Dog’s Watch-2: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को तय समय सीमा में शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए।
कुल 68,090 डॉग बाइट केस सामने आए
एमसीडी ने कहा है कि वह कोर्ट के आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करेगी और साथ ही जानवरों की देखभाल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली में इस साल अब तक 26,334 डॉग बाइट केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 9,920 केस एमसीडी के अस्पतालों में और 15,010 केस एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन (ARV) सेंटर्स में दर्ज हुए। एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में अब तक कुल 68,090 डॉग बाइट केस सामने आए हैं।
डॉग शेल्टर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में लगेगा समय
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने बताया कि आवारा कुत्तों की शिकायत के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। कॉल मिलने के बाद एमसीडी की टीम मौके पर जाकर कुत्तों को उठाएगी। हालांकि, सभी 12 जोन में डॉग शेल्टर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना थोड़ा समय ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर में रखें।
डॉग शेल्टर और नसबंदी की मौजूदा स्थिति
- एमसीडी ने बताया कि जनवरी से जून 2024 के बीच 65,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया गया है।
- इसी अवधि में राजधानी में 35,198 एनिमल बाइट केस दर्ज हुए।
- 31 जुलाई तक दिल्ली में रेबीज के 49 केस सामने आए।
- एमसीडी के पास फिलहाल 5,471 एंटी-रेबीज वैक्सीन और 3,736 एंटी-रेबीज सीरम की डोज उपलब्ध हैं।
नसबंदी के लिए 20 सेंटर काम कर रहे
- दिल्ली में फिलहाल 20 नसबंदी सेंटर ऑपरेशनल हैं, जिन्हें रजिस्टर्ड एनजीओ चला रहे हैं।
- ये सेंटर एबीसी (Animal Birth Control) गाइडलाइंस के तहत सर्जिकल नसबंदी और एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन करते हैं।
- इसके बाद कुत्तों को उनकी पुरानी जगह पर छोड़ दिया जाता है।
यह है भविष्य की योजना
- एमसीडी ने अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 तक 97,994 कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है।
- 2023-24 में 79,959 और उससे पिछले साल 59,076 कुत्तों की नसबंदी की गई थी।
- एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक सब-कमेटी बनाई है।
- इस कमेटी ने हाल ही में हुई पहली बैठक में मौजूदा एनजीओ को फिर से जोड़ने और नए सक्षम संगठनों को शामिल करने का फैसला लिया है।
शेल्टर निर्माण पर अगली बैठक जल्द
सत्य शर्मा ने बताया कि शेल्टर निर्माण की प्रक्रिया जारी है और इस पर अगली बैठक जल्द की जाएगी। जमीन आवंटन की चुनौती के कारण इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एमसीडी ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करेगी और लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ जानवरों की भलाई का भी ध्यान रखा जाएगा।
