Incident In Delhi: इमारतों की सुरक्षा और अवैध निर्माण की पूरे देश के स्तर पर होगी जांच; सत्य निकेतन हादसे पर शीर्ष अदालत की सख्त जानिए

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के मुख्य बिंदु

• हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर की संभावना: दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें MCD को हफ्ते भर में सभी PG की जांच का आदेश दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका जिक्र किया, जिस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि दोनों मामलों के मुद्दे ओवरलैप हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है।
• अखिल भारतीय (Pan-India) दृष्टिकोण: जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा:“हमारे मन में इस मामले को लेकर पहले से ही विचार चल रहा है। इस मुद्दे की जांच पूरे देश के स्तर (Pan-India Basis) पर होनी चाहिए।”
• एमिकस क्यूरी की स्टेटस रिपोर्ट व मांगें: न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अजीत कुमार सिन्हा ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर मांग की कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में छात्रों के पीजी (PG), हॉस्टलों और आवासीय भवनों का समयबद्ध सेफ्टी और स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) कराया जाए।

सत्या निकेतन हादसे के पीछे के कारण और MCD की विफलता

1. अवैध निर्माण और बेसमेंट का काम: हादसे के समय ‘Hostel Daze’ नामक इस बॉयज पीजी (प्रॉपर्टी नंबर P-14) में बेसमेंट में मरम्मत/निर्माण का काम चल रहा था और जलजमाव की शिकायतें थीं। 55 वर्ग गज के छोटे से प्लॉट पर बेसमेंट और चार मंजिलें बनाई गई थीं।
2. 2022 के हादसे की पुनरावृत्ति: एमिकस की रिपोर्ट में उजागर हुआ कि अप्रैल 2022 में भी इसी सत्या निकेतन इलाके में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी। बार-बार हो रहे हादसों ने MCD के निरीक्षण और भवन उप-नियमों (Building Bye-laws) को लागू करने के तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
3. अधिकारियों पर कार्रवाई: MCD ने साउथ ज़ोन के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और बगल की जर्जर इमारत (P-13) को गिराने का नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में एक बहुमंजिला पीजी इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत की भीषण त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर बेहद कड़ा और व्यापक रुख अपनाया है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही जनहित याचिका (PIL) और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित व्यापक मामला आपस में जुड़े हैं (Overlapping), इसलिए वह दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका को अपने पास ट्रांसफर (Transfer) करने पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को तय की गई है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि वह आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण, बेसमेंट के दुरुपयोग और असुरक्षित पीजी/हॉस्टलों के संचालन से जुड़े भवन सुरक्षा (Building Safety) के मुद्दों की अखिल भारतीय स्तर (Pan-India Basis) पर समग्र जांच करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

1. राष्ट्रीय स्तर पर समाधान की आवश्यकता (Pan-India Basis) हादसे और अवैध निर्माणों पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा: “हमारे मन में पहले से ही एक रूपरेखा है। इस मुद्दे को केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे पूरे देश के स्तर (Pan-India basis) पर देखना होगा। हम दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इस मामले को परसों विस्तार से सुनेंगे।”

2. ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार और केस ट्रांसफर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेशों का हवाला दिए जाने पर पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले से ही दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक इमारतों और बिल्डिंग बाय-लॉज के उल्लंघन की बड़ी निगरानी कर रहा है, अतः दोनों मामलों का एक साथ निपटारा जरूरी है।

एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) की स्टेटस रिपोर्ट और मुख्य तथ्य

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र (Amicus Curiae) और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर निम्नलिखित खुलासे किए:

• हादसे का विवरण: 6 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे सत्य निकेतन (साउथ कैंपस के पास) स्थित प्रॉपर्टी नंबर P-14 की इमारत ढह गई। लगभग 55 वर्ग गज के भूखंड पर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 मंजिलें खड़ी की गई थीं।
• ‘Hostel Daze’ पीजी: इस इमारत का इस्तेमाल ‘होस्टल डेज’ (Hostel Daze) नाम से लड़कों के पीजी के रूप में किया जा रहा था। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और 12 लोगों को बचाकर एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।
• हादसे का कारण और FIR: प्रारंभिक जांच के अनुसार, बेसमेंट में अनधिकृत निर्माण/मरम्मत कार्य चल रहा था और जलभराव (Waterlogging) की शिकायत थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105, 290 और 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इमारत मालिक हरिओम बंसल को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है।
• 2022 के हादसे का दोहराव: रिपोर्ट में उजागर किया गया कि अप्रैल 2022 में भी सत्य निकेतन में एक इमारत ढही थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। उसी इलाके में दोबारा ऐसी त्रासदी होना निरीक्षण तंत्र की विफलता को दर्शाता है।

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एमिकस क्यूरी की मांगें: दिल्ली भर के PGs का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट

एमिकस क्यूरी ने मांग की है कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों और एमसीडी की संयुक्त समिति द्वारा लाजपत नगर, साकेत और मालवीय नगर में किए जा रहे सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाकर दिल्ली के सभी कॉलेज/विश्वविद्यालय क्षेत्रों के पीजी हॉस्टलों तक किया जाए, जिसमें निम्नलिखित जांचें शामिल हों:

1. स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और मंजिलों की वास्तविक संख्या।
2. बेसमेंट का अनधिकृत निर्माण व उपयोग।
3. स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर-सेफ्टी क्लीयरेंस।
4. आपातकालीन निकास (Ingress/Egress) की व्यवस्था।

नगर निगम (MCD) द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई

• 5 अधिकारियों का निलंबन: हादसे के सिलसिले में एमसीडी ने साउथ जोन के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
• साथ वाली इमारत को गिराने का आदेश: P-14 से सटी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी इमारत (प्रॉपर्टी नंबर P-13) को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348/491 के तहत गिराने (Demolition) का आदेश जारी किया गया है।

विधिक प्रतिनिधित्व

• न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी: वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा।
• केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से: सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता।
• पीठ: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन।

Incident In Delhi: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)