Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएएस अधिकारी अक्सर आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं।
जस्टिस गवई ने अपने अनुभव को किया साझा
जस्टिस गवई के अनुसार, तीन साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव से, मैं आपको बता सकता हूं कि आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं… सभी राज्यों में हमेशा संघर्ष होता है… आईपीएस और आईएफएस के बीच हमेशा नाराजगी रहती है कि हालांकि वे एक ही कैडर का हिस्सा हैं, फिर भी आईएएस उन्हें वरिष्ठों के रूप में क्यों मानते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, आईएएस अधिकारियों की वर्चस्व दिखाने की यह प्रवृत्ति सभी राज्यों में एक लगातार मुद्दा है, जिससे आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों में नाराजगी है।
फंड से आईफोन और लैपटॉप की हुई खरीद
शीर्ष अदालत ने कैंपा फंड का इस्तेमाल आईफोन और लैपटॉप खरीदने जैसी गैर-स्वीकार्य गतिविधियों के लिए किए जाने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह अधिकारियों के बीच इस तरह के आंतरिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
सीएएमपीए फंड के दुरुपयोग करने पर सुनवाई
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधि के दुरुपयोग मामले की सुनवाई के दौरान की। इस निधि का उद्देश्य वनीकरण और वन संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, सरकारी वकील और न्यायाधीश के रूप में अनुभव से यह महसूस किया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अक्सर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों पर अपनी श्रेष्ठता जताने की कोशिश करते हैं।
राज्य के मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
पीठ ने यह कहते हुए कि CAMPA फंड का उपयोग हरित आवरण बढ़ाने के लिए किया जाना है। इसका उपयोग गैर-स्वीकार्य गतिविधियों के लिए करने और ब्याज जमा नहीं करने पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) भारत के पर्यावरण नीति ढांचे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपने वन संसाधनों के संरक्षण की अनिवार्यता के साथ देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को संतुलित करना है।
