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International News

Supreme Court: ओडिशा के लेखा महानियंत्रक कार्यालय में बायोमीट्रिक अटेंडेंस…फैसले पर मुहर

livelaworder - November 4, 2025 0

Supreme Court

Article 142 POCSO: सुप्रीम कोर्ट ने प्यार को माना ‘जुर्म नहीं’, कहा- ‘वासना नहीं, यह प्रेम का मामला’

livelaworder - November 2, 2025 0

Laworder Hindi

Arbitral award: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी…”निर्णय में लंबी देरी से न्याय व्यवस्था पर भरोसा हिलता है”

livelaworder - November 1, 2025 0

Laworder Hindi

IPS officers deputation: CAPF में IPS अफसरों की संख्या घटाने का फैसला बरकरार… केंद्र को झटका

livelaworder - November 1, 2025 0

Visually impaired aspirants: UPSC परीक्षा में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला…दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राहत

livelaworder - November 1, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Bar Election: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनाव 31 दिसंबर तक कराएं…सुप्रीम कोर्ट सख्त

livelaworder - November 1, 2025 0

Laworder Hindi

Vernacular language: “मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा”…यूपी के कंधई थाने के SHO की टिप्पणी

livelaworder - November 1, 2025 0

Supreme Court

Summoning Advocates: वकीलों को मनमाने तरीके से समन…याचिका न सुनना ‘अंतर्निहित शक्तियों का परित्याग’

livelaworder - November 1, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Bar News: स्टेट बार काउंसिल्स को चेतावनी… ₹750 से ज्यादा नामांकन शुल्क वसूला तो Contempt केस

livelaworder - October 30, 2025 0

Supreme Court

Fire Insurance: आग लगने का कारण दावा खारिज करने का आधार नहीं…बीमा जोखिम प्रबंधन पर टिप्पणी

livelaworder - October 30, 2025 0

Compensation Act: कर्मचारियों के मुआवजा कानून में ‘ आश्रित ’ की परिभाषा में संशोधन जरूरी…जाने अहम टिप्पणी

livelaworder - October 29, 2025 0

UP Judiciary: 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली कईयों को नौकरी…अंबेडकर नगर न्यायालय का मामला

livelaworder - October 29, 2025 0

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Playing Cards:घर में ताश खेलना तब तक जुआ कानून के तहत अपराध नहीं है जब तक कि मुनाफा कमाना साबित न हो जाए; कॉमन...

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Public Documents: RTI के तहत प्राप्त निजी दस्तावेज़ स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रमाणित प्रतियां नहीं बन जाते; Evidence Act की धारा 74(2) जानें

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Panelized FDA: 98% स्वच्छता स्कोर के बावजूद दुकान न खोलने देने पर FDA पर ₹5 लाख का जुर्माना; कहा-नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करें

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