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Law Firms & Assoc.

SCBA News: विकास सिंह बने एसो अध्यक्ष, यह रहा परिणाम

livelaworder - May 21, 2025 0

SC News: सभी मनाएं करवा चौथ, ऐसा दें निर्देश…शीर्ष कोर्ट ने कहा- जनहित याचिकाओं को मजाक बना रखा है

livelaworder - May 19, 2025 0

Decision 30's

Supreme Court News: ऑल इंडिया बार एग्जाम की फीस पर BCI से जवाब मांगा

livelaworder - May 19, 2025 0

Laworder Hindi

Refugees Case: भारत कोई धर्मशाला नहीं, जो हर देश के शरणार्थियों को जगह दे…क्यूं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा

livelaworder - May 19, 2025 0

Supreme Court News:संवैधानिक पदों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन…सेवानिवृत हाईकोर्ट जजों पर सुप्रीम फैसला, पढ़ें

livelaworder - May 19, 2025 0

High Court

Court News: सिर्फ डंपिंग यार्ड में जब्त वाहन खड़ा करना काफी नहीं…और काफी कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को सुनाया

livelaworder - May 19, 2025 0

Articles

Judgment Translation: अंग्रेजी में दिए फैसले का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद…यह है सुप्रीम पहल

livelaworder - May 19, 2025 0

Delhi High Court

Delhi HC: क्राइम मास्टर गोगो, तेजा, अमर और प्रेम के इस्तेमाल से पहले लेनी होगी अनुमति…जानिए इसके कारण

livelaworder - May 18, 2025 0

BREAKING INDIA

Protocol lapse: मुझे राजसी शिष्टाचार में कोई दिलचस्पी नहीं है…सीजेआई गवई ने यूं जताई नाराजगी

livelaworder - May 18, 2025 0

BREAKING INDIA

Meghalaya HC: ओवरलोड वाहन से मेघालय की सड़क हो रही खराब…यह रही मेघालय हाईकोर्ट की कार्रवाई

livelaworder - May 18, 2025 0

Custody Case: मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा-पुलिस थानों के शौचालय केवल आरोपियों के लिए ही फिसलन भरे होते हैं…

livelaworder - May 18, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Kerala Bar: महिला जूनियर वकील पर हमला पड़ा अधिवक्ता को महंगा…केरल बार काउंसिल ने यह लिया फैसला

livelaworder - May 18, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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