Request To Question IPS officer: ओडिशा DGP चयन विवाद…क्या IPS अधिकारी का नाम भेजने से पहले राज्य को CBI पूछताछ की जानकारी थी?

अदालत की मुख्य टिप्पणियां और सवाल

1. UPSC को FIR और जांच की जानकारी देना: न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि यदि किसी मामले में FIR दर्ज है या जांच की मांग की गई है, तो क्या राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वह UPSC को इससे अवगत कराए? उन्होंने पूछा:“क्या Odisha सरकार के पास यह तथ्य पहले से था जब उसने नाम भेजा, या नाम भेजने के बाद CBI ने अनुरोध किया? हम घटनाओं के इस क्रम को स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं।” — जस्टिस जोयमाल्या बागची
2. याचिकाकर्ता (IPS सुशांत कुमार नाथ) का तर्क:
   • नाथ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने बताया कि CBI केस नवंबर 2025 में दर्ज हुआ था, जिसमें नाथ आरोपी नहीं हैं।
   • मई 2026 में जब नाम UPSC को भेजा गया, तब राज्य को केस की जानकारी थी। CBI केवल इसलिए बात करना चाहती है क्योंकि नाथ एक्स-ऑफिशियो (पूर्व पदेन) ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) के अध्यक्ष थे।
   • उन्होंने कहा कि 32 वर्षों की बेदाग सेवा और सभी योग्यताएं पूरी करने के बावजूद अंतिम समय पर निष्ठा प्रमाण पत्र वापस लेना सम्मान और निष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है।
3. वरिष्ठ वकीलों और न्यायमित्र (Amicus Curiae) की आपत्तियां:
   • पी. चिदंबरम: उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच “पूर्व-नियोजित सांठगांठ” (Premeditated Collusion) थी और मनपसंद अधिकारियों को फिट करने के लिए अस्थाई पद बनाए गए।
   • प्रशांत भूषण और नीरज किशन कौल: उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ करना सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह फैसले की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।
   • राजू रामचंद्रन (Amicus Curiae): उन्होंने कहा कि यह पूरी कवायद मनमानी से भरी है ताकि कुछ पसंदीदा लोगों को चयन के दायरे (Zone of Consideration) में लाया जा सके।
4. झारखंड DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर भी सवाल: सुनवाई के दौरान पीठ ने झारखंड की पहली महिला DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर भी विचार किया, जिन्हें सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले 30 दिसंबर 2025 को DGP बनाया गया था। एमिकस ने सवाल उठाया कि अनिवार्य 6 महीने का बचा हुआ कार्यकाल (6-Month Residual Tenure) पूरा करने के नियम को इस तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रकाश सिंह (2006) फैसले के अधिदेश, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका, और अधिकारियों के ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ (सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र) को चुनिंदा रूप से वापस लेकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को दौड़ से बाहर करने के विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने ओडिशा सरकार से स्पष्ट घटनाक्रम और तिथियों का ब्योरा मांगते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार को सुशांत नाथ के खिलाफ सीबीआई जांच और पूछताछ के अनुरोध की जानकारी उस समय थी जब मई 2026 में उनका नाम यूपीएससी को भेजा गया था। मामले की अगली सुनवाई पर ओडिशा के महाधिवक्ता (Advocate General) को अदालत के इन सवालों का विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ओडिशा में नए पुलिस महानिदेशक के चयन के दौरान 1991 बैच के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी सुशांत कुमार नाथ को बाहर किए जाने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उप-निरीक्षक (SI) भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ के अनुरोध को आधार बनाए जाने पर शीर्ष अदालत ने ओडिशा सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अवलोकन एवं पीठ के तीखे सवाल

1. ‘क्या यूपीएससी को अंधेरे में रखा जाना चाहिए?’: न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची घटनाक्रम के समय और राज्य सरकार की भूमिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा: “हम यह नहीं कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र (Integrity Certificate) वापस लिया जाना चाहिए या नहीं; हम उस पर अभी स्पष्ट नहीं हैं। परंतु हम यह पूछ रहे हैं कि यदि कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज है, उसमें किसी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख है और किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, तो क्या यह राज्य सरकार का वैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह इसे यूपीएससी के समक्ष रखे? यदि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने के मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, तो क्या यूपीएससी को उस एफआईआर से अनभिज्ञ रखा जाना चाहिए?”

2. घटनाक्रम का अनुक्रम (Sequence of Events) जानना अनिवार्य न्यायमूर्ति बागची ने ओडिशा सरकार के आचरण की विधिक परीक्षा करते हुए कहा:

• यदि ओडिशा सरकार के पास पहले से यह तथ्य मौजूद था कि सीबीआई ने पूछताछ का अनुरोध किया है, और उसके बाद राज्य ने उनका नाम आगे भेजा, तो यह एक अलग स्थिति है।
• यदि राज्य सरकार ने नाम पहले भेजा और उसी अवधि के दौरान सीबीआई का अनुरोध आया, तो यह दूसरी स्थिति है। अदालत इस तथ्यात्मक अनुक्रम की पूर्ण सत्यता जानना चाहती है।

3. न्यायमित्र (Amicus Curiae) और ओडिशा एजी के बीच तीखी नोकझोंक

• वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अदालत में प्रस्तुत किया कि ओडिशा में जो कवायद की गई है वह “चयन के दायरे (Zone of Consideration) में कृत्रिम रूप से पसंदीदा लोगों को लाने के लिए की गई मनमानी की बू देती है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकाश सिंह फैसले का मुख्य उद्देश्य डीजीपी नियुक्तियों में राजनीतिक पक्षपात को पूरी तरह समाप्त करना था।
• जब ओडिशा के महाधिवक्ता ने टिप्पणी की कि एमिकस याचिकाकर्ता के वकील की तरह बहस कर रहे हैं, तो रामचंद्रन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि 50 वर्षों के विधि व्यवसाय में उन पर कभी पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगा।
• इस पर CJI सूर्यकांत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा:“कभी-कभी ऐसी टिप्पणियां इसलिए की जाती हैं ताकि अदालत को एमिकस की बहुमूल्य सहायता से वंचित किया जा सके।”

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वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें और गंभीर आरोप

1. वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी (IPS सुशांत नाथ की ओर से):

• वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने अदालत को बताया कि एसआई भर्ती घोटाले में सीबीआई का मामला 12 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया था, और सुशांत नाथ इसमें आरोपी नहीं हैं।
• सीबीआई उनसे केवल इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि वे ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) के पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) थे।
• ओडिशा सरकार को नवंबर 2025 के इस मामले की पूरी जानकारी थी जब उसने मई 2026 में नाथ का नाम पूरे सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ यूपीएससी को डीजीपी पैनल के लिए भेजा था।
• करुणा नंदी ने तर्क दिया:“मेरा रिकॉर्ड निर्विवाद रूप से उत्कृष्ट रहा है। मेरे खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं रही, एक कानाफूसी तक नहीं। लेकिन जैसे ही मेरा नाम डीजीपी पद (लेवल 16 से लेवल 17) के लिए आगे बढ़ाया गया, क्योंकि मैं सभी योग्यताएं पूरी करता हूं, अचानक यह सब शुरू हो गया ताकि मेरे सम्मान, मेरी सत्यनिष्ठा और राज्य व देश के लिए मेरी 32 वर्षों की सेवा को शून्य किया जा सके।”

2. वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम: ‘ओडिशा सरकार और केंद्र के बीच पूर्व-नियोजित मिलीभगत’

• ओडिशा सरकार की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार और केंद्र के बीच “पूर्व-नियोजित मिलीभगत” (Premeditated Collusion) है।
• उन्होंने कहा कि नाथ का सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र केवल इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि सीबीआई ने कहा कि उनसे पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। इसके तुरंत बाद कनिष्ठ अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए अस्थाई गैर-कैडर पद (Temporary Ex-cadre Posts) सृजित किए गए।

3. अधिवक्ता प्रशांत भूषण एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल:

• प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि इस प्रकार की हेराफेरी की अनुमति देना शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह फैसले की “धज्जियां उड़ाना” (Make mincemeat of Prakash Singh) होगा।
• नीरज किशन कौल ने दलील दी कि लेवल 15 के अधिकारियों को अस्थाई पद बनाकर लेवल 16 में धकेला गया ताकि चयन के दायरे का कृत्रिम रूप से विस्तार किया जा सके और केवल दो वास्तविक रूप से पात्र अधिकारियों के अलावा किसी अन्य को नियुक्त किया जा सके।

झारखंड DGP तादाशा मिश्रा की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट का परीक्षण

सुनवाई के दौरान पीठ ने झारखंड में राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख के रूप में तादाशा मिश्रा की नियुक्ति पर भी संक्षिप्त विचार किया:

• तादाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त किया गया था।
• एमिकस राजू रामचंद्रन ने सवाल उठाया कि प्रकाश सिंह फैसले के तहत न्यूनतम 6 महीने के अवशिष्ट कार्यकाल (Residual Tenure) की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए एक दिन की सेवा से कृत्रिम रूप से छह महीने का कार्यकाल नहीं गढ़ा जा सकता।
• खंडपीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि झारखंड के नियमों के तहत चयन प्रक्रिया में “यूपीएससी के पास कुछ नहीं जा रहा था” और राज्य स्वयं ही नामांकन व पैनल समितियों की संरचना तय कर रहा था।
• झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के नियमों का बचाव करते हुए कहा कि सीमित डीजीपी-स्तर के अधिकारियों वाले छोटे राज्यों के लिए कुछ नीतिगत छूट आवश्यक है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: ओडिशा डीजीपी चयन प्रक्रिया विवाद [विशेष अनुमति याचिका / अवमानना विविध याचिका – भारत का सर्वोच्च न्यायालय]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • आईपीएस सुशांत कुमार नाथ की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम, वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण
  • न्यायमित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन
  • झारखंड राज्य की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल
  • ओडिशा राज्य की ओर से: ओडिशा के महाधिवक्ता (Advocate General)
• प्रासंगिक कानून एवं विनियम:
  • भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 (लेवल 16 एवं लेवल 17 – डीजीपी एपेक्स स्केल)
  • अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969
  • पुलिस अधिनियम, 1861 सहपठित राज्य पुलिस अधिनियम
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 14, 16 एवं अनुच्छेद 142
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006, सुप्रीम कोर्ट 3-जज पीठ) — ‘डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और न्यूनतम शेष कार्यकाल के आधार पर तैयार 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल में से की जाएगी; न्यूनतम 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना अनिवार्य है।’
  • प्रकाश सिंह (संशोधन आदेश 2018 व 2019) — ‘कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर पूर्ण रोक; डीजीपी पद के लिए विचारार्थ केवल उन्हीं अधिकारियों के नाम भेजे जा सकते हैं जिनका न्यूनतम 6 महीने का सेवाकाल शेष हो।’
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना (सर्वोच्च न्यायालय)
• वर्तमान स्थिति: सुनवाई जारी; राज्य के महाधिवक्ता द्वारा तथ्यात्मक घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

Request To Question IPS officer: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)