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Laworder Hindi

Justice Delivered: सास से झगड़ा हुआ और दादी सास की मौत; 23 की उम्र में जेल गई महिला 70 साल पर आजाद

Legal Bureau - January 1, 2026 0

BREAKING INDIA

Social Media SOP: 16 से कम उम्र तो बैन हो सोशल मीडिया…हाई कोर्ट की नसीहत

Legal Bureau - December 27, 2025 0

High Court

Pendency of the case: इंसाफ में देरी, पर बुजुर्गों को राहत…90 पार के दो बुजुर्ग 32 साल पुराने केस में आजाद

Legal Bureau - December 25, 2025 0

Bribery case: 16 साल बाद इंसाफ…DRT के पूर्व अधिकारी और वकील को 2 साल की जेल

Legal Bureau - December 25, 2025 0

Delhi High Court

AIR PURIFIERS’ Purchase: दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी पहल…कहा- “सांस लेना अधिकार है, लग्जरी नहीं”

Legal Bureau - December 24, 2025 0

High Court

JUDGE-FIR: जज के खिलाफ FIR की मांग खारिज; न्यायिक फैसलों पर जजों को मिला है कानूनी संरक्षण

Legal Bureau - December 24, 2025 0

Decision 30's

Maintenance Demand: पत्नी की यू ट्यूब पर रील्स से कमाई…यह नहीं बनेगा बनेगा गुजारा-भत्ता का आधार

Legal Bureau - December 23, 2025 0

Laworder Hindi

Jan Aushadhi medicines: जनहित में राजनीति हो, राजनीति में जनहित नहीं…कर्नाटक हाई कोर्ट का तंज

Legal Bureau - December 20, 2025 0

High Court

TRIPLING-ACCIDENT: टू-व्हीलर पर ‘ट्रिपल राइडिंग’ का मतलब लापरवाही नहीं…गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Legal Bureau - December 20, 2025 0

Delhi High Court

AUTO FARE: ऑटो-टैक्सी की ‘मनमानी’…बताएं नियम न मानने वालों पर अब तक कितने चालान काटे?

Legal Bureau - December 20, 2025 0

Delhi-NCR

Fake law degree case: फर्जी डिग्री से बना वकील..’सिंडिकेट का पर्दाफाश करना जरूरी’

Legal Bureau - December 20, 2025 0

Delhi High Court

Divorce Case: आपसी सहमति से तलाक के लिए अब 1 साल तक अलग रहना अनिवार्य नहीं, कोर्ट दे सकता है ‘स्पेशल छूट’

Legal Bureau - December 18, 2025 0

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Form Glitch: कानून भूलो, सॉफ्टवेयर फॉलो करो… यह SIR कहता है, ऐसा नहीं हो सकता; जनता क्या सोचती है यह अदालत के लिए अप्रासंगिक...

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Land Scam: कंपनी में 99% हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार जिम्मेदार नहीं हैं और 1% हिस्सेदारी वाले दिग्विजय पाटिल आरोपी हैं; क्या 99% का...

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Cement Cartel: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़; आरोपी CCI उप-निदेशक (कानून) के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति

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Commercial Wisdom: फर्जी याचिका के आधार पर शुरू हुई दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) भी जारी रह सकती है; कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में केस को...

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