ ब्रेकअप या प्यार का कम हो जाना ‘क्रिमिनल चीटिंग’ (Criminal Cheating) नहीं है। |
| कानूनी अपवाद | धोखाधड़ी तब मानी जाती जब शुरुआत से ही इरादा सिर्फ शारीरिक शोषण करने और धोखा देने का होता (Bad faith from inception)। |
निष्कर्ष (Analysis Takeaway)
गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह फैसला यह साफ करता है कि देश की अदालतें अब लंबे समय के लिव-इन या सहमति के रिश्तों के टूटने पर हर मामले को आपराधिक रंग देने के खिलाफ हैं। कोर्ट ने माना कि भावनाएं समय के साथ बदल सकती हैं, और किसी रिश्ते का दुखद अंत या ब्रेकअप होना एक मानवीय और भावनात्मक पहलू है, न कि कोई कृत्य जिसे कानून की किताबों में ‘धोखाधड़ी’ मानकर जेल की सजा दी जाए।
