Saturday, November 21, 2026
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Star-Sony Case: CCI को फटकार…क्या आप गंभीर हैं? आपने पिछले छह वर्षों में नोटिस जारी कराने के लिए भी कम से कम इसे सूचीबद्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए?

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नई दिल्ली: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) की धारा 26(1) एवं धारा 53T (प्रथम दृष्टया राय / Prima facie opinion बनाने के बाद महानिदेशक / Director General – DG को जांच का आदेश देने और उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया), भारत का संविधान के अनुच्छेद 136 (मुकदमेबाजी में गंभीर लापरवाही और विलंब के आधार पर अपील खारिज करने का न्यायिक विवेकाधिकार), तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (TRAI Act, 1997) के तहत प्रसारण क्षेत्र में विनियामक क्षेत्राधिकार से जुड़े एक चर्चित विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI) को कड़ी फटकार लगाई है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran) की खंडपीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अक्टूबर 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जनवरी 2020 में दायर CCI की अपील को लगभग छह वर्षों तक बिना नोटिस जारी हुए लंबित रहने के कारण खारिज (Dismissed) कर दिया है।

हालांकि, नियामक की निष्क्रियता पर अपील खारिज करते हुए भी पीठ ने मामले में निहित व्यापक कानूनी प्रश्नों को खुला (Questions of law kept open) रखा है—ताकि प्रसारण जैसे क्षेत्र-विशिष्ट (Sector-specific) विनियामक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण की जांच करने के CCI के अधिकार क्षेत्र पर भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

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1. ‘”क्या आप गंभीर हैं? आपने पिछले छह वर्षों में इसे कम से कम नोटिस जारी करने के उद्देश्य से अधिसूचित कराने के लिए क्या कदम उठाए?” — न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला’:

  • शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि तत्कालीन स्टार इंडिया (Star India, जो नवंबर 2024 में रिलायंस और डिज्नी के भारतीय मीडिया व्यवसायों के विलय के बाद ‘जियोस्टार’ / JioStar बन गई) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क (Sony Pictures Network) के विरुद्ध जनवरी 2020 में दायर की गई CCI की अपील लगभग छह वर्षों तक प्रारंभिक स्तर पर ही पड़ी रही और उस पर नोटिस तक जारी नहीं हो सका। नियामक के अधिवक्ता से सवाल करते हुए पीठ ने कहा:

“क्या आप गंभीर हैं? आपने पिछले छह वर्षों में प्रवेश (Admission) और नोटिस जारी करने के उद्देश्य से कम से कम इसे अधिसूचित कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं? (Are you serious? What steps have you taken in the last six years to at least get it notified for the purpose of admission, issuance of notice?)”

  • सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार, जनवरी 2020 में अक्टूबर 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर होने के बाद से यह मामला केवल चार बार सुनवाई के लिए आया—जो मुख्य रूप से पीठ में बदलाव, CCI के वकील द्वारा मांगे गए स्थगन (Adjournment) और बाद में पक्षकारों के नाम बदलने के कारण टलता रहा। यह अंतिम बार अप्रैल 2023 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था और शुक्रवार को खारिज होने तक बिना नोटिस या प्रवेश के चरण तक पहुंचे ही लंबित रहा।
  • कानूनी प्रश्नों को खुला रखने का प्रभाव: शुक्रवार की बर्खास्तगी का अर्थ है कि 2019 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को CCI की चुनौती समाप्त हो गई है। तथापि, विधि के प्रश्नों को खुला रखकर (Keeping the questions of law open), सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में—जो TRAI जैसे क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन के भी अधीन है—कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण की जांच करने के CCI के अधिकार क्षेत्र से जुड़े व्यापक कानूनी मुद्दों पर कोई अंतिम प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अपीलीय क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran)
पक्षकार—अपीलकर्ता: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI)
प्रतिवादी: तत्कालीन स्टार इंडिया (Star India, अब जियोस्टार / JioStar), सोनी पिक्चर्स नेटवर्क (Sony Pictures Network) एवं नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (Noida Software Technology Park Ltd.)।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम2017 – 20 नवंबर 2026• 2017 एवं जुलाई 2018: टीवी चैनल वितरक नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड द्वारा स्टार इंडिया और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क पर भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण और वितरण प्रथाओं का आरोप; जुलाई 2018 में CCI ने प्रथम दृष्टया राय बनाकर महानिदेशक (DG) को जांच का आदेश दिया।
• अक्टूबर 2019: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने CCI का जांच आदेश रद्द (Set aside) करते हुए माना कि आयोग ने जांच का निर्देश देने से पहले आवश्यक प्रथम दृष्टया आकलन नहीं किया था।
• जनवरी 2020 – अप्रैल 2023: CCI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर (जनवरी 2020); पीठ परिवर्तन, CCI वकील के स्थगन और पक्षकारों के नाम बदलने (नवंबर 2024 में स्टार इंडिया के जियोस्टार बनने) के कारण मामला बिना नोटिस जारी हुए लंबित रहा (अंतिम सूचीबद्ध तिथि: अप्रैल 2023)।
• शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग छह वर्षों की गंभीर देरी के कारण CCI की अपील खारिज (Dismissed) की, किंतु विधि के प्रश्नों को खुला रखा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • केस संदर्भ: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम स्टार इंडिया प्रा. लि. (अब जियोस्टार) एवं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्रा. लि. व अन्य [Competition Commission of India v. Star India Pvt. Ltd. (now JioStar) & Sony Pictures Network India Pvt. Ltd. & Ors. — 2026]
  • पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran)
  • प्रमुख तिथियां:
    • CCI द्वारा DG जांच आदेश पारित करने की तिथि: जुलाई 2018
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा CCI आदेश रद्द करने की तिथि: अक्टूबर 2019
    • CCI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तिथि: जनवरी 2020
    • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने का निर्णय: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: लगभग छह वर्षों तक नोटिस और प्रवेश (Admission) के चरण तक भी मामला आगे न बढ़ाने के गंभीर विलंब के कारण CCI की अपील खारिज (Dismissed); तथापि, प्रसारण क्षेत्र में विनियामक क्षेत्राधिकार से जुड़े व्यापक कानूनी प्रश्नों को खुला (Questions of law kept open) रखा गया।
  • प्रासंगिक कानून एवं विनियामक उपबंध:
    • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002):
      • धारा 26(1) — किसी कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार की जांच के लिए महानिदेशक (Director General – DG) को निर्देश देने से पूर्व आयोग द्वारा प्रथम दृष्टया राय (Prima facie opinion) दर्ज करने की प्रक्रिया
      • धारा 53T — अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान
    • भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (TRAI Act, 1997) — टेलीविजन प्रसारण और वितरण क्षेत्र का क्षेत्र-विशिष्ट (Sector-specific) विनियमन
  • संबद्ध नियामक जवाबदेही एवं मुकदमेबाजी सिद्धांत:
    • वैधानिक नियामकों की मुकदमेबाजी में तत्परता और ‘विधि के प्रश्न खुले रखने’ का प्रभाव: ‘जब कोई वैधानिक नियामक (जैसे CCI) किसी उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी अपील पर नोटिस जारी कराने और सुनवाई के लिए सक्रिय पैरवी करे—छह वर्षों तक मामले को बिना नोटिस के लंबित छोड़ देना गंभीर संस्थागत लापरवाही है। हालांकि, जनहित और विनियामक क्षेत्राधिकार की स्पष्टता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते समय “विधि के प्रश्नों को खुला” रखा है, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट का 2019 का फैसला अन्य मामलों में बाध्यकारी नजीर (Binding precedent) के रूप में CCI के अधिकार क्षेत्र को स्थायी रूप से सीमित नहीं कर पाएगा।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CCI की अपील खारिज किए जाने के बाद जियोस्टार (JioStar, पूर्ववर्ती स्टार इंडिया) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के विरुद्ध 2018 की संबंधित जांच समाप्त हो गई है—जबकि विधि के प्रश्न खुले रखे जाने के कारण भविष्य के किसी अन्य मामले में प्रसारण क्षेत्र पर CCI के प्रतिस्पर्धा-रोधी क्षेत्राधिकार की स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकेगी।

Star-Sony Case:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन (Justices J.B. Pardiwala & K. Vinod Chandran)
पक्षकार व आक्षेपित आदेश• याचिकाकर्ता: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI)
• प्रतिवादी: पूर्ववर्ती स्टार इंडिया प्रा. लि. (Star India Pvt. Ltd. — अब JioStar) एवं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लि. (Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd.)
• आक्षेपित आदेश: बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court — Justices Akil Kureshi & S.J. Kathawalla) का 16 अक्तूबर 2019 का निर्णय (W.P. No. 9175 of 2018), जिसने CCI के 27 व 31 जुलाई 2018 के धारा 26(1) जांच आदेशों और महानिदेशक (DG) की कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था।
संबंधित कानून व प्रमुख नजीर• Competition Act, 2002 — Sections 3(4), 4(2) & 26(1) (ऊर्ध्वाधर समझौते, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग और महानिदेशक [DG] को जांच सौंपने से पूर्व प्रथम दृष्टया [Prima Facie] राय बनाने की वैधानिक अनिवार्यता)
• TRAI Interconnection Regulations, 2004 / Broadcasting Regulatory Framework (क्षेत्र-विशिष्ट नियामक बनाम प्रतिस्पर्धा नियामक)
• Precedent Context: Competition Commission of India v. Bharti Airtel Ltd. & Ors. (2019) 2 SCC 521 (क्षेत्र-विशिष्ट नियामक के प्राथमिक क्षेत्राधिकार के निर्धारण से पहले CCI के हस्तक्षेप की सीमा)
विवाद व विलंब की संपूर्ण समयरेखा (2017–2026)• 7 जून 2017: टीवी चैनल वितरक नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (NSTPL) ने CCI में शिकायत (Case No. 39 of 2017) दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि स्टार इंडिया और सोनी पिक्चर्स अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (DPOs) को रियायती दरें व छूट दे रहे हैं जबकि उसे भेदभावपूर्ण व व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक शर्तों पर चैनल देने से इनकार कर रहे हैं।
• 27 व 31 जुलाई 2018: CCI ने धारा 26(1) के तहत प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए महानिदेशक (DG) को जांच के निर्देश दिए।
• 16 अक्तूबर 2019: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए CCI के जांच आदेश निरस्त कर दिए और कहा कि CCI ने जांच का निर्देश देने से पहले आवश्यक प्रथम दृष्टया मूल्यांकन (Prima Facie Assessment) नहीं किया था।
• जनवरी 2020 से नवंबर 2026 (लगभग 6 वर्ष की निष्क्रियता): CCI ने जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जो केवल चार बार सूचीबद्ध हुई (अंतिम बार अप्रैल 2023 में) और लगभग छह वर्षों तक बिना नोटिस जारी हुए या प्रवेश (Admission) के स्तर तक पहुंचे लंबित रही।
अदालत का अंतिम आदेशCCI की याचिका खारिज; विधिक प्रश्न खुले रखे गए (SLP Dismissed on November 20, 2026 — Questions of Law Kept Open):
1. लगभग छह वर्षों तक नोटिस जारी कराने या प्रवेश (Admission) हेतु प्रभावी कदम न उठाने के कारण CCI की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी गई, जिससे 16 अक्तूबर 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया गया।
2. तथापि, न्यायालय ने मामले में निहित विधिक प्रश्नों को खुला (Questions of Law Kept Open) रखा है।

Legal Chronicler Repository Update

  • Competition Law & Regulatory Jurisprudence — Competition Act, 2002 (Sections 3[4], 4[2] & 26[1]) & Sectoral Regulation (Dismissal of Competition Commission of India’s [CCI] Special Leave Petition Against Bombay High Court’s October 16, 2019 Judgment Quashing DG Investigation Into Star India [Now JioStar] and Sony Pictures Networks India Over Alleged Discriminatory TV Channel Pricing and Distribution Practices Complained of by Noida Software Technology Park Ltd. [NSTPL], Reprimanding CCI for Nearly Six Years of Inaction Since January 2020 Without Even Securing Issuance of Notice or Admission & Keeping Broader Questions of Law Open Regarding CCI’s Jurisdiction Over Sector-Specific Broadcasting Matters Framework):
    • Supreme Court Raps CCI for Six-Year Delay in Star-Sony Anti-Trust Appeal and Dismisses Plea; Keeps Questions of Law Open (Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and K. Vinod Chandran — Order dated November 20, 2026): Reprimanding the Competition Commission of India (CCI) for failing to take effective steps for nearly six years since January 2020 even to get its appeal listed for admission and issuance of notice (last listed in April 2023), a Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and K. Vinod Chandran on November 20, 2026 dismissed the CCI’s challenge to the Bombay High Court’s October 16, 2019 ruling (W.P. No. 9175 of 2018) that had quashed the regulator’s July 2018 Section 26(1) investigation orders against erstwhile Star India Pvt. Ltd. (now JioStar) and Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. arising from a 2017 complaint by Noida Software Technology Park Ltd. (NSTPL). Asking the regulator’s counsel “Are you serious? What steps have you taken in the last six years to at least get it notified for the purpose of admission, issuance of notice?”, the Bench declined to revive the probe due to the protracted delay while explicitly keeping the broader questions of law regarding CCI’s jurisdiction in regulated broadcasting sectors open.
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