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Supreme Court

Student suicides: छात्र आत्महत्याएं सिस्टम की नाकामी का संकेत…सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

livelaworder - July 26, 2025 0

Supreme Court

NI ACT: किसी आपराधिक शिकायत में बदलाव से आरोपी को कोई नुकसान नहीं होता…तो बदलाव संभव

livelaworder - July 26, 2025 0

Special Court: गैंगस्टरों से जुड़े मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाने पर विचार करें…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - July 24, 2025 0

Laworder Hindi

Quashing Petition: पहली याचिका में न उठाए गए आधारों पर दूसरी क्वैशिंग याचिका नहीं चलेगी…यह रहा सुप्रीम निर्देश

livelaworder - July 24, 2025 0

Supreme Court

CONSENT AGE: 16 से 18 साल के किशोरों के बीच सहमति से संबंध अपराध नहीं… सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह की दलील

livelaworder - July 24, 2025 0

Supreme Court

Maintenance Case: MBA व IT एक्सपर्ट हो, खुद कमाओ; पति के पैसे पर निर्भर नहीं रहो…इस केस में बोले सीजेआई

livelaworder - July 23, 2025 0

Registered ‘Will’: वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है…चुनौती देने वाले पर खंडित करने की होगी जिम्मेवारी

livelaworder - July 22, 2025 0

Supreme Court

Section 498A IPC: फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी, FIR के दो माह बाद ही गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई संभव

livelaworder - July 22, 2025 0

Laworder Hindi

DIVORCE Case: आईपीएस अफसर और पति को तलाक… सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस खत्म किए

livelaworder - July 22, 2025 0

Supreme Court

SC-PRESIDENTIAL: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 कानूनी सवालों पर हाेगा विचार…पांच जजों की संविधान पीठ की सहमति

livelaworder - July 22, 2025 0

WOMEN SAFETY: ओडिशा में 15 साल की बच्ची को जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें शर्म आती है

livelaworder - July 21, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Advocate Summon: मीडिया नैरेटिव से प्रभावित नहीं होते फैसले…जजों के पास यूट्यूब इंटरव्यू देखने का समय नहीं

livelaworder - July 21, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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