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मामले की पृष्ठभूमि और विभिन्न पक्षों का दृष्टिकोण
- याचिकाकर्ता के विधिक और संवैधानिक तर्क:याचिकाकर्ता जाहिद अली की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 13 और 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर प्रश्न उठाते हुए “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगाया और भारतीय विपक्ष के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। याचिका के अनुसार, किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारतीय धरती पर एक विशेष राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व का सार्वजनिक समर्थन करना तथा अपमानजनक नारे लगाना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की सीमाओं और आप्रवासन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत वीजा व प्रवास की शर्तों का उल्लंघन है—जिससे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रति जनता में असंतोष व भ्रम फैलने की आशंका है।
- इस विवाद पर सामने आई राजनीतिक व अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं:
- सत्तारूढ़ दल (भाजपा) और सरकारी पक्ष की आपत्ति: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव (N Ramchander Rao) ने इस आयोजन की आलोचना करते हुए इसे भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप बताया और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
- विपक्ष (कांग्रेस) एवं विदेशी प्रतिनिधि का संदर्भ: दूसरी ओर, सम्मेलन में जियाकोमो फिलिबेक ने अपनी टिप्पणी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची पारदर्शिता अभियान और रामलीला मैदान मार्च का उल्लेख करते हुए इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा का प्रयास बताया था। वहीं, रिपोर्टों के अनुसार इटली की फोर्जा इटालिया (Forza Italia) पार्टी की सांसद डेबोरा बर्गामिनी (Deborah Bergamini) और इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन इटली-इंडिया बाइलेटरल फ्रेंडशिप ग्रुप के अध्यक्ष ग्यूलिओ टेरजी (Giulio Terzi) ने भी फिलिबेक की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को किसी मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. आप्रवासन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) और वीजा शर्तें:
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुख्य विधिक प्रश्नों में यह शामिल है कि जब कोई विदेशी राजनीतिक पदाधिकारी भारत की यात्रा पर आता है, तो क्या किसी घरेलू राजनीतिक अभियान या नारे का समर्थन करना उसकी वीजा शर्तों और Immigration and Foreigners Act, 2025 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है—और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारियों (जैसे FRRO व गृह/विदेश मंत्रालय) की वैधानिक जिम्मेदारी क्या है।
2. सोशल मीडिया सामग्री हटाने (Takedown) की न्यायिक कसौटी:
20 नवंबर 2026 को संबंधित पीठ के समक्ष यह भी विचारणीय होगा कि क्या किसी राजनीतिक भाषण या नारे के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हटाने का निर्देश न्यायिक रूप से दिया जा सकता है या इसके लिए वैधानिक प्रशासनिक तंत्र के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। न्यायालय ने अभी तक आरोपों या मांगी गई राहत के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 (लोकतांत्रिक संप्रभुता, चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भारत की आंतरिक दलीय राजनीति में हस्तक्षेप पर रोक लगाने हेतु संवैधानिक उपचार), आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) (भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव और वीजा शर्तों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित व प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69A (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच अवरुद्ध करने का निर्देश) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इस याचिका का तत्काल सूचीबद्ध किए जाने (Urgent listing) के लिए उल्लेख किया गया। पीठ ने याचिका पर शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है।
याचिकाकर्ता जाहिद अली (Zahid Ali) की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पुलकित अग्रवाल (AoR Pulkit Agarwal) के माध्यम से दायर और अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद (Advocate Syed Rizwan Ahmed) द्वारा उल्लिखित इस याचिका में हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ (Bharat Summit 2026) के दौरान पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (Party of European Socialists) के महासचिव एवं इतालवी राजनेता जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) द्वारा “वोट चोर, गद्दी छोड़” (“Vote Chor, Gaddi Chhod”) का नारा लगाने वाले सोशल मीडिया वीडियो को तत्काल हटाने (Take down) तथा पूरे आयोजन की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है।
याचिका की मुख्य मांगें और कोर्टरूम में दी गई प्रमुख दलीलें
1. ‘विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारतीय धरती पर अपमानजनक राजनीतिक नारा लगाना और विपक्ष के साथ मिलकर लोकतंत्र बहाल करने की बात कहना भारत के लोकतांत्रिक तंत्र में सीधा हस्तक्षेप है’:
बुधवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद ने दलील दी कि तेलंगाना सरकार और ‘समृद्ध भारत फाउंडेशन’ (Samruddha Bharat Foundation) सहित कुछ संगठनों के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में इतालवी प्रतिनिधि ने भारत की घरेलू राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया है: “क्या मैं इस मामले में तात्कालिकता की प्रार्थना कर सकता हूं? तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन सहित कुछ फाउंडेशनों के तत्वावधान में तेलंगाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था… इटली के एक व्यक्ति, माई लॉर्ड्स, पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सीधे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और एक बहुत ही अपमानजनक नारे का इस्तेमाल किया। तात्कालिकता उस नारे को सोशल मीडिया से हटाने (Pulling down) से जुड़ी है… ऐसा प्रतीत होता है कि इतालवी प्रतिनिधि ने अन्य प्रतिनिधियों के लिए उस नारे का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। दूसरे, उसी भाषण में, मेरी धरती पर, मेरे देश में, उस व्यक्ति ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि यहां की सरकार भ्रष्ट है, यह सद्भावपूर्ण नहीं है, और वे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने, बचाने और सुरक्षित रखने के लिए इस देश के विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। यह एक गंभीर उल्लंघन है, माई लॉर्ड्स। वीडियो प्रसारित हो रहा है।”
2. ‘याचिका में मांगी गई पाँच प्रमुख राहतें (Prayers) और आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 का संदर्भ’:
- एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पुलकित अग्रवाल के माध्यम से दायर मुख्य याचिका और पृथक अंतरिम आवेदन (Interlocutory Application) में निम्नलिखित पाँच प्रमुख निर्देशों की मांग की गई है:
- सोशल मीडिया से वीडियो हटाना और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना: एक पृथक अंतरिम आवेदन के माध्यम से मेटा (Facebook/Instagram), एक्स कॉर्प (X) और गूगल (YouTube) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे चिह्नित वीडियो को तत्काल हटाएं या उस तक पहुंच अवरुद्ध करें, तथा मूल वीडियो, URL, अपलोड विवरण, टाइमस्टैम्प और मेटाडेटा को सुरक्षित रखें।
- आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत वीजा शर्तों की जांच: याचिका में इस अधिनियम का हवाला देते हुए मांग की गई है कि केंद्र सरकार यह जांच करे कि क्या संबंधित विदेशी प्रतिनिधि का आचरण भारत में उनके प्रवेश और ठहराव को नियंत्रित करने वाली वीजा शर्तों के अनुरूप था और क्या सक्षम प्राधिकारियों ने इसकी विधिवत जांच की।
- तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी और वचनबद्धता (Undertaking): याचिका में कांग्रेस नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए सार्वजनिक माफी मांगने तथा यह वचनबद्धता देने का निर्देश मांगा गया है कि वह भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम की मेजबानी नहीं करेगी जो विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू दलीय राजनीति का समर्थन करने की अनुमति दे।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों को निवारक उपाय करने का निर्देश: भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक निवारक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
- स्वतंत्र SIT जांच: भारत समिट 2026 के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों और संचालन से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने तथा कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की प्रार्थना की गई है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण
| संदर्भ / चरण | दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 जनहित याचिका क्षेत्राधिकार) |
| पीठ (उल्लेख सुनवाई) | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| उल्लेख व सूचीबद्ध तिथि | उल्लेख: बुधवार, 18 नवंबर 2026 (सुनवाई तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026) | याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर CJI सूर्यकांत की पीठ ने मामले को 20 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। |
| याचिकाकर्ता एवं विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता: जाहिद अली (Zahid Ali) • एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR): अधिवक्ता पुलकित अग्रवाल (Advocate Pulkit Agarwal) • बहसकर्ता अधिवक्ता (उल्लेख के समय): अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद (Advocate Syed Rizwan Ahmed) |
| विवादित आयोजन एवं घटना का विवरण | 13–14 नवंबर 2026 | • हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन सहित अन्य संस्थाओं के तत्वावधान में दो दिवसीय भारत समिट 2026 (Bharat Summit 2026) का आयोजन हुआ, जिसमें 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। • 14 नवंबर 2026 को अपने संबोधन में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (Party of European Socialists) के महासचिव एवं इतालवी राजनेता जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष के राजनीतिक अभियान के समर्थन में “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगाया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- याचिकाकर्ता: जाहिद अली (Zahid Ali)
- पीठ (18 नवंबर उल्लेख): मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- प्रमुख तिथियां:
- याचिका दाखिल होने की तिथि: 17 नवंबर 2026
- न्यायालय में उल्लेख और सूचीबद्ध करने का आदेश: बुधवार, 18 नवंबर 2026
- निर्धारित सुनवाई तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: याचिका पर अभी गुण-दोष के आधार पर कोई न्यायिक निष्कर्ष पारित नहीं हुआ है; CJI सूर्यकांत की पीठ ने मामले को 20 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पुलकित अग्रवाल (Advocate Pulkit Agarwal) एवं अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद (Advocate Syed Rizwan Ahmed)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचारों का अधिकार और राष्ट्रीय संप्रभुता व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा हेतु जनहित याचिका
- आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) — भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, वीजा शर्तों और राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्र सरकार के विनियामक अधिकार
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69A — डिजिटल मध्यस्थों (मेटा, X, यूट्यूब) से आपत्तिजनक वीडियो सामग्री हटाने का वैधानिक तंत्र
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सिद्धांत:
- विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा मेजबान देश की घरेलू दलीय राजनीति में हस्तक्षेप की सीमाएं और वीजा आचार संहिता: ‘किसी भी संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र की धरती पर आमंत्रित विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादाओं और आव्रजन कानूनों के पालन की अपेक्षा की जाती है; किसी विदेशी राजनेता द्वारा मेजबान देश की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया या घरेलू दलीय अभियानों में पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप करना गंभीर संवैधानिक, कूटनीतिक और विनियामक प्रश्न खड़े करता है—जिसकी जांच केंद्र सरकार की आव्रजन शक्तियों और डिजिटल माध्यमों की जवाबदेही के आलोक में आवश्यक हो जाती है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस मामले के विधिक आधारों पर विस्तृत बहस करेंगे, जिसके पश्चात अदालत केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने तथा अंतरिम वीडियो हटाने के आवेदन पर निर्णय लेगी।
Italian Politician: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Mentioning Before Three-Judge Bench) |
| पीठ (उल्लेख के समय) | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| याचिकाकर्ता व अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता: जाहिद अली (Zahid Ali) • अधिवक्ता: अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद (Advocate Syed Rizwan Ahmed) एवं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पुलकित अग्रवाल (AoR Pulkit Agarwal) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | • Immigration and Foreigners Act, 2025 (भारत में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति और गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्तियां) • Information Technology Act, 2000 (Section 69A / Intermediary Guidelines) (सोशल मीडिया से वीडियो हटाने या पहुंच अक्षम करने हेतु अंतरिम आवेदन) • Constitution of India (Article 32 & Sovereign Democratic Autonomy) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 13–14 नवंबर 2026: हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन सहित सहयोगी संगठनों के तत्वावधान में भारत समिट 2026 का आयोजन। • 16 नवंबर 2026: तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव सहित नेताओं द्वारा FRRO, हैदराबाद पुलिस आयुक्त व DGP के समक्ष शिकायत दर्ज। • 18 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का उल्लेख; कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने की सहमति दी। |
| याचिका में मांगी गई प्रमुख राहतें | 1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से विवादित वीडियो को तत्काल हटाने या उसकी पहुंच अक्षम (Disabling Access) करने का निर्देश (अलग अंतरिम आवेदन दाखिल)। 2. भारत समिट 2026 के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी और उन्हें दी गई अनुमतियों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन। 3. तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए क्षमायाचना करने और भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम की मेजबानी न करने का वचन (Undertaking) देने का निर्देश जहां विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि घरेलू दलीय राजनीति का समर्थन करें। 4. केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निवारक उपाय अपनाने और विदेशी प्रतिनिधि के प्रवेश व प्रवास की शर्तों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Immigration & Foreigners Regulation & Intermediary Takedown Jurisprudence — Immigration and Foreigners Act, 2025 & Information Technology Act, 2000 (Petition Seeking Removal of Social Media Videos of Italian Politician Giacomo Filibeck Raising “Vote Chor, Gaddi Chhod” Slogan at Bharat Summit 2026 in Hyderabad, SIT Probe into Foreign Delegate Participation & Listing on November 20, 2026 Framework):
- Supreme Court Agrees to List on November 20 Plea Seeking Takedown of Videos Showing Italian Politician Giacomo Filibeck Raising “Vote Chor, Gaddi Chhod” Slogan at Bharat Summit 2026 (
Zahid Ali v. Union of India & Ors.): Upon urgent mentioning on November 18, 2026 by Advocate Syed Rizwan Ahmed (petition filed through AoR Pulkit Agarwal on behalf of petitioner Zahid Ali) before a Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana, the Supreme Court agreed to list on Friday, November 20, 2026 a petition seeking removal/disabling of social media videos of Italian politician and Party of European Socialists (PES) Secretary-General Giacomo Filibeck raising the “Vote Chor, Gaddi Chhod” slogan and commenting on India’s electoral process during the Bharat Summit 2026 held in Hyderabad on November 13–14, 2026. Invoking the Immigration and Foreigners Act, 2025 regarding permissible activities of foreign political representatives on Indian soil, the petition also seeks a Special Investigation Team (SIT) probe into the organisation of the summit and permissions granted to foreign delegates, preventive directions to Central ministries, and an apology/undertaking from the Telangana government.
- Supreme Court Agrees to List on November 20 Plea Seeking Takedown of Videos Showing Italian Politician Giacomo Filibeck Raising “Vote Chor, Gaddi Chhod” Slogan at Bharat Summit 2026 (

