Andhra Pradesh High Court

Women Representation : बार काउंसिल पुरुषों का क्लब बन चुकी हैं, इस एकाधिकार को खत्म करना होगा, महिला सदस्यों के मनोनयन पर आदेश

August 4, 2026

Uniform Sequencing: मामलों की लिस्टिंग और क्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी जजों की समिति…सिफारिशों के आधार पर जल्द नया सिस्टम लागू होगा

August 3, 2026

Judges’ Salary Under RTI: जजों का वेतन सार्वजनिक धन है…RTI के तहत वेतन विवरण की जानकारी देना अनिवार्य, वेतन जनता के पैसे से देते...

July 31, 2026

Two-Child Norm: क्या स्थानीय निकाय चुनावों में 2-बच्चा नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा

August 5, 2026

Military Cadets: सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल/अक्षम होकर बाहर हुए कैडेट्स के लिए बने विशेष योजना…केंद्र और राज्यों को यह दिया सुप्रीम निर्देश

August 4, 2026

NEET-PG: NEET-PG प्रणाली के व्यापक ऑडिट के लिए 12-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित…क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल घटाने के मुद्दे पर विचार

August 4, 2026

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Tag: Andhra Pradesh High Court

Most Read

Organised Crime: क्या केवल पूर्व आपराधिक इतिहास होने पर BNS की धारा 111 लागू की जा सकती है?…संगठित सिंडिकेट को लेकर फैसला पढ़ें

EDITOR PICKS

Women Representation : बार काउंसिल पुरुषों का क्लब बन चुकी हैं, इस एकाधिकार को खत्म करना होगा, महिला सदस्यों के मनोनयन पर आदेश

Judges’ Salary Under RTI: जजों का वेतन सार्वजनिक धन है…RTI के तहत वेतन विवरण की जानकारी देना अनिवार्य, वेतन जनता के पैसे से देते...

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US