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High Court

Mother’s Liability: केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला…‘बेटे से भरण-पोषण भत्ता पाने का मां को है हक’

livelaworder - November 15, 2025 0

Delhi-NCR

Supreme Court: दिल्ली में गंभीर प्रदूषण…सिर्फ मास्क पहनना काफी नहीं, वरिष्ठ वकील वर्चुअल सुनवाई में शामिल हों

livelaworder - November 13, 2025 0

BNS & BNSS Law

Electric vehicles policy: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2020 की इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने को कहा, महानगर से शुरू करने का सुझाव

livelaworder - November 13, 2025 0

Laworder Hindi

Covid Vaccination: कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर सुप्रीम सवाल…ब्रिटेन के आंकड़ों पर भरोसा, भारत के नहीं?

livelaworder - November 13, 2025 0

Consumer Case: लाभ के उद्देश्य से खरीदे गए सामान या सेवाओं पर उपभोक्ता कानून लागू नहीं…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - November 13, 2025 0

Supreme Court

BANKS LOAN DEFAULT: दूर-दराज कोर्ट में चेक बाउंस केस कर उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं…फटकार पर बैंक कर्मी कांपे

livelaworder - November 13, 2025 0

High Court

Same Sex Tax case: आयकर कानून की धारा 56(2)(x) को चुनौती…समान-लिंगी जोड़े को उपहार को टैक्स से छूट नहीं

livelaworder - November 13, 2025 0

Laworder Hindi

stray dogs’ Love: पत्नी के आवारा कुत्तों के प्रति दीवानगी से पति आजिज…हाईकोर्ट में अपील की

livelaworder - November 13, 2025 0

International News

Mining SOP: तमाम राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से 1 किमी दायरे में कोई खनन नहीं…पढ़ें विस्तृत आदेश

livelaworder - November 13, 2025 0

Delhi-NCR

Delhi Crime: दिल्ली की महिला वकील से दुष्कर्म केस में समझौता करने पर 30 लाख रुपये की पेशकश…जानिए पूरा मामला

livelaworder - November 13, 2025 0

Proof of periods: रोहतक एमडीयू में महिला कर्मियों से ‘पीरियड्स का सबूत’ मांगे…सुप्रीम कोर्ट में मामले की दस्तक

livelaworder - November 12, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Verdict Dashboard: अब सभी हाईकोर्ट वेबसाइटों पर दिखेंगे ‘डैशबोर्ड’… कितने फैसले सुरक्षित हुए व कब सुनाए गए

livelaworder - November 12, 2025 0

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Corrupt Practices: गंभीर आरोपों में सिर्फ देरी के आधार पर विभागीय जांच रद्द नहीं हो सकती…पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच से जुड़ा केस पढ़ें

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Certification System: यूपी में सॉफ्टवेयर-आधारित और QR कोड-युक्त जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था क्यों लागू करने का दिया सुझाव…समझिए फैसले से

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Vigilance Commission: हर सरकार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ है…लेकिन हकीकत कुछ और है, स्वतंत्र सतर्कता आयुक्त की मांग क्यों उठी, पढ़ें केस

July 5, 2026

Legal Term: कानूनी रूप से अमान्य यानि Per Incuriam क्या है…सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सिद्धांत तय किए हैं?, विस्तार से समझने की...

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