Thursday, November 19, 2026
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Territorial Jurisdiction: न्यायिक आदेश की केवल ऑनलाइन उपलब्धता किसी राज्य के हाईकोर्ट को डी-इंडेक्सिंग याचिका सुनने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकती

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. असम में दर्ज मुकदमे से आरोप-मुक्ति के बाद दिल्ली में ‘डी-इंडेक्सिंग’ की मांग:पेशे से चिकित्सक डॉ. अमन तुली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मांग की थी कि 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश को Google के सर्च परिणामों से हटाया (De-index) जाए और Indian Kanoon पर उनके नाम आधारित खोज (Name-Based Search) को निष्क्रिय किया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यद्यपि 8 जनवरी 2021 को असम के सोनारी स्थित JMFC न्यायालय ने उन्हें धारा 498A IPC के आरोप से पूरी तरह आरोप-मुक्त (Discharged) कर दिया था और वह आदेश अंतिम हो चुका है, तथापि Google पर उनका नाम खोजने पर 2019 का जमानत आदेश अब भी दिखता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों—Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India और Kokkanti Venkata Maheswara Reddy v. Google LLC—का हवाला दिया।
  2. अनुच्छेद 226(2) के तहत ‘वाद-हेतुक’ का विश्लेषण और पूर्व नजीरों से विभेद (Distinction):
    • निवास स्थान और इंटरनेट सुलभता पर्याप्त नहीं: प्राधिकारियों की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने पाया कि दिल्ली में अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता ने केवल इतना कहा था कि वे दिल्ली के निवासी हैं और आदेश इंटरनेट पर यहां दिखता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो निवास स्थान और न ही किसी डिजिटल न्यायिक आदेश की ऑनलाइन सुलभता अनुच्छेद 226(2) के अर्थ में वाद-हेतुक का अभिन्न अंग (Integral Part of Cause of Action) है—क्योंकि इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद कोई भी आदेश पूरे देश और विश्व में समान रूप से उपलब्ध होता है।
    • ‘Kokkanti Venkata Maheswara Reddy’ मामले से अंतर: पीठ ने स्पष्ट किया कि Kokkanti मामला राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित समाचार रिपोर्टों से जुड़ा था और उसमें Google LLC, संबंधित YouTube शिकायत अधिकारी तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित थे; जबकि वर्तमान मामले में विवाद केवल गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक आदेश से जुड़ा है, Google LLC कैलिफोर्निया (USA) में व Google India बेंगलुरु में स्थित है, और याचिकाकर्ता ने डी-इंडेक्सिंग के लिए पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया था।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. डिजिटल युग में अनुच्छेद 226(2) की संवैधानिक मर्यादा:

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का यह निर्णय डिजिटल और इंटरनेट-आधारित विवादों में संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट लक्ष्मण-रेखा खींचता है: केवल इसलिए कि वेबसाइट या सर्च इंजन सर्वव्यापी (Ubiquitous) हैं, प्रत्येक उच्च न्यायालय को अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायिक अभिलेखों पर निर्देश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं मिल सकता।

2. ‘फोरम कन्वीनियंस’ (Forum Conveniens) और न्यायिक सौहार्द (Judicial Comity):

चूंकि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने स्वयं के न्यायिक अभिलेखों का संरक्षक (Custodian of its own Records) होता है, इसलिए किसी उच्च न्यायालय के आदेश को मास्क या डी-इंडेक्स करने का प्रश्न उसी उच्च न्यायालय (यहां गुवाहाटी उच्च न्यायालय) द्वारा तय किया जाना संवैधानिक और संस्थागत रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार / Right to Privacy एवं भूल जाने का अधिकार / Right to be Forgotten), अनुच्छेद 226(2) (उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ‘वाद हेतुक’ / Cause of Action का पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होना), सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens), तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यायिक अभिलेखों को हटाने (De-indexing / De-linking) से जुड़ी याचिकाओं के क्षेत्राधिकार पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) की एकल पीठ ने डॉ. अमन तुली (Dr. Aman Tuli) की उस रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) के अभाव में खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) द्वारा 27 सितंबर 2019 को पारित एक जमानत आदेश को गूगल खोज परिणामों (Google search results) से हटाने और इंडियन कानून (Indian Kanoon) पर नाम-आधारित खोज कार्यक्षमता (Name-based search functionality) को निष्क्रिय करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद कोई भी न्यायिक आदेश पूरे देश और दुनिया भर में समान रूप से सुलभ हो जाता है—अतः किसी विशेष राज्य में उस डिजिटल न्यायिक आदेश की केवल ऑनलाइन पहुंच होना उस राज्य के उच्च न्यायालय को डी-इंडेक्सिंग याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘”यदि किसी विशेष स्थान पर डिजिटल न्यायिक अभिलेख की मात्र पहुंच को वाद हेतुक (Cause of Action) का अभिन्न अंग मान लिया जाए, तो देश का प्रत्येक उच्च न्यायालय किसी भी अन्य अदालत के रिकॉर्ड को डी-इंडेक्स करने का अधिकार रखने लगेगा”‘:

  • याचिकाकर्ता डॉ. अमन तुली ने दलील दी थी कि यद्यपि असम की अदालत ने उन्हें आपराधिक मामले से उन्मोचित (Discharged) कर दिया है, फिर भी गूगल पर उनका नाम खोजने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का 2019 का जमानत आदेश दिखाई देता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है—और चूंकि वे वर्तमान में दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ के दिशानिर्देशों के तहत दिल्ली हाईकोर्ट को उन्हें राहत देनी चाहिए।
  • इसे अस्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अनुच्छेद 226(2) और फोरम शॉपिंग के खतरे को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित चार निर्णायक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
    1. अनुच्छेद 226(2) और फोरम शॉपिंग पर रोक: अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा:“यदि किसी विशेष स्थान पर डिजिटल न्यायिक अभिलेख की मात्र पहुंच (Mere accessibility) को वाद हेतुक (Cause of action) का अभिन्न अंग माना जाने लगे, तो देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास किसी भी अन्य अदालत के न्यायिक अभिलेख को डी-इंडेक्स करने की याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा, चाहे कार्यवाही कहीं भी संचालित की गई हो या अभिलेख कहीं भी बनाया गया हो। ऐसी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत किसी उच्च न्यायालय के राज्यक्षेत्र के भीतर ‘पूर्णतः या अंशतः’ वाद हेतुक उत्पन्न होने की अनिवार्यता को निरर्थक (Otiose) बना देगी और ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum shopping) को भी बढ़ावा देगी।”
    2. निवास स्थान मात्र से क्षेत्राधिकार सृजित नहीं होता: पीठ ने नोट किया कि दिल्ली का निवासी होना वाद हेतुक का कोई सारवान या अभिन्न हिस्सा (Material or integral part) नहीं है और केवल निवास के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो सकता।
    3. पूर्व निर्णय (कोक्कंती वेंकट महेश्वर रेड्डी बनाम गूगल एलएलसी) से भिन्नता: अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत कोक्कंती वेंकट महेश्वर रेड्डी मामले को अलग बताते हुए कहा कि वह मामला राष्ट्रीय मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन समाचार रिपोर्टों से जुड़ा था और उसमें प्रतिवादी दिल्ली के क्षेत्राधिकार में स्थित थे—जबकि वर्तमान मामला केवल गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश और उसके इंडियन कानून पर पुनरुत्पादन से संबंधित है, तथा Google LLC कैलिफोर्निया (USA) में और Google India Pvt. Ltd. बेंगलुरु में स्थित है।
    4. सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens): पीठ ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के किसी न्यायिक अभिलेख को किस प्रकार एक्सेस या सर्च किया जाए, इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने के लिए स्वयं गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही सबसे उपयुक्त और सुविधाजनक मंच (Forum conveniens) है:“अन्यथा भी, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही सुविधाजनक मंच (Forum conveniens) है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2019–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
निर्णय की स्थितिनवंबर 2026क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) के अभाव में याचिका खारिज; गुण-दोष (Merits) पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिकाकर्ता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय सहित कानून में उपलब्ध उपचार अपनाने की स्वतंत्रता दी गई।
आपराधिक कार्यवाही का कालक्रम (असम)17 सितंबर 2019 – 8 जनवरी 2021• 17 सितंबर 2019: असम के सोनारी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 493, 496 और 376 के तहत FIR दर्ज; अगले दिन गिरफ्तारी।
• 27 सितंबर 2019: गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश पारित।
• 8 जनवरी 2021: केवल IPC धारा 498A में आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), सोनारी द्वारा आरोपों को निराधार पाते हुए याचिकाकर्ता को उन्मोचित (Discharged) किया गया (जो आदेश अंतिम हो चुका है)।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: डॉ. अमन तुली बनाम भारत संघ व अन्य [Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors. — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
  • प्रमुख तिथियां:
    • असम के सोनारी थाने में FIR दर्ज होने की तिथि: 17 सितंबर 2019
    • गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जमानत आदेश: 27 सितंबर 2019
    • JMFC सोनारी द्वारा उन्मोचन (Discharge) आदेश: 8 जनवरी 2021
    • दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर याचिका खारिज (Dismissed); याचिकाकर्ता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 226(2) — किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु उसके राज्यक्षेत्र के भीतर वाद हेतुक (Cause of action) का पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होना अनिवार्य
      • अनुच्छेद 21 — दोषमुक्ति या उन्मोचन के पश्चात प्रतिष्ठा और निजता की रक्षा (Right to be Forgotten)
    • प्रमुख न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
      • सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens)
      • लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ (Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India) एवं कोक्कंती वेंकट महेश्वर रेड्डी बनाम गूगल एलएलसी (Kokkanti Venkata Maheswara Reddy v. Google LLC)
  • संबद्ध संवैधानिक एवं डिजिटल विधि सिद्धांत:
    • डिजिटल न्यायिक अभिलेखों की डी-इंडेक्सिंग और अनुच्छेद 226(2) के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा: ‘इंटरनेट की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण किसी भी उच्च न्यायालय का अपलोड किया गया आदेश पूरे भारत में देखा जा सकता है। किंतु केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य (जैसे दिल्ली) में बैठकर उस आदेश को ऑनलाइन देख सकता है या वहां निवास करता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय को दूसरे उच्च न्यायालय (जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट) के न्यायिक अभिलेख को डी-इंडेक्स या मास्क करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता—ऐसा करने से अनुच्छेद 226(2) निरर्थक होगा और फोरम शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ता डॉ. अमन तुली अपने उन्मोचन (Discharge) आदेश के आधार पर 2019 के जमानत आदेश को गूगल और इंडियन कानून से डी-इंडेक्स या नाम-मास्क कराने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार याचिका दायर कर सकेंगे।

Territorial Jurisdiction: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
केस / पक्षकार• वाद शीर्षक: Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors.
• याचिकाकर्ता: डॉ. अमन तुली (Dr. Aman Tuli — कार्यरत चिकित्सक एवं दिल्ली निवासी)
• प्रतिवादी: भारत संघ (Union of India), गूगल एलएलसी (Google LLC — कैलिफोर्निया, यूएसए), गूगल इंडिया प्रा. लि. (Google India Pvt. Ltd. — बेंगलुरु) एवं इंडियन कानून (Indian Kanoon)
संबंधित कानून व संवैधानिक सिद्धांत• Constitution of India — Article 226(2) (वाद-हेतुक के अभिन्न अंग — Integral Part of Cause of Action — के आधार पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र)
• Doctrine of Forum Conveniens (जिस उच्च न्यायालय का अभिलेख है, उसी के द्वारा उस अभिलेख की पहुंच व खोज को विनियमित करने की उपयुक्तता)
• Right to Be Forgotten / De-indexing Guidelines (उल्लिखित एवं विभेदित निर्णय: Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India एवं Kokkanti Venkata Maheswara Reddy v. Google LLC)
प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक पृष्ठभूमि• 17 सितंबर 2019: असम के सोनारी पुलिस थाने (Sonari Police Station, Assam) में IPC की धारा 493, 496 और 376 के तहत FIR दर्ज; अगले दिन गिरफ्तारी।
• 27 सितंबर 2019: गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान की गई (जिस आदेश की डी-इंडेक्सिंग की मांग की गई)।
• 8 जनवरी 2021: केवल धारा 498A IPC के तहत दाखिल आरोपपत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), सोनारी ने आरोपों को निराधार पाते हुए याचिकाकर्ता को आरोप-मुक्त (Discharged) कर दिया, जो आदेश अंतिम हो चुका है।
अदालत का अंतिम आदेशक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में याचिका खारिज (Petition Dismissed for Want of Territorial Jurisdiction):
1. मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई राय व्यक्त किए बिना क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत पर याचिका खारिज की गई।
2. याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष जाने सहित विधि में उपलब्ध अन्य समुचित उपचारों का लाभ उठा सकते हैं।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law — Article 226(2) (Territorial Jurisdiction & Integral Part of Cause of Action), Doctrine of Forum Conveniens & Digital Privacy / Right to Be Forgotten (Ruling That Mere Online Accessibility of Another High Court’s Digitised Judicial Order and Petitioner’s Residence in Delhi Cannot Confer Territorial Jurisdiction to Entertain a De-Indexing Plea Against Google and Indian Kanoon, Prevention of Forum Shopping, Distinction From Kokkanti Venkata Maheswara Reddy & Holding Gauhati High Court as Forum Conveniens Framework):
    • Delhi High Court Holds Mere Online Accessibility of Judicial Order Cannot Confer Territorial Jurisdiction to Hear De-Indexing Plea (Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors.): Dismissing a writ petition filed by a Delhi-based doctor seeking de-indexing of a September 27, 2019 Gauhati High Court bail order from Google search results and disabling of name-based search on Indian Kanoon following his January 8, 2021 discharge by a Magistrate in Assam, a Single Judge Bench of Justice Swarana Kanta Sharma held that neither the petitioner’s residence in Delhi nor the universal internet accessibility of a digitised judicial record forms an integral part of the cause of action under Article 226(2) of the Constitution. Observing that treating online accessibility as a basis for jurisdiction would render Article 226(2) otiose and encourage forum shopping, and distinguishing Kokkanti Venkata Maheswara Reddy v. Google LLC (which involved national media news reports and Delhi-situated respondents), the Bench invoked the doctrine of forum conveniens to hold that the Gauhati High Court is the appropriate forum to regulate access to its own judicial records, leaving the petitioner at liberty to approach it without expressing any opinion on merits.
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