Education Infrastructure: पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि स्कूल का गांव से 1.5 किलोमीटर दूर होना बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने हसनपुरा गांव के निवासियों की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्कूल के निर्माण को रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें स्कूल की नई इमारत को दूसरे गांव में बनाने को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता की दलील: बच्चों को असुविधा होगी
- मांग: याचिकाकर्ता चाहते थे कि हसनपुरा प्राथमिक स्कूल की नई इमारत गांव से 1.5 किमी दूर न बनाकर, गांव के ही मिडल स्कूल के पास वाली सरकारी जमीन पर बनाई जाए।
- तर्क: प्रस्तावित जगह दूसरे गांव में पड़ती है, जिससे हसनपुरा के बच्चों को वहां जाने में असुविधा (Inconvenience) होगी।
हाई कोर्ट का कड़ा रुख: प्रशासनिक शक्तियों में दखल नहीं
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रेखांकित किए।
A. सरकार का विशेष अधिकार (Exclusive Domain)
कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, उनका स्थान (Location) और बुनियादी ढांचे का विकास पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकारी बेहतर समझते हैं कि जिले की व्यापक शैक्षणिक जरूरतें क्या हैं और कौन सी साइट उपयुक्त है।
B. न्यायिक समीक्षा की सीमा (Judicial Scrutiny)
एक सरकारी साइट के बजाय दूसरी साइट चुनना एक “प्रशासनिक निर्णय” है। जब तक इस निर्णय में कोई बड़ी अवैधता (Gross Illegality) या दुर्भावना (Malice) न हो, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
C. मौलिक अधिकार और RTE
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1.5 किमी की दूरी ‘शिक्षा के अधिकार’ (Right to Education – RTE) के ढांचे की विफलता नहीं है। केवल कुछ ग्रामीणों की पसंद किसी प्रशासनिक निर्णय को नहीं बदल सकती।
जनहित नहीं, व्यक्तिगत पसंद का मामला
- अदालत ने टिप्पणी की कि इस याचिका में कोई वास्तविक ‘जनहित’ नजर नहीं आता।
- विकास में बाधा: ऐसी याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से राज्य के विकास कार्यों में बाधा आती है और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी होती है।
- संयम का परिचय: अदालत को सार्वजनिक उपयोगिताओं (Public Utilities) के सटीक स्थान के बारे में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
केस के मुख्य बिंदु (Key Highlights)
| बिंदु | विवरण |
| विवादित दूरी | गांव से 1.5 किलोमीटर। |
| अदालत का फैसला | याचिका खारिज; प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार। |
| कानूनी आधार | राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट और राज्य की प्रशासनिक शक्तियां। |
| संदेश | स्कूल का स्थान तय करना ‘प्रशासनिक आवश्यकता’ (Administrative Exigency) है। |
नीतिगत फैसलों बनाम जनहित
पटना हाई कोर्ट का यह फैसला यह साफ करता है कि अदालतों का काम सरकार चलाना नहीं है। स्कूल या अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कहाँ होगा, यह विशेषज्ञों और प्रशासन का काम है। जब तक कानून का स्पष्ट उल्लंघन न हो, ‘असुविधा’ के नाम पर विकास कार्यों को रोकना उचित नहीं है।
