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Law Firms & Assoc.

Institutions not be defunct: ट्रिब्यूनल सुधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…संस्थानों को ठप न होने दें

livelaworder - February 17, 2026 0

Delhi-NCR

LAW RESEARCHERS’ Fee: लॉ रिसर्चर्स के हक में सुप्रीम कोर्ट… दिल्ली सरकार की देरी का खामियाजा युवा क्यों भुगतें?

livelaworder - February 17, 2026 0

BNS & BNSS Law

Definition of Industry: अब ‘उद्योग’ की परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट…तमाम कामगारों को राहत भी संभव

livelaworder - February 17, 2026 0

Latest News

Physical Relation: शारीरिक संबंध पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक…शादी से पहले अजनबी पर भरोसा करें तो सतर्क रहें

livelaworder - February 17, 2026 0

Laworder Hindi

Manipur violence cases: मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट; हाई कोर्ट को निगरानी सौंपने का विचार

livelaworder - February 15, 2026 0

Supreme Court

Front-of-pack labelling: फूड पैकेट पर नैनो प्लास्टिक की चेतावनी अनिवार्य…FSSAI को सुप्रीम नसीहत

livelaworder - February 15, 2026 0

Latest News

RERA facilitating defaulting builders: लोगों (घर खरीदारों) के लिए RERA बना था…मगर डिफ़ॉल्टर बिल्डर उठा रहे फायदा

livelaworder - February 15, 2026 0

Latest News

Unwanted pregnancy: 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति; कहा- किसी महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते

livelaworder - February 7, 2026 0

Laworder Hindi

LEGAL AID: ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपी को कानूनी सहायता देना अब अनिवार्य

livelaworder - February 7, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Falsely projecting: सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के नाम पर फर्जी महिला नेपैरवी के नाम पर ठगी की…अब जमानत को लेकर बहस

livelaworder - February 7, 2026 0

BNS & BNSS Law

Section 8 provisions: PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…जब्ती (Confiscation) पर फैसले को लेकर नया प्रावधान

livelaworder - February 7, 2026 0

Articles

Judges’ On court: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं…संसद में गूंजी यह बात

livelaworder - February 7, 2026 0

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Public Documents: RTI के तहत प्राप्त निजी दस्तावेज़ स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रमाणित प्रतियां नहीं बन जाते; Evidence Act की धारा 74(2) जानें

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Panelized FDA: 98% स्वच्छता स्कोर के बावजूद दुकान न खोलने देने पर FDA पर ₹5 लाख का जुर्माना; कहा-नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करें

August 17, 2026