Wednesday, November 18, 2026
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Lawyers’ Panel: संवेदनशील व सांप्रदायिक मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए कर्नाटक सरकार ने किया 7-सदस्यीय विशेष विधिक पैनल का पुनर्गठन; जारी किए आदेश

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पृष्ठभूमि और प्रशासनिक तर्क

  1. पूर्व पैनल में रिक्तियां और उच्च न्यायालय में पैरवी में आ रही बाधाएं:तटीय कर्नाटक के संवेदनशील जिलों—विशेषकर मंगलुरु सिटी पुलिस आयुक्तालय और दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई—से जुड़े सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था के मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष सशक्त अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 3 जुलाई 2025 को विधि अधिकारियों के पैनल गठित किए थे। हालांकि, पिछले एक वर्ष में उन पैनलों में शामिल कई विधि अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने या महाधिवक्ता कार्यालय से अलग होने के कारण जमानत अर्जियों, FIR रद्द करने की याचिकाओं और अपीलों के संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं। इसी समस्या के समाधान के लिए महाधिवक्ता कार्यालय ने गृह विभाग से पैनल के तत्काल पुनर्गठन का अनुरोध किया।
  2. समान सात-सदस्यीय पैनल और राजकोषीय तटस्थता (Fiscal Neutrality):
    • दोनों क्षेत्राधिकारों के लिए एकीकृत विशेषज्ञ टीम: महाधिवक्ता के परामर्श से जारी दोनों आदेशों में दो अतिरिक्त महाधिवक्ताओं (AAGs), तीन अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजकों (Addl. SPPs) और दो हाईकोर्ट सरकारी प्लीडरों (HCGPs) सहित कुल सात विधि अधिकारियों की समान टीम को मंगलुरु सिटी आयुक्तालय और दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस—दोनों के मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
    • राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं: आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यह दायित्व इन विधि अधिकारियों के नियमित कर्तव्यों का हिस्सा होगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त या विशेष शुल्क देय नहीं होगा।

मुख्य विधिक व अभियोजन प्रशासन निष्कर्ष

1. संवेदनशील व सांप्रदायिक मामलों में संस्थागत अभियोजन की निरंतरता:

सांप्रदायिक तनाव से जुड़े आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के स्तर पर अग्रिम जमानत, नियमित जमानत और धारा 528 BNSS (पूर्व 482 CrPC) के तहत कार्यवाही रद्द करने की याचिकाओं पर राज्य का पक्ष अत्यंत निर्णायक होता है। महाधिवक्ता कार्यालय की रिक्तियों के कारण अभियोजन पक्ष कमजोर न पड़े, इसके लिए पैनल का समयबद्ध पुनर्गठन आवश्यक प्रशासनिक कदम है।

2. त्रिस्तरीय विधि अधिकारियों का समन्वय:

पैनल में अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG), अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Addl. SPP) और हाईकोर्ट सरकारी प्लीडर (HCGP)—तीनों श्रेणियों के अधिकारियों को शामिल करने से संवैधानिक रिट याचिकाओं और आपराधिक अपीलों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा।

बेंगलुरु (कर्नाटक): भारत का संविधान के अनुच्छेद 165 (राज्य के महाधिवक्ता / Advocate General के संवैधानिक कर्तव्य और उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधित्व का समन्वय) एवं अनुच्छेद 162 (राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – BNSS) की धारा 18(1) एवं धारा 18(8) (उच्च न्यायालय में अभियोजन संचालित करने हेतु लोक अभियोजकों / Public Prosecutors, अतिरिक्त लोक अभियोजकों तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति), तथा कर्नाटक विधि अधिकारी (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1977 (Karnataka Law Officers (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1977) के तहत कर्नाटक सरकार के गृह विभाग (Home Department) ने तटीय क्षेत्र के संवेदनशील मामलों की पैरवी को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है।

कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय (Mangaluru City Police Commissionerate) और दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई (Dakshina Kannada District Police Unit) के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले संवेदनशील और सांप्रदायिक मामलों (Sensitive and communal cases) का कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष संचालन करने के लिए सात विधि अधिकारियों (Seven Law Officers) के विशेष पैनल का पुनर्गठन किया है।

गृह विभाग ने 7 नवंबर 2026 को दो अलग-अलग सरकारी आदेश जारी किए, जिन्होंने 3 जुलाई 2025 के पूर्व आदेश को प्रतिस्थापित (Supersede) कर दिया है। यह पुनर्गठन कर्नाटक के महाधिवक्ता कार्यालय (Advocate General’s Office) के उस अनुरोध के पश्चात किया गया, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि पूर्व पैनल के तहत नियुक्त कुछ विधि अधिकारी अब कार्यालय से संबद्ध नहीं हैं, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे गंभीर मामलों के प्रभावी संचालन में कठिनाइयां आ रही थीं।

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पुनर्गठित 7-सदस्यीय विधिक पैनल एवं आदेश की प्रमुख शर्तें

1. ‘मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय और दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई दोनों के लिए एक ही 7-सदस्यीय पैनल करेगा पैरवी’:

कर्नाटक के महाधिवक्ता से परामर्श के पश्चात राज्य सरकार ने निम्नलिखित सात विधि अधिकारियों को मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय तथा दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी संवेदनशील और सांप्रदायिक मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किया है:

क्रमांकविधि अधिकारी का नामपदनाम (Designation)कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)
1.एस.ए. अहमद (SA Ahmed)अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
2.शाहुल्ला हमीद (Shahulla Hameed)अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
3.रश्मि जाधव (Rashmi Jadhav)अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
4.मोहम्मद अयूब अली (Mohd. Ayub Ali)अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
5.सूर्या मुकुंद राज (Surya Mukund Raj)अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
6.वहीदा एम.एम. (Waheeda MM)उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता (High Court Government Pleader)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई
7.महेश पी. (Mahesh P)उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता (High Court Government Pleader)मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय एवं दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई

2. ‘गृह विभाग के आदेशों की दो प्रमुख प्रशासनिक शर्तें’:

  • संबंधित सरकारी अधिवक्ता की सहायता लेने की अनुमति: आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि पैनल में नियुक्त ये सातों विधि अधिकारी इन संवेदनशील मामलों के संचालन में संबंधित उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता (Concerned High Court Government Pleader) की सहायता ले सकेंगे।
  • कोई विशेष पारिश्रमिक या अतिरिक्त दावा देय नहीं: सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए पैनल के सदस्य किसी भी विशेष पारिश्रमिक या अतिरिक्त दावे (Special remuneration or additional claims) के हकदार नहीं होंगे।

प्रशासनिक पृष्ठभूमि एवं घटनाक्रम

संदर्भ / चरणदिनांकप्रशासनिक एवं विधिक विवरण
निर्णय लेने वाला प्राधिकारी—कर्नाटक सरकार — गृह विभाग (Home Department, Government of Karnataka), विधान सौध, बेंगलुरु
नए आदेशों की तिथि7 नवंबर 2026दो सरकारी आदेश जारी कर 3 जुलाई 2025 के पूर्व आदेश को प्रतिस्थापित किया गया।
कवर किए गए पुलिस अधिकार क्षेत्र—1. मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय (Mangaluru City Police Commissionerate)
2. दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई (Dakshina Kannada District Police Unit)
पैनल की संरचना—कुल 7 विधि अधिकारी — जिनमें 2 अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG), 3 अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional SPP), और 2 उच्च न्यायालय सरकारी अधिवक्ता (HCGP) शामिल हैं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • संबंधित प्राधिकारी एवं न्यायालय: कर्नाटक सरकार (गृह विभाग) एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु।
  • आदेश की तिथि: 7 नवंबर 2026 (3 जुलाई 2025 के आदेश के स्थान पर)।
  • कार्यवाही की स्थिति: मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय और दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई के अंतर्गत आने वाले सभी संवेदनशील और सांप्रदायिक मामलों के प्रभावी संचालन हेतु सात विधि अधिकारियों का पुनर्गठित पैनल तत्काल प्रभाव से लागू।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 165 — राज्य के महाधिवक्ता का पद और उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विधिक कार्यों का निर्वहन
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 18 — उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अभियोजन संचालित करने हेतु लोक अभियोजकों व अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति
    • कर्नाटक विधि अधिकारी (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1977 (Karnataka Law Officers Rules, 1977) — विधि अधिकारियों को विशेष दायित्व सौंपने और उनके पारिश्रमिक संबंधी नियम
  • संबद्ध प्रशासनिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • सांप्रदायिक और संवेदनशील आपराधिक मामलों में निर्बाध व विशेषज्ञ अभियोजन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: ‘तटीय क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े संवेदनशील मुकदमों में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अनुभवी विधि अधिकारियों का समर्पित पैनल अनिवार्य है; पूर्व पैनल के सदस्यों के पदमुक्त होने से उत्पन्न रिक्ति को तत्काल भरकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जमानत, आरोप निरस्तीकरण (Quashing) और अपील की कार्यवाहियों में राज्य की पैरवी प्रभावित न हो।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: गृह विभाग के इस आदेश के साथ ही अब कर्नाटक उच्च न्यायालय में मंगलुरु शहर और दक्षिण कन्नड़ जिले से संबंधित सभी लंबित व नए संवेदनशील तथा सांप्रदायिक मामलों की पैरवी इन सात नामित विधि अधिकारियों की टीम द्वारा की जाएगी।

Lawyers’ Panel:आदेश व पैनल का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित प्राधिकारी व न्यायालयकर्नाटक सरकार (गृह विभाग) एवं महाधिवक्ता कार्यालय — कर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka) के समक्ष पैरवी हेतु
आदेश की तिथियां• पूर्ववर्ती आदेश (निरस्त): 3 जुलाई 2025
• नवीन पुनर्गठन आदेश: 7 नवंबर 2026 (दो पृथक सरकारी आदेश जारी)
आच्छादित पुलिस क्षेत्राधिकार1. मंगलुरु सिटी पुलिस आयुक्तालय (Mangaluru City Police Commissionerate)
2. दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस इकाई (Dakshina Kannada District Police Unit)
संबंधित विधिक प्रावधानBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 18 — Public Prosecutors & Additional Public Prosecutors) एवं Constitution of India (Article 165 — Advocate-General for the State)
नवनियुक्त 7-सदस्यीय विधि अधिकारी पैनल (दोनों क्षेत्राधिकारों के लिए समान)1. एस.ए. अहमद (SA Ahmed) — अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General)
2. शाहुल्ला हमीद (Shahulla Hameed) — अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General)
3. रश्मि जाधव (Rashmi Jadhav) — अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)
4. मोहम्मद अयूब अली (Mohd. Ayub Ali) — अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)
5. सूर्य मुकुंद राज (Surya Mukund Raj) — अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक (Additional State Public Prosecutor)
6. वाहीदा एम.एम. (Waheeda MM) — हाईकोर्ट सरकारी प्लीडर (High Court Government Pleader)
7. महेश पी. (Mahesh P) — हाईकोर्ट सरकारी प्लीडर (High Court Government Pleader)
मुख्य प्रशासनिक शर्तें• संबंधित हाईकोर्ट सरकारी प्लीडर (HCGP) से सहायता लेने की अनुमति।
• इस कार्य के लिए कोई विशेष पारिश्रमिक (Special Remuneration) या अतिरिक्त वित्तीय दावा देय नहीं।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Prosecution Administration & Executive Governance — Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 18) & Constitution of India (Article 165) (Reconstitution of Seven-Member Law Officers’ Panel Before Karnataka High Court for Sensitive and Communal Cases Arising from Mangaluru City Police Commissionerate and Dakshina Kannada District Police Unit Framework):
    • Karnataka Home Department Reconstitutes Seven-Member Lawyers’ Panel to Conduct Sensitive and Communal Cases from Mangaluru and Dakshina Kannada Before Karnataka High Court; Supersedes July 3, 2025 Order: Acting on a request from the Advocate General’s Office flagging representation difficulties after several members of the earlier panels ceased to be attached to the office, the Karnataka Home Department issued two orders on November 7, 2026 (superseding its July 3, 2025 order) reconstituting a common seven-member panel of law officers—comprising Additional Advocates General SA Ahmed and Shahulla Hameed, Additional State Public Prosecutors Rashmi Jadhav, Mohd. Ayub Ali, and Surya Mukund Raj, and High Court Government Pleaders Waheeda MM and Mahesh P—to conduct all sensitive and communal cases arising within the jurisdictions of the Mangaluru City Police Commissionerate and the Dakshina Kannada District Police Unit before the Karnataka High Court, with liberty to seek assistance from concerned HCGPs and without entitlement to any special remuneration or additional claims
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