Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का समर्थन किया। नीति में टाइगर रिजर्व के अंदर वाहनों की आवाजाही का पहलू भी शामिल होना चाहिए।
उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मामला…
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जो उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय आधार पर एक आम नीति बनाना चाहती है। पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन भी शामिल थे।
कार्रवाई में ईमानदार नहीं तो मुख्य सचिव को अनावश्यक बुलाएंगे: शीर्ष अदालत
पीठ ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित मामले की सुनवाई 19 मार्च को तय की है। कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अगर 19 मार्च तक हमें पता चला कि आप कार्रवाई करने में ईमानदार नहीं हैं तो आपके मुख्य सचिव को अनावश्यक रूप से यहां आमंत्रित किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वह यह भी जानना चाहती है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और उनमें से कितने को दंडित किया गया है।
राज्य की तरफ से वकील को दिया जवाब, आप सीबीआई से चिंतित नहीं
उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को उन अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच की स्थिति के बारे में सूचित किया, जो कथित तौर पर टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध निर्माण में शामिल थे। राज्य के वकील ने कहा कि 17 मामलों में विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और कुछ में लंबित है। जब राज्य के वकील ने सीबीआई जांच का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा, “आप सीबीआई से चिंतित नहीं हैं। सीबीआई सीधे हमें रिपोर्ट कर रही है। सौभाग्य से, इसे आपके माध्यम से आने की जरूरत नहीं है।
अगली तारीख पर मांगी जांच रिपोर्ट
राज्य के वकील ने कहा कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के चरण के बारे में बताने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दायर करेंगे। पीठ ने कहा कि सीबीआई सुनवाई की अगली तारीख से पहले मामले में की गई आगे की जांच पर एक रिपोर्ट भी दाखिल करेगी।
हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
न्यायमूर्ति गवई ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उस घटना पर लिए गए स्वत: संज्ञान का जिक्र किया, जहां पर्यटकों को ले जा रहे सफारी वाहनों ने नए साल की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र के उमरेड-पौनी-करहंडला अभयारण्य में एक बाघिन और उसके शावकों की आवाजाही में बाधा डाली थी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, नागपुर में, मुझे एक समाचार मिला। सौभाग्य से, हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर चल रही सीबीआई जांच
इस मामले में न्याय मित्र के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही जांच का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि उसने मामले में सीबीआई की रिपोर्ट देखी है।
