Supreme Court News: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए 5.25 एकड़ जमीन की अगली किश्त 31 जनवरी 2025 तक सौंप देगी।
दिसंबर 2024 तक सौंपना था 5.25 एकड़
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पहली किश्त में, 4.39 एकड़ जमीन अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी और 5.25 एकड़ की दूसरी किश्त का कब्जा दिसंबर 2024 के अंत तक सौंपा जाना था।
प्रस्तावित जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को बताया कि 5.25 एकड़ जमीन सौंपने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और अतिक्रमण हटा दिया गया है। सराफ ने पीठ से कहा, सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। हम 31 जनवरी तक का समय मांग रहे हैं और यह जमीन, जो 31 दिसंबर तक सौंपी जानी थी, सौंप दी जाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और के विनोद चंद्रन भी शामिल थे।
चरणबद्ध तरीके से भूमि सौंपी जा रही
महाधिवक्ता ने कहा कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने परियोजना की प्रगति पर विचार और समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य ने रिकॉर्ड पर एक चार्ट रखा है जिसमें चरणबद्ध तरीके से भूमि सौंपने की प्रगति को दर्शाया गया है।
हाईकोर्ट ने स्वत: मामले को लिया संज्ञान
पीठ बंबई उच्च न्यायालय की हेरिटेज बिल्डिंग और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन संबंधी स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी। 16 अगस्त, 1862 को स्थापित बॉम्बे हाई कोर्ट, वर्तमान में फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास एक शानदार इमारत में स्थित है, जिस पर अदालत ने नवंबर 1878 से कब्जा कर रखा है।
सुरक्षा के मामले को लेकर नये परिसर का निर्माण प्रस्तावित
सुरक्षा चिंताओं और अधिक जगह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बांद्रा में एक नया उच्च न्यायालय परिसर प्रस्तावित है। नए उच्च न्यायालय परिसर में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और विशाल कोर्ट रूम, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, एक मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र, एक सभागार, एक पुस्तकालय और कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए कई सुविधाएं और सुविधाएं होंगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वीकृत 94 न्यायाधीश के पद हैं
बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई में मुख्य सीट और नागपुर और औरंगाबाद के साथ-साथ गोवा में बेंच के माध्यम से महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। यह दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों पर भी अधिकार क्षेत्र रखता है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है।
मौजूदा हाईकोर्ट की इमारत 150 साल पुरानी है
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के लिए आवास की तत्काल आवश्यकता के संबंध में बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और अन्य बार नेताओं की 29 अप्रैल, 2024 की पत्र याचिका पर ध्यान दिया था, जिसकी मौजूदा इमारत 150 साल पुरानी है।
