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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क
- फिल्लौर स्थित हर्जाना वसूली वाद के स्थानांतरण हेतु आवेदिका के तर्क:आवेदिका ने अपने देवर/जीजा (Brother-in-Law) द्वारा फिल्लौर की दीवानी अदालत में दायर हर्जाना वसूली (Recovery of Damages) के दीवानी वाद को जिला होशियारपुर के मुकेरियां स्थित सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। आवेदिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह तहसील मुकेरियां के ग्राम घसीटपुर में रहती हैं, जो फिल्लौर से एकतरफा लगभग 120 किलोमीटर दूर है। याचिका में यह भी कहा गया कि आवेदिका अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उनके पिता गरीब, बीमार और बिस्तर पर पड़े हैं, उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, और पति के साथ BNSS की धारा 144 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही पहले से मुकेरियां में लंबित है—अतः अकेले फिल्लौर जाकर मुकदमे की पैरवी करना उनके लिए अत्यंत कठिन है।
- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (विवाह निमंत्रण पत्र) और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:
- तथ्यात्मक असत्य का पर्दाफाश: प्रतिवादी के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत किए कि आवेदिका के पिता का निधन 7-8 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड पर रखे गए विवाह निमंत्रण पत्र (Wedding Invitation Card) से हुई। इसके अतिरिक्त, आवेदिका बेरोजगार व असहाय नहीं बल्कि एक नर्स के रूप में कार्यरत होकर लगभग ₹30,000 प्रति माह वेतन अर्जित कर रही हैं।
- पक्षकारों की भिन्नता और ‘स्वच्छ हाथों’ का उल्लंघन: प्रतिवादी ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकेरियां में लंबित भरण-पोषण वाद (धारा 144 BNSS) और धारा 498-A IPC / धारा 85 BNS की FIR केवल आवेदिका के पति के विरुद्ध हैं, जिनमें वर्तमान दीवानी वाद के प्रतिवादी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू ने माना कि धारा 24 CPC के तहत स्थानांतरण की शक्ति एक विवेकाधीन राहत (Discretionary Relief) है, और चूंकि आवेदिका ने मृत पिता की बीमारी तथा बेरोजगारी का झूठा आधार गढ़कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया, इसलिए वह किसी भी राहत की पात्र नहीं हैं।
मुख्य विधिक व प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. वैवाहिक व पारिवारिक स्थानांतरण याचिकाओं (Transfer Petitions) में ‘सहानुभूति के दुरुपयोग’ पर रोक:
अदालतें सामान्यतः महिला वादियों की यात्रा कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती हैं, किंतु पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट चेतावनी देता है कि धारा 24 CPC के अंतर्गत स्थानांतरण एक विवेकाधीन राहत है—और यदि कोई पक्षकार सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मृत अभिभावक की बीमारी या झूठी बेरोजगारी का सहारा लेता है, तो उसकी याचिका तत्काल खारिज कर दी जाएगी।
2. ‘Clean Hands’ और ‘Full & Fair Disclosure’ की सार्वभौमिक बाध्यता:
न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वादी पर यह विधिक कर्तव्य है कि वह न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक तथ्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करे; किसी भी तात्विक तथ्य का दमन (Suppressio Veri) या असत्य कथन (Suggestio Falsi) पक्षकार को विवेकाधीन उपचार से वंचित करने के लिए पर्याप्त है।
चंडीगढ़: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) की धारा 24 (एक दीवानी न्यायालय से दूसरे सक्षम दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति), सामयिक विधिक सिद्धांत ‘Clean Hands Doctrine’ (He who comes into equity must come with clean hands) (महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने या झूठा अभिकथन करने पर विवेकाधीन राहत से वंचित होना), तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 144 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 125 — भरण-पोषण कार्यवाही) एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 85 (पूर्ववर्ती IPC की धारा 498-A) के संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू (Justice Mandeep Pannu) की एकल पीठ ने अपने हालिया आदेश में एक महिला द्वारा फिल्लौर (Phillaur) की अदालत में लंबित दीवानी वाद को मुकेरियां (Mukerian, जिला होशियारपुर) स्थानांतरित (Transfer) करने की याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया है। अदालत ने पाया कि महिला ने यह कहकर स्थानांतरण की मांग की थी कि उसके पिता गरीब, बीमार और बिस्तर पर पड़े हुए (Bedridden) हैं—जबकि अभिलेखों से यह साबित हुआ कि उसके पिता की मृत्यु स्थानांतरण याचिका दायर होने से 7-8 साल पहले ही हो चुकी थी।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘”विवेकाधीन राहत मांगने वाले वादकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वच्छ हाथों (Clean Hands) से अदालत आए और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण व निष्पक्ष प्रकटीकरण करे”‘:
- आवेदक महिला के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि प्रतिवादी (जो उसका देवर/जेठ — Brother-in-law है) ने मुकेरियां तहसील के गांव घसीटपुर (Village Ghaseetpur, जहां वह रह रही है) से लगभग 120 किलोमीटर एकतरफा दूरी पर स्थित फिल्लौर में हर्जाने की वसूली (Recovery of damages) के लिए दीवानी वाद दायर किया है। याचिका में कहा गया था कि मुकेरियां में महिला और उसके पति के बीच BNSS की धारा 144 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही लंबित है, वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है, उसके पिता गरीब, बीमार व बिस्तर पर पड़े हैं और आय का कोई स्वतंत्र स्रोत न होने के कारण उसके लिए अकेले फिल्लौर यात्रा करना अत्यंत कठिन है।
- इसके विरोध में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि:
- आवेदक महिला नर्स (Nurse) के रूप में कार्यरत है और लगभग ₹30,000 प्रति माह कमा रही है।
- महिला द्वारा IPC की धारा 498-A (अब BNS की धारा 85) के तहत दर्ज कराई गई FIR और मुकेरियां में लंबित कार्यवाही केवल उसके पति के विरुद्ध है, और प्रतिवादी (देवर/जेठ) उसमें पक्षकार या आरोपी नहीं है।
- आवेदक के पिता का निधन लगभग 7-8 साल पहले ही हो चुका था, जिसकी पुष्टि अभिलेख पर रखे गए विवाह निमंत्रण पत्र (Wedding invitation card) से होती है।
- प्रतिवादी की दलीलों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू ने अपने आदेश में स्पष्ट व्यवस्था दी:
“यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय से विवेकाधीन राहत (Discretionary relief) मांगने वाले वादकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वच्छ हाथों (Clean Hands) से न्यायालय आए और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण एवं निष्पक्ष प्रकटीकरण करे। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना (Suppression) या गलत बयानी (Misrepresentation) किसी पक्षकार को ऐसी राहत का दावा करने से अयोग्य बना देता है।
वर्तमान मामले में, आवेदक ने न केवल एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, बल्कि तथ्यात्मक रूप से गलत अभिकथन (Factually incorrect assertion) के आधार पर लाभ प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आवेदक स्थानांतरण की विवेकाधीन राहत की हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान स्थानांतरण आवेदन खारिज किया जाता है।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख बिंदुओं का तुलनात्मक विवरण
| संदर्भ / बिंदु | आवेदक महिला का दावा | प्रतिवादी का प्रतिवाद एवं न्यायालय के समक्ष सत्य |
| पिता की स्थिति | दावा किया गया कि वह माता-पिता के साथ रहती है और उसके पिता गरीब, बीमार तथा बिस्तर पर पड़े (Bedridden) हैं। | अभिलेख पर रखे गए विवाह निमंत्रण पत्र से साबित हुआ कि उसके पिता की मृत्यु याचिका दायर होने से 7-8 साल पहले हो चुकी थी। |
| रोजगार एवं आय | दावा किया गया कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। | वह नर्स (Nurse) के रूप में कार्यरत है और लगभग ₹30,000 प्रति माह वेतन अर्जित कर रही है। |
| लंबित मुकदमे व पक्षकार | फिल्लौर (गांव घसीटपुर, मुकेरियां से ~120 किमी दूर) में लंबित हर्जाना वसूली वाद को मुकेरियां स्थानांतरित करने की मांग, जहां पति के विरुद्ध BNSS धारा 144 का केस लंबित है। | फिल्लौर का दीवानी वाद देवर/जेठ (Brother-in-law) द्वारा दायर है, जो न तो मुकेरियां की BNSS धारा 144 की कार्यवाही में पक्षकार है और न ही BNS धारा 85 (पूर्व 498-A IPC) की FIR में आरोपी है। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ (एकल पीठ)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू (Justice Mandeep Pannu)
- कार्यवाही का परिणाम: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के तहत दायर स्थानांतरण याचिका (Transfer Application) खारिज (Dismissed); महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और मृत पिता को जीवित व बिस्तर पर पड़ा बताने के झूठे अभिकथन के कारण विवेकाधीन राहत अस्वीकृत।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) की धारा 24 — दीवानी वादों के स्थानांतरण की उच्च न्यायालय की सामान्य और विवेकाधीन शक्ति
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 144 (भरण-पोषण कार्यवाही) एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 85 (पूर्ववर्ती धारा 498-A IPC)
- विधिक सिद्धांत: Clean Hands Doctrine (न्यायालय से विवेकाधीन या साम्यापूर्ण राहत मांगने वाले पक्षकार द्वारा सभी तथ्यों का पूर्ण व सत्य प्रकटीकरण करने का अनिवार्य कर्तव्य)
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता और ‘स्वच्छ हाथों’ (Clean Hands) की अनिवार्यता: ‘CPC की धारा 24 के तहत किसी मुकदमे का स्थानांतरण एक विवेकाधीन राहत है। जब कोई आवेदक न्यायालय की सहानुभूति और अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अपने दिवंगत पिता को बीमार व बिस्तर पर पड़ा बताता है और अपनी वास्तविक आय छिपाता है, तो वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छल करता है—और ऐसे वादकारी की याचिका को बिना गुण-दोष के आधार पर ही खारिज किया जाना विधि का स्थापित नियम है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आवेदन खारिज किए जाने के बाद अब प्रतिवादी (देवर/जेठ) द्वारा दायर हर्जाना वसूली का दीवानी वाद पूर्ववत फिल्लौर की सक्षम अदालत में ही चलेगा।
Clean Hands: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू (Justice Mandeep Pannu) |
| पक्षकार | • आवेदिका (याचिकाकर्ता): ग्राम घसीटपुर, तहसील मुकेरियां (जिला होशियारपुर) निवासिनी महिला (पेशे से नर्स) • प्रतिवादी: आवेदिका का देवर/जीजा (Brother-in-Law — फिल्लौर में हर्जाने की वसूली हेतु दीवानी वाद का वादी) |
| संबंधित कानून व सिद्धांत | • Code of Civil Procedure, 1908 — Section 24 (दीवानी मुकदमों के स्थानांतरण की विवेकाधीन शक्ति) • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) — Section 144 (भरण-पोषण कार्यवाही — पूर्व धारा 125 CrPC) • Section 498-A IPC / Section 85 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) • Equitable Maxim: Suppressio Veri, Suggestio Falsi & Doctrine of Clean Hands |
| तथ्यों का तुलनात्मक विवरण (दावा बनाम वास्तविकता) | • आवेदिका का अभिकथन: (1) फिल्लौर स्थित दीवानी अदालत मुकेरियां से लगभग 120 किमी एकतरफा दूरी पर है; (2) वह अपने माता-पिता के साथ रहती है और उसके पिता गरीब, बीमार व बिस्तर पर (Bedridden) हैं; (3) उसकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है; (4) पति के विरुद्ध धारा 144 BNSS का मामला मुकेरियां में लंबित है। • अभिलेख से प्रमाणित वास्तविकता: (1) पिता की मृत्यु स्थानांतरण अर्जी दायर होने से 7-8 वर्ष पहले हो चुकी थी (जिसकी पुष्टि अभिलेख पर रखे गए विवाह निमंत्रण पत्र से हुई); (2) आवेदिका नर्स के रूप में कार्यरत होकर लगभग ₹30,000/माह कमा रही हैं; (3) मुकेरियां में लंबित भरण-पोषण कार्यवाही व धारा 498-A IPC / धारा 85 BNS की FIR केवल पति के विरुद्ध हैं, न कि वर्तमान दीवानी वाद के प्रतिवादी (देवर/जीजा) के विरुद्ध। |
| अदालत का अंतिम आदेश | स्थानांतरण आवेदन खारिज (Transfer Application Dismissed):मृत पिता के बीमार व बिस्तर पर होने तथा आय न होने संबंधी झूठे कथन और तात्विक तथ्यों को छिपाने (Suppression of Material Facts) के आधार पर फिल्लौर से मुकेरियां दीवानी वाद स्थानांतरित करने की याचिका खारिज। |
Legal Chronicler Repository Update
- Civil Procedure (Section 24 CPC — Transfer of Civil Suits), Equitable Jurisprudence (Doctrine of Clean Hands & Suppression of Material Facts) & Criminal/Maintenance Statutes — Section 144 BNSS & Section 498-A IPC / Section 85 BNS (Dismissal of Woman’s Plea Seeking Transfer of Civil Suit From Phillaur to Mukerian Due to False Averment That Her Father Was Sick and Bedridden When He Had Died 7–8 Years Prior, Suppression of Gainful Employment as a Nurse Earning ₹30,000/Month & Disqualification From Discretionary Relief Framework):
- Punjab and Haryana High Court Denies Woman’s Plea to Transfer Civil Suit After Finding Her Allegedly “Sick and Bedridden” Father Died 7–8 Years Ago (
Transfer Application — Phillaur to Mukerian Civil Suit): Dismissing a woman’s application seeking transfer of a civil suit for recovery of damages instituted by her brother-in-law at Phillaur (approx. 120 km one way) to Mukerian, District Hoshiarpur, a Single Judge Bench of Justice Mandeep Pannu held that a litigant seeking discretionary relief must approach the Court with clean hands and make full and fair disclosure of all material facts. Finding from a wedding invitation card placed on record that the applicant’s father—whom she claimed was poor, sick, and bedridden—had actually passed away 7–8 years before the filing of the petition, and noting further that she was gainfully employed as a nurse earning ₹30,000 per month while the Section 144 BNSS maintenance proceedings and Section 498-A IPC / Section 85 BNS FIR at Mukerian were directed solely against her husband rather than the respondent brother-in-law, the Bench held that suppression and misrepresentation of material facts disentitled her to discretionary transfer relief.
- Punjab and Haryana High Court Denies Woman’s Plea to Transfer Civil Suit After Finding Her Allegedly “Sick and Bedridden” Father Died 7–8 Years Ago (

