Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन और दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में कोषाध्यक्ष का पद और महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स बार एसो. में नियम का पालन हो
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और जिला बार एसोसिएशन के मामले में पिछले साल के निर्देश का राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स बार एसोसिएशनों में पालन किया जाना चाहिए।
एनजीटी बार एसो. को लेकर पहले दिए जा चुके निर्देश
एक अन्य मामले में, शीर्ष अदालत ने डीएचसीबीए के समान बेंगलुरु बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। 20 जनवरी को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
डीएचसीबीए चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित हों
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को डीएचसीबीए चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था। कहा कि जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में, कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30 प्रतिशत पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित होने चाहिए (जिनमें पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं)।
कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित करें….
वहीं, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 सितंबर को, डीएचसीबीए को एसोसिएशन के पांच सदस्यीय पदाधिकारी निकाय में एक अन्य पद के अलावा कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। बार एसोसिएशन की आम सभा कोषाध्यक्ष का पद विशेष रूप से बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित करने पर विचार करेगी। महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष का पद आरक्षित करने के अलावा, आम सभा को बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए पदाधिकारी का एक और पद आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए।
10 कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी…
इसी तरह, 10 कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी। आम सभा यह भी तय कर सकती है कि कार्यकारी समिति की तीन महिला सदस्यों में से कम से कम एक वरिष्ठ नामित वकील होगी। शीर्ष ने कहा अदालत ने पहले निर्देशित किया था। पिछले साल 2 मई को, बार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक आदेश में, अदालत ने महिला वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में 33 प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया था।
