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Speedy Trial: तमिलनाडु सरकार अतिरिक्त विशेष अदालतें गठित करे… 2,423 लंबित भ्रष्टाचार मामलों को प्रधान जिला जजों पर अतिरिक्त बोझ की तरह नहीं छोड़...

Victim Right: क्या राज्य (अभियोजन) या अभियुक्त के अलावा पीड़ित भी हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई हेतु याचिका दाखिल कर सकता है? शीर्ष अदालत ने...

Order Sheet Vs Police Record: अदालती आदेश-पत्र-पुलिस रिकॉर्ड में बड़ा अंतर; यह न्यायिक रिकॉर्ड की पवित्रता पर गंभीर सवाल, जानें अदालत का निर्देश

BNSS Discharge Provisions: क्या POCSO कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज पर सुने बिना सीधे आरोप तय कर सकती है?…अदालत ने यह रुलिंग दे दिया

Justice Delay: 25 साल पुराने केस में बड़ी टिप्पणी…इंसाफ़ के गलियारे में तारीख पे तारीख पहचान नहीं बननी चाहिए, फिर यह दिया आदेश

Double Standards: मुकदमों की राज्य की तरफ से पैरवी में सुस्ती क्यों…आपके चलते नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा, पढ़िए पूरा मामला

Speedy Trial: तमिलनाडु में POCSO अदालतों के कामकाज पर सख्त रवैया क्यों; सभी जिलों से मांगी लंबित मामलों और बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट

Delhi HC: 40 साल तक केस लटकना तेज ट्रायल अधिकार के खिलाफ…3 वर्ष की सजा एक दिन की