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Laworder Hindi

Maha local bodies polls: 50% से ज़्यादा आरक्षण पर रोक…जिन निकायों में सीमा टूटी, उनके नतीजे फैसले पर निर्भर रहेंगे

Legal Bureau - November 30, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Ind-Pak Border Trade: LoC पार व्यापार को ‘इंट्रा-स्टेट ट्रेड’ की मान्यता…जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला

Legal Bureau - November 30, 2025 0

Laworder Hindi

COUPLE Case: खुशहाल शादीशुदा जोड़े को ट्रायल झेलने पर मजबूर करना ‘भाग्य का विडंबन’…यह रही कोर्ट की टिप्पणी

Legal Bureau - November 28, 2025 0

Decision 30's

Kerala HC: निजी अस्पतालों को बड़ा आदेश – इलाज रेट, पैकेज, स्टाफ… डिस्प्ले करें

Legal Bureau - November 27, 2025 0

High Court

UP-HC: DNA TEST पर सख्त हाई कोर्ट…“हर विवाद में नहीं हो सकता DNA टेस्ट”

Legal Bureau - November 27, 2025 0

BNS & BNSS Law

CYBER FRAUD ACCOUNTS: साइबर फ्रॉड मामलों में जांच एजेंसियां बैंक अकाउंट ‘फ्रीज़’ नहीं कर सकतीं…बॉम्बे HC की टिप्पणी

Legal Bureau - November 22, 2025 0

High Court

National Highway expansion: कर्नाटक HC का बड़ा फैसला…हजारों जमीन मालिकों को राहत

Legal Bureau - November 22, 2025 0

High Court

PREMATURE RELEASE Case: समय पूर्व रिहाई पर फैसला सिर्फ सरकार ले सकती है…कोर्ट नहीं

Legal Bureau - November 22, 2025 0

Digital rape case: कोर्ट ने क्या कहा?—‘डिजिटल और पेनाइल पेनिट्रेशन में कोई अंतर नहीं’

Legal Bureau - November 22, 2025 0

Delhi High Court

Prisoners safety: जेलों में कैदियों की सुरक्षा को लेकर HC चिंतित…कहा— निष्पक्ष जांच जरूरी

Legal Bureau - November 19, 2025 0

BNS & BNSS Law

Sexual Relation: “कानूनी तौर पर विवाहित महिला को शादी के वादे से बहकाना संभव नहीं”…पंजाब-हरियाणा HC की टिप्पणी

Legal Bureau - November 18, 2025 0

High Court

CCTV cameras installation: सभी थानों में CCTV लगाएं…झारखंड हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक

Legal Bureau - November 18, 2025 0

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Form Glitch: कानून भूलो, सॉफ्टवेयर फॉलो करो… यह SIR कहता है, ऐसा नहीं हो सकता; जनता क्या सोचती है यह अदालत के लिए अप्रासंगिक...

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Land Scam: कंपनी में 99% हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार जिम्मेदार नहीं हैं और 1% हिस्सेदारी वाले दिग्विजय पाटिल आरोपी हैं; क्या 99% का...

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Cement Cartel: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़; आरोपी CCI उप-निदेशक (कानून) के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति

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