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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- ₹2.5 करोड़ के अनियमित ऋण, संपत्ति अर्जन और नवंबर 2025 में ₹4.31 करोड़ की अदायगी:यह मामला केरल के करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक में हुए बहुचर्चित वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें इरिंजालक्कुडा पुलिस (बाद में राज्य अपराध शाखा) द्वारा दर्ज मामले के अनुसार बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंकिंग मानदंडों को ताक पर रखकर आरोपी पॉलसन ए.जे. और उनके रिश्तेदारों को कुल ₹2.5 करोड़ के पांच ऋण स्वीकृत किए गए। जांच के अनुसार, आरोपी ने इस ऋण राशि का उपयोग अचल संपत्ति (भूमि) खरीदने, व्यक्तिगत कर्ज चुकाने और अपने होटल के नवीनीकरण जैसे कार्यों में किया। इसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अक्तूबर 2023 में आरोपी की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया, जिसकी पुष्टि मार्च 2024 में हुई। इसके बाद नवंबर 2025 में पॉलसन और उनके परिजनों ने बैंक को मूलधन व ब्याज सहित लगभग ₹4.31 करोड़ का भुगतान कर दिया और बैंक ने अपनी वसूली कार्यवाही बंद कर दी।
- आरोपी की ‘कोई बकाया देयता नहीं’ वाली दलील बनाम धारा 3 PMLA का स्वतंत्र दायरा:
- याचिकाकर्ता का तर्क: पॉलसन की ओर से अधिवक्ता टी.एन. मनोज ने दलील दी कि चूंकि बैंक का पूरा बकाया चुका दिया गया है और बैंक ने वसूली कार्यवाही समाप्त कर दी है, इसलिए न तो बैंक को कोई आर्थिक हानि बची है और न ही कोई ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) अस्तित्व में है—अतः उन्हें आरोपमुक्त किया जाए और संपत्तियों की कुर्की हटाई जाए।
- न्यायालय द्वारा विधिक अंतर का स्पष्टीकरण: न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि बैंक के प्रति नागरिक/वित्तीय देयता (Civil / Banking Liability) का समापन होना और पूर्व में किसी अनुसूचित अपराध के माध्यम से प्राप्त धन का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग करना (धारा 3 PMLA) दो पूर्णतः भिन्न विधिक अवधारणाएं हैं। एक बार आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन का उपयोग संपत्ति अर्जित करने या बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने में हो जाने के बाद धन शोधन का अपराध पूर्ण हो जाता है, जिसे वर्षों बाद ऋण चुकाकर मिटाया नहीं जा सकता।
मुख्य विधिक व आर्थिक अपराध न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. बैंक ऋण घोटालों में ‘One-Time Settlement / Full Repayment’ की सीमा:
यह निर्णय बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े PMLA मुकदमों में एक स्पष्ट विधिक सिद्धांत स्थापित करता है: जिस प्रकार किसी अन्य अपराध में चोरी की गई संपत्ति वापस कर देने से पूर्व में किया गया अपराध समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार धोखाधड़ी से प्राप्त बैंक ऋण को बाद में ब्याज सहित लौटा देने से धारा 3 PMLA के तहत उस धन के अधिग्रहण और उपयोग का अपराध समाप्त नहीं होता।
2. ऋण राशि और उससे अर्जित संपत्ति का ‘Proceeds of Crime’ (धारा 2(1)(u)) के रूप में वर्गीकरण:
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस/अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंकिंग नियमों के विरुद्ध ऋण स्वीकृत किया गया, तो वह संपूर्ण ऋण राशि (₹2.5 करोड़) और उसके उपयोग से खरीदी या सुधारी गई संपत्तियां सीधे तौर पर ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) मानी जाएंगी।
कोच्चि (केरल): धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 2(1)(u), धारा 3, धारा 4 एवं धारा 5 (‘अपराध की आय’ / Proceeds of Crime की परिभाषा, अनुसूचित अपराध / Scheduled Offence से अर्जित धन के छिपाने, कब्जे में रखने, अधिग्रहण या उपयोग करने का स्वतंत्र अपराध, दंड और संपत्तियों की कुर्की / Attachment), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 250 / धारा 528 (आरोपमुक्त / Discharge करने की अस्वीकृति और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां), तथा सहकारी सोसायटी बैंकिंग विनियमन मानदंडों के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत केरल उच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराधों के अभियोजन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्णय सुनाया है।
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. गिरीश (Justice G. Girish) की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को बहुचर्चित करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक (Karuvannur Service Co-operative Bank) वित्तीय अनियमितता से जुड़े धन शोधन मामले के आरोपी पॉलसन ए.जे. (Paulson AJ) द्वारा दायर तीनों याचिकाओं को खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए बैंक ऋण को बाद में वापस चुका देने मात्र से आरोपी के विरुद्ध PMLA के अंतर्गत दर्ज धन शोधन का अपराध समाप्त नहीं होता है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक विश्लेषण
1. ‘वर्ष 2025 में ऋण देयता चुकाने का पश्चातवर्ती कृत्य (Subsequent Act) PMLA की धारा 3 के अपराध को मिटा नहीं सकता; दीवानी वसूली की समाप्ति से आपराधिक अभियोजन रद्द नहीं होता’:
याचिकाकर्ता पॉलसन ए.जे. की ओर से अधिवक्ता टी.एन. मनोज (Advocate TN Manoj) ने तर्क दिया था कि उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने नवंबर 2025 में बैंक को लगभग ₹4.31 करोड़ की पूरी ऋण राशि वापस जमा कर दी है, जिसके बाद बैंक ने वसूली की कार्यवाही बंद कर दी है—इसलिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले से आरोपमुक्त किया जाए, कुर्क संपत्तियां मुक्त की जाएं और जब्त दस्तावेज लौटाए जाएं। इसे अस्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने स्पष्ट किया: “याचिकाकर्ता की यह दलील कि याचिकाकर्ता और उनके रिश्तेदारों द्वारा करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड से ली गई पूरी ऋण राशि वापस जमा कर दी गई है और इस संबंध में कोई देयता शेष नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले से याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त (Discharge) करने का आदेश देने का कोई कारण नहीं है। ऐसा इस कारण से है कि वर्ष 2025 में ऋण देयता चुकाने का याचिकाकर्ता और उनके रिश्तेदारों का उपर्युक्त पश्चातवर्ती कृत्य PML अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के अपराध को समाप्त (Obliterate) नहीं करेगा।”
2. ‘बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर स्वीकृत ₹2.5 करोड़ का ऋण और उससे खरीदी गई भूमि व होटल नवीनीकरण “अपराध की आय” (Proceeds of Crime) की परिभाषा में आते हैं’:
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से स्थायी अधिवक्ता जयशंकर वी. नायर (Standing Counsel Jaishankar V. Nair) और अधिवक्ता क्रिस्टी थेरेसा सुरेश (Advocate Cristy Therasa Suresh) तथा बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल डी. नायर (Senior Counsel Anil D. Nair) की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) की व्याख्या पर निम्नलिखित निर्णायक सिद्धांत प्रतिपादित किया:
- अनुसूचित अपराध और अपराध की आय का सीधा संबंध: अदालत ने कहा कि इरिंजालक्कुडा पुलिस (Irinjalakkuda Police) द्वारा दर्ज और बाद में राज्य क्राइम ब्रांच (State Crime Branch) को सौंपे गए मुख्य आपराधिक मामले में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर याचिकाकर्ता और उनके रिश्तेदारों को कुल ₹2.5 करोड़ के पांच ऋण जारी करने का कृत्य यदि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि माना जाता है, तो निश्चित रूप से उक्त ऋण राशि तथा उस ऋण राशि का उपयोग कर प्राप्त की गई संपत्तियां (जैसे भूमि खरीद, कर्ज चुकता करना और होटल का नवीनीकरण) ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी।
- ऋण वापसी बनाम पूर्ववर्ती उपयोग का विधिक अंतर: पीठ ने स्पष्ट किया कि बैंक को धन की वापसी करना एक अलग पहलू है, जबकि यह प्रश्न कि क्या आरोपी ने पहले आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग (Concealment, possession, acquisition or use) किया था—PMLA की धारा 3 के तहत एक स्वतंत्र और निरंतर अपराध गठित करता है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम / कोच्चि (एकल पीठ — आपराधिक क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति जी. गिरीश (Justice G. Girish) |
| निर्णय की तिथि | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 | आरोपी पॉलसन ए.जे. द्वारा दायर तीनों याचिकाएं खारिज; PMLA मामले से आरोपमुक्त करने, संपत्ति की कुर्की हटाने और जब्त दस्तावेज वापस करने की मांग अस्वीकार। |
| केस संदर्भ | — | पॉलसन ए.जे. बनाम सहायक निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) व अन्य [Paulson AJ v. Assistant Director & Anr. — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (पॉलसन ए.जे.) की ओर से: अधिवक्ता टी.एन. मनोज (Advocate TN Manoj)। • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: स्थायी अधिवक्ता जयशंकर वी. नायर (Standing Counsel Jaishankar V. Nair) एवं अधिवक्ता क्रिस्टी थेरेसा सुरेश (Advocate Cristy Therasa Suresh)। • करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल डी. नायर (Senior Counsel Anil D. Nair)। |
| वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम | अक्टूबर 2023 – नवंबर 2025 | • मूल अपराध: बैंक अधिकारियों की संलिप्तता से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर पॉलसन और उनके रिश्तेदारों ने कुल ₹2.5 करोड़ के 5 ऋण प्राप्त किए और उस राशि का उपयोग भूमि खरीदने, कर्ज चुकाने और होटल के नवीनीकरण में किया (इरिंजालक्कुडा पुलिस द्वारा दर्ज केस, बाद में राज्य क्राइम ब्रांच द्वारा जांच)। • अक्टूबर 2023 एवं मार्च 2024: ED ने अक्टूबर 2023 में आरोपी की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क (Provisionally attached) कीं, जिसकी पुष्टि मार्च 2024 में हुई। • नवंबर 2025: पॉलसन और उनके परिवार ने बैंक को लगभग ₹4.31 करोड़ चुकाए, जिसके बाद बैंक ने वसूली कार्यवाही बंद कर दी। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: पॉलसन ए.जे. बनाम सहायक निदेशक व अन्य [Paulson AJ v. Assistant Director & Anr. — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति जी. गिरीश (Justice G. Girish)
- निर्णय की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: तीनों याचिकाएं खारिज; आरोपी को PMLA मामले से आरोपमुक्त (Discharge) करने, संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने और ED द्वारा जब्त दस्तावेज लौटाने से इनकार।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (पॉलसन ए.जे.) की ओर से: अधिवक्ता टी.एन. मनोज (Advocate TN Manoj)।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: स्थायी अधिवक्ता जयशंकर वी. नायर (Standing Counsel Jaishankar V. Nair) एवं अधिवक्ता क्रिस्टी थेरेसा सुरेश (Advocate Cristy Therasa Suresh)।
- बैंक की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल डी. नायर (Senior Counsel Anil D. Nair)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA):
- धारा 2(1)(u) — ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) की परिभाषा (आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित संपत्ति)
- धारा 3 — धन शोधन (Money Laundering) का अपराध (अपराध की आय को छिपाना, कब्जे में रखना, अर्जित करना या उपयोग करना)
- धारा 4 — धन शोधन के अपराध के लिए दंड का प्रावधान
- धारा 5 — अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की (Attachment)
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA):
- संबद्ध आर्थिक एवं आपराधिक न्याय सिद्धांत:
- धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण की बाद में वापसी से PMLA के स्वतंत्र अपराध का समाप्त न होना: ‘यदि किसी आरोपी ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन से धोखाधड़ीपूर्वक ऋण प्राप्त कर उस धन का उपयोग अचल संपत्ति खरीदने या व्यावसायिक नवीनीकरण में किया है, तो वह ऋण राशि और उससे अर्जित संपत्तियां PMLA की धारा 2(1)(u) के तहत “अपराध की आय” बन जाती हैं। वर्षों बाद बैंक को मूलधन व ब्याज चुकाकर दीवानी वसूली की कार्यवाही बंद करवा लेने मात्र से पूर्व में किया गया धन शोधन (धारा 3) का अपराध नहीं मिटता, और न ही आरोपी PMLA के आपराधिक मुकदमे से आरोपमुक्त होने या कुर्क संपत्तियां छुड़ाने का हकदार बनता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: केरल उच्च न्यायालय द्वारा तीनों याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धन शोधन मामले में विशेष PMLA अदालत के समक्ष आरोपी पॉलसन ए.जे. के विरुद्ध आपराधिक विचारण (Trial) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की कार्यवाही पूर्ववत जारी रहेगी।
Money Laundering: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | केरल उच्च न्यायालय (High Court of Kerala at Ernakulam – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति जी. गिरीश (Justice G. Girish) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Paulson A.J. v. Assistant Director & Anr. (आरोपी द्वारा दायर तीन संबद्ध याचिकाएं)• याचिकाकर्ता (आरोपी) की ओर से: अधिवक्ता टी.एन. मनोज (Advocate T.N. Manoj) • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: स्थायी अधिवक्ता जयशंकर वी. नायर एवं अधिवक्ता क्रिस्टी थेरेसा सुरेश (Standing Counsel Jaishankar V. Nair & Adv. Cristy Therasa Suresh) • बैंक की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल डी. नायर (Senior Counsel Anil D. Nair) |
| संबंधित कानून व प्रावधान | Prevention of Money Laundering Act, 2002 — Section 2(1)(u) (Proceeds of Crime), Section 3 (Offence of Money Laundering), Section 4 (Punishment) & Sections 5/8 (Provisional & Confirmed Attachment) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • आधारभूत अपराध (Scheduled Offence): बैंक अधिकारियों की मिलीभगत और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन से आरोपी पॉलसन व उनके परिजनों को कुल ₹2.5 करोड़ के पांच ऋण स्वीकृत किए गए, जिनका उपयोग भूमि खरीदने, पुराने कर्ज चुकाने और होटल के नवीनीकरण में किया गया (इरिंजालक्कुडा पुलिस द्वारा FIR दर्ज, जिसे बाद में राज्य अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया)। • अक्तूबर 2023 एवं मार्च 2024: अक्तूबर 2023 में ED द्वारा आरोपी की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की (Provisional Attachment); मार्च 2024 में निर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority) द्वारा कुर्की की पुष्टि (Confirmation)। • नवंबर 2025: पॉलसन और उनके परिवार द्वारा बैंक को लगभग ₹4.31 करोड़ की अदायगी, जिसके पश्चात बैंक द्वारा वसूली कार्यवाही (Recovery Proceedings) बंद की गई। • 17 नवंबर 2026: केरल उच्च न्यायालय द्वारा आरोपमुक्ति, संपत्ति कुर्की हटाने और जब्त दस्तावेज लौटाने की मांग वाली तीनों याचिकाएं खारिज। |
| अदालत का अंतिम आदेश | तीनों याचिकाएं खारिज (Judgment dated November 17, 2026):1. ऋण की पूरी राशि (लगभग ₹4.31 करोड़) वापस जमा करने के बावजूद आरोपी को PMLA मामले से आरोपमुक्त (Discharge) करने से इनकार। 2. कुर्क की गई संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने और ED द्वारा जब्त दस्तावेज लौटाने की याचिकाएं अस्वीकार। |
Legal Chronicler Repository Update
- Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Sections 2(1)(u), 3, 4, 5 & 8) & Banking Fraud Jurisprudence (Non-Obliteration of Offence Under Section 3 PMLA Upon Subsequent Repayment of Fraudulently Obtained Loan, Classification of Irregularly Sanctioned Loan and Derived Assets as “Proceeds of Crime” & Refusal to Discharge Accused or Lift Confirmed Attachment in Karuvannur Co-operative Bank Case Framework):
- Kerala High Court Holds Subsequent Repayment of Fraudulent Loan Does Not End PMLA Prosecution; Refuses to Discharge Accused or Lift Property Attachment in Karuvannur Service Co-operative Bank Case (
Paulson A.J. v. Assistant Director & Anr.): Dismissing three petitions filed by accused Paulson A.J. seeking discharge from ED prosecution, lifting of confirmed property attachment (provisionally attached in October 2023 and confirmed in March 2024), and release of seized documents, a Single Judge Bench of Justice G. Girish held on November 17, 2026 that repaying approximately ₹4.31 crore to the Karuvannur Service Co-operative Bank in November 2025—leading to closure of the bank’s recovery proceedings—does not obliterate the independent offence of money laundering under Section 3 punishable under Section 4 of the PMLA. Observing that five loans totalling ₹2.5 crore sanctioned in violation of banking rules in connivance with bank officials (investigated by Irinjalakkuda Police and the State Crime Branch) and utilised to purchase land, repay debts, and renovate a hotel squarely fall within “proceeds of crime” under Section 2(1)(u), the Bench declined to interfere with the ongoing PMLA proceedings.
- Kerala High Court Holds Subsequent Repayment of Fraudulent Loan Does Not End PMLA Prosecution; Refuses to Discharge Accused or Lift Property Attachment in Karuvannur Service Co-operative Bank Case (

