Thursday, November 19, 2026
HomeLatest NewsLilavati Hospital: लीलावती ट्रस्ट के विरुद्ध ₹107.58 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं व...

Lilavati Hospital: लीलावती ट्रस्ट के विरुद्ध ₹107.58 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं व कुप्रबंधन के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश; केस जानें

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. ₹107.58 करोड़ के हेरफेर के आरोप बनाम 16 फरवरी 2026 का निष्कासन प्रस्ताव (Locus Standi विवाद):पूर्व स्थायी ट्रस्टी राजेश मेहता ने धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर कर अपनी माता चारु मेहता, भाई प्रशांत मेहता, जुड़वां भाई राजीव मेहता और अन्य ट्रस्टियों को LKMMT से हटाने तथा लीलावती अस्पताल के संचालन के लिए एक प्रशासक (Administrator) नियुक्त करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के धन से लगभग ₹107.58 करोड़ का दुरुपयोग किया गया और धर्मार्थ आयुक्त के 5 अक्तूबर 2011 के उस आदेश से बचने के लिए चालानों को विभाजित किया गया जिसमें ₹10 लाख से अधिक के भुगतान के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य की गई थी। प्रतिवादी ट्रस्टियों ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि 16 फरवरी 2026 के परिपत्र प्रस्ताव (Circular Resolution) द्वारा राजेश मेहता को स्थायी ट्रस्टी पद से हटाया जा चुका है, अतः उनके पास याचिका दायर करने का विधिक अधिकार (Locus Standi) नहीं है।
  2. परिवर्तन रिपोर्ट (Change Report) के लंबित रहने पर विधिक स्पष्टीकरण और धारा 41D का स्वतंत्र प्रयोग:
    • हटाए गए ट्रस्टी की स्थिति: राजेश मेहता ने तर्क दिया कि 16 फरवरी 2026 का प्रस्ताव बिना नोटिस और ट्रस्ट डीड के विरुद्ध पारित किया गया था और चूंकि उससे संबंधित परिवर्तन रिपोर्ट (Change Report) अभी स्वीकृत नहीं हुई है, इसलिए वे ट्रस्टी और Person Having Interest बने हुए हैं। संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त महेश लाम्बे ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि परिवर्तन रिपोर्ट के लंबित रहने मात्र से किसी प्रस्ताव का तात्कालिक प्रभाव स्थगित नहीं होता, और न ही मेहता स्वतंत्र रूप से यह साबित कर सके कि वे ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary) हैं।
    • लोक न्यास के संरक्षण हेतु स्वतः संज्ञान (Suo Motu) जांच: व्यक्तिगत आवेदन खारिज करते हुए उन पर ₹2.5 लाख का हर्जाना लगाने के बावजूद, महेश लाम्बे ने स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (Public Charitable Trust) के धन के दुरुपयोग संबंधी गंभीर आरोपों को केवल आवेदक के Locus Standi के अभाव के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता—अतः धारा 41D की स्वतंत्र स्वतः संज्ञान शक्तियों के तहत निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

मुख्य विधिक व न्यास प्रशासन न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘Locus Standi’ बनाम ‘Parens Patriae / Suo Motu’ पर्यवेक्षी दायित्व:

सार्वजनिक न्यास विधि (Public Trust Law) का यह एक आधारभूत सिद्धांत है कि धर्मार्थ आयुक्त केवल निजी पक्षकारों के बीच के विवाद का निर्णायक नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति और धर्मार्थ निधि का वैधानिक संरक्षक होता है। इसलिए आवेदक का व्यक्तिगत अधिकार समाप्त होने पर भी गंभीर वित्तीय आरोपों की जांच धारा 41D की स्वतः संज्ञान शक्ति से जारी रखी जा सकती है।

2. परिवर्तन रिपोर्ट (Change Report) के लंबित रहने का विधिक प्रभाव:

संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त का यह निष्कर्ष कि किसी ट्रस्टी को हटाने या नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव का प्रभाव परिवर्तन रिपोर्ट की अंतिम स्वीकृति तक रुका नहीं रहता, सार्वजनिक न्यासों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक संचालन में स्थिरता बनाए रखने के सिद्धांत को पुष्ट करता है।

मुंबई (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 (Maharashtra Public Trusts Act, 1950) की धारा 41D एवं धारा 2(10) (सार्वजनिक न्यासों में वित्तीय अनियमितताओं, निधि के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की शिकायतों पर न्यासियों को निलंबित या हटाने के लिए धर्मार्थ आयुक्त की स्वप्रेरणा / Suo motu जांच शक्तियां, तथा ‘न्यास में हित रखने वाले व्यक्ति’ / Person having interest की विधिक परिभाषा), और 5 अक्टूबर 2011 के धर्मार्थ आयुक्त के पूर्व आदेश (₹10 लाख से अधिक के भुगतान हेतु पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत मुंबई स्थित धर्मार्थ आयुक्त कार्यालय (Charity Commissioner’s Office) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं अर्ध-न्यायिक आदेश पारित किया है।

संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त (Joint Charity Commissioner) महेश लांबे (Mahesh Lambe) ने बांद्रा स्थित प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (Lilavati Hospital and Research Centre) का संचालन करने वाले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMMT) के कामकाज में कथित वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के आरोपों पर स्वप्रेरणा संज्ञान (Suo motu cognizance) लेते हुए एक सहायक धर्मार्थ आयुक्त (Assistant Charity Commissioner) को स्वतंत्र जांच करने का आदेश दिया है।

यद्यपि संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त ने यह माना कि 16 फरवरी 2026 के परिपत्र प्रस्ताव (Circular Resolution) के तहत आवेदक राजेश मेहता (Rajesh Mehta) का स्थायी ट्रस्टी का पद समाप्त हो चुका है और उनके पास याचिका जारी रखने का विधिक अधिकार (Legal standing / Locus standi) नहीं बचा है—तथापि आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 41D के तहत अपनी स्वतंत्र स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच का आदेश दिया, और साथ ही राजेश मेहता पर ₹2.5 लाख का हर्जाना (Cost) भी लगाया।

संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त के आदेश के मुख्य विधिक बिंदु एवं निष्कर्ष

1. ’16 फरवरी 2026 से राजेश मेहता ट्रस्टी नहीं रहे; परिवर्तन रिपोर्ट (Change Report) लंबित रहने से प्रस्ताव का प्रभाव स्थगित नहीं होता—पर आरोपों की गंभीरता धारा 41D के तहत स्वप्रेरणा जांच की मांग करती है’:

  • पूर्व स्थायी ट्रस्टी राजेश मेहता ने धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर कर अपनी माता चारु मेहता (Charu Mehta), भाई प्रशांत मेहता (Prashant Mehta), जुड़वां भाई राजीव मेहता (Rajeev Mehta) और कुछ अन्य ट्रस्टियों को निधि के दुरुपयोग व कुप्रबंधन के आरोप में LKMMT से हटाने तथा अस्पताल के संचालन के लिए एक प्रशासक (Administrator) नियुक्त करने की मांग की थी।
  • प्रतिवादियों की इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कि 16 फरवरी 2026 के परिपत्र प्रस्ताव (Circular Resolution) के अनुसरण में राजेश मेहता स्थायी ट्रस्टी नहीं रहे हैं, संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त महेश लांबे ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक निष्कर्ष दर्ज किए:
    1. विधिक अधिकार (Locus Standi) की समाप्ति: संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त ने माना कि राजेश मेहता 16 फरवरी 2026 से ट्रस्टी और स्थायी ट्रस्टी के पद पर नहीं रहे हैं, और परिवर्तन रिपोर्ट (Change report) का लंबित होना अपने आप में उक्त प्रस्ताव के प्रभाव को स्थगित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, वे स्वतंत्र रूप से यह साबित करने में विफल रहे कि वे ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary) हैं या अधिनियम के तहत अपेक्षित कानूनी रूप से संज्ञेय हित (Legally cognizable interest) रखते हैं।
    2. धारा 41D के तहत स्वप्रेरणा (Suo Motu) जांच का आदेश: याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत पात्रता समाप्त होने के बावजूद, संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त ने महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम की धारा 41D के तहत धर्मार्थ आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का आह्वान करते हुए कहा कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से प्रतीत होने वाले “आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियां” इस बात की मांग करती हैं कि ट्रस्ट से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र स्वप्रेरणा शक्तियों के तहत उचित जांच की जाए।
    3. निष्पक्ष जांच व ₹2.5 लाख का हर्जाना: आदेश में स्पष्ट किया गया कि सहायक धर्मार्थ आयुक्त द्वारा यह जांच स्वतंत्र रूप से, कानून की उचित प्रक्रिया (Due process of law) का पालन करते हुए और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए की जाएगी—तथा आरोपों को पहले से स्थापित (Established) माने बिना निष्पक्ष रूप से जांच होगी। साथ ही, राजेश मेहता पर ₹2.5 लाख का हर्जाना (Cost) लगाया गया, जिसे LKMMT और सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधि (Public Trusts Administration Fund) के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

2. ‘₹107.58 करोड़ की हेराफेरी, ₹10 लाख से अधिक के भुगतान नियमों से बचने के लिए चालान (Invoices) विभाजित करने और लग्जरी यात्रा व होटलों पर खर्च के आरोप’:

  • राजेश मेहता द्वारा लगाए गए मुख्य आरोपों में शामिल हैं:
    • धर्मार्थ फाउंडेशनों (Charitable foundations) और निजी संस्थाओं (Private entities) के माध्यम से लगभग ₹107.58 करोड़ का कथित दुरुपयोग / डायवर्जन (Misappropriation/diversion)।
    • धर्मार्थ आयुक्त के 5 अक्टूबर 2011 के आदेश—जिसमें ₹10 लाख से अधिक के किसी भी भुगतान के लिए पूर्व अनुमति (Prior approval) लेना अनिवार्य किया गया था—को दरकिनार करने के लिए चालानों को छोटे हिस्सों में विभाजित (Splitting invoices) करना।
    • ट्रस्ट की धनराशि से लग्जरी होटल प्रवास (Luxury hotel stays) और व्यक्तिगत यात्राओं (Personal travel) पर भारी व्यय करना।

Also Read; Clean Hands: पिता का निधन 7-8 साल पहले ही हो चुका था; विवेकाधीन राहत मांगने वाले वादकारी को स्वच्छ हाथों से न्यायालय आना अनिवार्य है,जानिए केस

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2011–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
प्राधिकरण / मंच—संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त कार्यालय (Office of the Joint Charity Commissioner), मुंबई, महाराष्ट्र
पीठासीन अधिकारी—संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त महेश लांबे (Joint Charity Commissioner Mahesh Lambe)
आदेश का सारनवंबर 2026• आवेदक राजेश मेहता का स्थायी ट्रस्टी के रूप में विधिक अधिकार (Locus standi) 16 फरवरी 2026 से समाप्त घोषित और उन पर ₹2.5 लाख का हर्जाना (LKMMT व सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधि में बराबर विभाजित)।
• महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 41D के तहत स्वप्रेरणा संज्ञान (Suo motu cognizance) लेते हुए सहायक धर्मार्थ आयुक्त (Assistant Charity Commissioner) को स्वतंत्र जांच का आदेश।
प्रमुख तिथियां एवं पक्षकार5 अक्टूबर 2011 – नवंबर 2026• 5 अक्टूबर 2011: धर्मार्थ आयुक्त का आदेश जिसके तहत ट्रस्ट में ₹10 लाख से अधिक के भुगतानों के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य की गई थी।
• 16 फरवरी 2026: परिपत्र प्रस्ताव (Circular Resolution) जिसके माध्यम से राजेश मेहता का स्थायी ट्रस्टी पद समाप्त हुआ।
• संबंधित पक्षकार: लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMMT) (बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल व अनुसंधान केंद्र का संचालक न्यास), पूर्व ट्रस्टी राजेश मेहता, तथा प्रतिवादी ट्रस्टीगण चारु मेहता, प्रशांत मेहता, राजीव मेहता व अन्य।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • मंच / प्राधिकरण: संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र
  • प्रमुख अधिकारी: संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त महेश लांबे (Joint Charity Commissioner Mahesh Lambe)
  • जांच अधिकारी: सहायक धर्मार्थ आयुक्त (Assistant Charity Commissioner)
  • प्रमुख तिथियां:
    • ₹10 लाख से अधिक भुगतान पर पूर्व स्वीकृति आदेश: 5 अक्टूबर 2011
    • राजेश मेहता को ट्रस्टी पद से हटाने का परिपत्र प्रस्ताव: 16 फरवरी 2026
    • स्वप्रेरणा जांच का आदेश: नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: राजेश मेहता की व्यक्तिगत याचिका विधिक अधिकार (Locus standi) के अभाव में अस्वीकार कर उन पर ₹2.5 लाख का हर्जाना लगाया गया, किंतु महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 41D के तहत स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए सहायक धर्मार्थ आयुक्त द्वारा ₹107.58 करोड़ की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन की स्वतंत्र जांच शुरू करने का आदेश पारित।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 (Maharashtra Public Trusts Act, 1950):
      • धारा 41D — सार्वजनिक न्यास की संपत्ति या निधि के दुरुपयोग, अवचार या कुप्रबंधन के मामलों में धर्मार्थ आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा (Suo motu) या आवेदन पर जांच करने तथा न्यासियों को निलंबित या पदच्युत करने की शक्ति
      • धारा 2(10) — ‘न्यास में हित रखने वाले व्यक्ति’ (Person having interest) की वैधानिक परिभाषा
      • धारा 22 — न्यासियों में परिवर्तन से संबंधित परिवर्तन रिपोर्ट (Change Report) दाखिल करने की प्रक्रिया
  • संबद्ध सार्वजनिक न्यास एवं प्रशासनिक न्याय सिद्धांत:
    • आवेदक का विधिक अधिकार (Locus Standi) समाप्त होने पर भी सार्वजनिक न्यास के हितों की रक्षा हेतु स्वप्रेरणा (Suo Motu) जांच की अनिवार्यता: ‘सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (Public Charitable Trust) जनता के विश्वास और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी शिकायतकर्ता का न्यासी पद समाप्त हो जाने के कारण उसका व्यक्तिगत याचिका दायर करने का विधिक अधिकार (Locus standi) समाप्त भी हो जाए, तब भी यदि अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और पूर्व न्यायिक आदेशों के उल्लंघन की ओर संकेत करते हैं, तो धर्मार्थ आयुक्त का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह धारा 41D के तहत अपनी स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इस आदेश के अनुपालन में अब सहायक धर्मार्थ आयुक्त (Assistant Charity Commissioner) सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए और आरोपों को पूर्व-प्रमाणित माने बिना लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMMT) के वित्तीय लेन-देन, चालान विभाजन और ₹107.58 करोड़ के कथित दुरुपयोग के आरोपों की स्वतंत्र व विधिवत जांच करेंगे।

Lilavati Hospital: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित विनियामक प्राधिकारीसंयुक्त धर्मार्थ आयुक्त का कार्यालय, महाराष्ट्र (Office of the Joint Charity Commissioner, Maharashtra)
पीठासीन अधिकारीसंयुक्त धर्मार्थ आयुक्त महेश लाम्बे (Joint Charity Commissioner Mahesh Lambe)
पक्षकार• आवेदक: राजेश मेहता (Rajesh Mehta — पूर्व स्थायी ट्रस्टी, LKMMT)
• प्रतिवादी ट्रस्ट व ट्रस्टीगण: लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMMT), चारु मेहता (Charu Mehta — माता), प्रशांत मेहता (Prashant Mehta — भाई), राजीव मेहता (Rajeev Mehta — जुड़वां भाई) एवं अन्य ट्रस्टी
संबंधित कानून व पूर्व आदेश• Maharashtra Public Trusts Act, 1950 — Section 41D (ट्रस्टियों के निलंबन/हटाने व स्वतः संज्ञान जांच की शक्ति) & Section 2(10) (न्यास में हितबद्ध व्यक्ति — Person Having Interest)
• Charity Commissioner’s Order dated October 5, 2011 (₹10 लाख से अधिक के भुगतानों के लिए धर्मार्थ आयुक्त की पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता)
• Circular Resolution dated February 16, 2026 (राजेश मेहता को स्थायी ट्रस्टी पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव)
मुख्य आरोप एवं वित्तीय परिमाण• कथित अनियमितता की राशि: लगभग ₹107.58 करोड़ (धर्मार्थ फाउंडेशनों व निजी संस्थाओं के माध्यम से धन के दुरुपयोग/पथान्तरण का आरोप)।
• प्रक्रियात्मक उल्लंघन का आरोप: 5 अक्तूबर 2011 के आदेश को दरकिनार करने के लिए ₹10 लाख से अधिक के बिलों को छोटे हिस्सों में बांटना (Splitting Invoices) तथा लक्जरी होटल प्रवास व निजी यात्राओं पर भारी व्यय।
• मांगी गई राहत: चारु मेहता, प्रशांत मेहता, राजीव मेहता व अन्य ट्रस्टियों को हटाना तथा अस्पताल के संचालन हेतु प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति।
प्राधिकारी का अंतिम आदेशद्वि-स्तरीय आदेश (Suo Motu Inquiry Ordered; Personal Application Rejected with Costs):
1. स्वतः संज्ञान जांच का निर्देश: सहायक धर्मार्थ आयुक्त (Assistant Charity Commissioner) को धारा 41D के तहत आरोपों को पूर्व-सिद्ध माने बिना तथा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए स्वतंत्र जांच करने का आदेश।
2. व्यक्तिगत आवेदन अस्वीकार एवं ₹2.5 लाख का हर्जाना: 16 फरवरी 2026 के प्रस्ताव के बाद ट्रस्टी न रहने के कारण राजेश मेहता के व्यक्तिगत आवेदन को खारिज करते हुए उन पर ₹2.5 लाख का हर्जाना लगाया गया—जिसे LKMMT और पब्लिक ट्रस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फंड (Public Trusts Administration Fund) के बीच बराबर (₹1.25 लाख प्रत्येक) विभाजित किया जाएगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Public Trust & Regulatory Law — Maharashtra Public Trusts Act, 1950 (Sections 2(10) & 41D) (Initiation of Independent Suo Motu Inquiry by Assistant Charity Commissioner into Allegations of ₹107.58 Crore Financial Misappropriation and Invoice Splitting at Lilavati Kiritlal Mehta Medical Trust, Rejection of Former Trustee Rajesh Mehta’s Personal Application for Lack of Locus Standi Following February 16, 2026 Circular Resolution, Clarification on Pending Change Reports & Imposition of ₹2.5 Lakh Costs Framework):
    • Maharashtra Joint Charity Commissioner Orders Independent Suo Motu Inquiry Under Section 41D into ₹107.58 Crore Misappropriation Allegations at Lilavati Trust; Rejects Former Trustee’s Personal Plea With ₹2.5 Lakh Costs (In Re: Lilavati Kiritlal Mehta Medical Trust (LKMMT) — Order reported November 19, 2026): Holding that former permanent trustee Rajesh Mehta ceased to hold office with effect from the February 16, 2026 Circular Resolution—and that the pendency of a change report neither postpones the resolution’s effect nor confers standing as a beneficiary or “person having interest”—Joint Charity Commissioner Mahesh Lambe rejected Mehta’s personal application seeking removal of trustees Charu Mehta, Prashant Mehta, Rajeev Mehta, and others and imposed costs of ₹2.5 lakh (to be shared equally between LKMMT and the Public Trusts Administration Fund). However, noting the gravity of allegations involving alleged misappropriation/diversion of ₹107.58 crore, splitting of invoices to bypass the Charity Commissioner’s October 5, 2011 prior-approval threshold of ₹10 lakh, and luxury hotel/travel expenditure, the Joint Charity Commissioner invoked independent suo motu powers under Section 41D of the Maharashtra Public Trusts Act, 1950 and directed an Assistant Charity Commissioner to conduct an impartial inquiry adhering to due process without treating the allegations as pre-established.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
haze
27 ° C
27 °
27 °
47 %
1kmh
20 %
Thu
27 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
28 °
Mon
29 °

Recent Comments