Litigant Policy: सेवा विवाद में 1,099 दिनों की भारी देरी; राज्य से आदर्श वादकारी होने की अपेक्षा, लालफीताशाही रोकने वाले कानून को खुद लालफीताशाही ने जकड़ लिया

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मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

1. एकल पीठ का आदेश और कर्मचारियों की जीत:यह मामला वर्ष 2010 में कर्नाटक राज्य कानून विश्वविद्यालय (KSLU) में नियुक्त कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण (Regularisation of Service), वेतन अनुदान और बकाया सेवा लाभों से जुड़ा है। एकल पीठ (Single Bench) ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया था।
2. अत्यधिक देरी और ‘कॉपी-पेस्ट’ स्पष्टीकरण:एकल पीठ के फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार ने तीन और KSLU ने एक अपील दायर की। हालांकि, ये अपीलें क्रमश: 626 दिन, 1,099 दिन, 466 दिन और 548 दिन की देरी के बाद दायर की गईं। सरकार ने देरी का कारण अंतर-विभागीय पत्राचार, फाइलों का घूमना और कानूनी राय लेने में लगा समय बताया।
3. अवमानना का डर और प्रशासनिक नींद:जब एकल पीठ के आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो कर्मचारियों ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने नोट किया कि राज्य प्रशासन तभी जागा जब उस पर अवमानना की गाज गिरने वाली थी।

बेंगलुरु: परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) की धारा 5 (पर्याप्त कारण के आधार पर विलंब माफी / Condonation of Delay के न्यायिक सिद्धांत), ‘आदर्श वादकारी’ नीति (Model Litigant Policy), सेवा नियमितीकरण व बकाया वेतन के न्यायिक आदेशों का निष्पादन, कर्नाटक सरकारी मुकदमा संचालन अधिनियम, 2023 (Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023), तथा प्रशासनिक जड़ता (Administrative Inertia) व लालफीताशाही (Red-Tapism) के आधार पर सरकारी अपीलों में अत्यधिक विलंब को माफ करने की वैधानिक सीमाओं पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अत्यंत तल्ख और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना (Justice M Nagaprasanna) और न्यायमूर्ति हेमा कुलकर्णी (Justice Hema Kulkarni) की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (KSLU) द्वारा दायर चार अपीलों को खारिज (Dismissed) कर दिया। ये अपीलें एकल पीठ के उन आदेशों के खिलाफ दायर की गई थीं, जिनके द्वारा 2010 से कार्यरत KSLU कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें वेतन अनुदान व एरियर सहित परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ने इन अपीलों को दायर करने में 466 दिन, 548 दिन, 626 दिन और 1,099 दिन (लगभग तीन वर्ष) का अत्यधिक और अक्षम्य विलंब किया था। अदालत ने देरी के लिए दी गई फाइलों की आवाजाही और अंतर-विभागीय पत्राचार की दलीलों को पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘राज्य से आदर्श वादकारी बनने की उम्मीद है, न कि विशेषाधिकार प्राप्त टालमटोल करने वाले की’

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कुलकर्णी की खंडपीठ ने सरकारी तंत्र द्वारा परिसीमा कानून की अनदेखी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा: “राज्य से एक आदर्श वादकारी (Model Litigant) होने की अपेक्षा की जाती है, न कि एक विशेषाधिकार प्राप्त टालमटोल करने वाले (Privileged Procrastinator) की। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता सरकार या उसकी वैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें परिसीमा कानून (Law of Limitation) के तहत किसी भी प्रकार की विशेष या तरजीही रियायत (Preferential Treatment) का दावा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।”

2. ‘प्रशासनिक प्रक्रिया पर्याप्त कारण का मुखौटा नहीं बन सकती’:

• अदालत ने फाइलों के घूमने और कानूनी राय लेने के घिसे-पिटे बहानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा:“प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कानूनन ‘पर्याप्त कारण’ (Sufficient Cause) का मुखौटा पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और न ही नौकरशाही की उदासीनता को प्रक्रियात्मक आवश्यकता के वस्त्र पहनाए जा सकते हैं।यदि विधि अधिकारियों द्वारा फाइलों का इधर-उधर घूमना और कागजी कार्रवाई तैयार करना ही ‘पर्याप्त कारण’ मान लिया जाए, तो जब भी राज्य अदालत के चौखट पर कदम रखेगा, परिसीमा कानून का पूरा अस्तित्व और अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। राज्य अपनी प्रशासनिक जड़ता (Administrative Inertia) को न्यायिक रियायत पाने का आधार नहीं बना सकता।”

3. ‘कॉपी-पेस्ट स्पष्टीकरण विलंब माफी का पासपोर्ट नहीं बन सकता’:

• खंडपीठ ने पाया कि अलग-अलग अपीलों में देरी को सही ठहराने के लिए शब्दशः एक जैसे कारण दिए गए थे:“एक कॉपी-पेस्ट स्पष्टीकरण विलंब माफी का पासपोर्ट नहीं बन सकता (A copy-and-paste explanation cannot become a passport to condonation of delay)…कानून देरी के वास्तविक कारण की मांग करता है, बहानों के पुनरुत्पादन की नहीं; यह सक्रिय तत्परता (Diligence) की मांग करता है, नौकरशाही की औपचारिक दिनचर्या के प्रदर्शन की नहीं।”

4. ‘अवमानना की तलवार लटकने पर गहरी नींद से जागा प्रशासनिक तंत्र’:

• अदालत ने यह गंभीर तथ्य रेखांकित किया कि एकल पीठ से राहत पाने वाले कर्मचारी न्यायिक आदेशों के गैर-अनुपालन पर पहले ही अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू कर चुके थे।
• अदालत ने टिप्पणी की:“यह केवल तब हुआ जब अवमानना कार्यवाहियों का भूत सिर पर मंडराने लगा, कि प्रशासनिक तंत्र अपनी लंबी और गहरी नींद से जागता हुआ प्रतीत हुआ।”
• पीठ ने स्पष्ट किया कि उदार दृष्टिकोण (Liberal Approach) एकतरफा रियायत नहीं बन सकता जो सुस्त और लापरवाह पक्ष को पुरस्कृत करे और अपने अधिकारों के लिए सजग पक्षकार को दंडित करे।

5. ‘कानून की विडंबना: लालफीताशाही रोकने वाले कानून को खुद लालफीताशाही ने जकड़ लिया’:

• अदालत ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुकदमों में तेजी लाने के लिए बनाए गए कानून का उल्लेख करते हुए कटाक्ष किया:“इस मामले में विडंबना पूरी तरह स्पष्ट है: राज्य ने लालफीताशाही को रोकने के लिए एक कानून (Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023) बनाया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि खुद लालफीताशाही ने उस कानून के संचालन को ही पंगु बना दिया है (Red-tapism appears to have arrested the operation of the law)।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘धारा 5 परिसीमा अधिनियम और पोस्टमास्टर जनरल नजीर’

• ‘पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंगस्टोन कोलैबरेशन’ [(2012) 3 SCC 563]:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी थी कि सरकारी विभागों को यह गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि वे कानून से ऊपर हैं या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 उनके लिए कोई स्वचालित रियायत है।
  • शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकार के पास कानून अधिकारियों, वकीलों और संसाधनों की पूरी फौज होती है; ऐसे में प्रशासनिक फाइलों की आवाजाही को असाधारण देरी का वैध आधार नहीं माना जा सकता।
• ‘राज्य बनाम भेरूलाल’ [2020 INSC]:
  • सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि कई मामलों में सरकारी विभाग केवल इसलिए अपीलें दायर करते हैं ताकि वे यह दिखा सकें कि उन्होंने औपचारिक कदम उठाया, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य केवल अपनी जवाबदेही से बचना होता है। अदालतों को ऐसी ‘प्रक्रियात्मक औपचारिकता’ वाली अपीलों को समय-बाधित मानकर सख्ती से खारिज करना चाहिए।
• कर्नाटक सरकारी मुकदमा संचालन अधिनियम, 2023 की प्रासंगिकता:
  • कर्नाटक राज्य ने स्वयं सरकारी मुकदमों में जवाबदेही तय करने, अनावश्यक मुकदमेबाजी रोकने और अपीलों को तय समयसीमा में दाखिल करने के लिए 2023 में विशेष अधिनियम पारित किया था।
  • हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि राज्य द्वारा खुद बनाए गए कानून को उसकी ही नौकरशाही की लालफीताशाही ने निगल लिया, प्रशासनिक तंत्र के दोहरे मापदंडों पर सीधा संवैधानिक प्रहार है।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

• न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़/प्रधान पीठ – अपीलीय क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम KSLU व अन्य [Writ Appeal No. … / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना एवं न्यायमूर्ति हेमा कुलकर्णी (खंडपीठ)
• निर्णय की तिथि: 16 अक्टूबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: विलंब माफी आवेदन खारिज; चारों रिट अपीलें पूर्णतः निरस्त (Dismissed as Time-Barred)।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) गंगाधर जे.एम. (Additional Advocate General Gangadhar JM) एवं उच्च न्यायालय सरकारी वकील (HCGP) गिरिजा एस. हीरेमठ।
• अपीलकर्ता KSLU की ओर से: अधिवक्ता पवन बी. डोड्डाट्टी (Advocate Pavan B Doddatti)।
• प्रतिवादी कर्मचारियों की ओर से: अधिवक्ता सुनील एस. देसाई (Advocate Sunil S Desai) एवं अधिवक्ता के.एल. पाटिल (Advocate KL Patil)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) — धारा 5 (न्यायोचित और पर्याप्त आधार होने पर ही न्यायालय द्वारा परिसीमा अवधि के विस्तार की शक्ति)
  • कर्नाटक सरकारी मुकदमा संचालन अधिनियम, 2023 (Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023) — सरकारी मुकदमों में लालफीताशाही दूर करने और समयसीमा के अनिवार्य पालन हेतु राज्य अधिनियम
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता—राज्य और निजी वादकारियों के लिए परिसीमा के समान नियम) एवं अनुच्छेद 226
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • सरकारी अपीलों में विलंब और आदर्श वादकारी का विधिक मानक: ‘राज्य एक आदर्श वादकारी है और उसे परिसीमा कानून के तहत किसी विशेषाधिकार प्राप्त सुस्त वादकारी की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती; प्रशासनिक फाइलों का संचलन, आंतरिक टिप्पणियां और विभागों के बीच पत्राचार 466 से 1,099 दिनों के असाधारण विलंब को माफ करने हेतु ‘पर्याप्त कारण’ नहीं बनते; अवमानना की तलवार लटकने पर नींद से जागकर की गई अपीलों को स्वीकार करना उन सफल कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है जिन्होंने एकल पीठ से राहत पाई है।’
• वर्तमान स्थिति व अनुपालन प्रभाव: कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा राज्य व KSLU की अपीलों को खारिज किए जाने के बाद, एकल पीठ का वह आदेश पूरी तरह अंतिम और बाध्यकारी हो गया है जिसमें कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें वेतन व एरियर के सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया गया था; अब राज्य प्रशासन को अवमानना से बचने हेतु इन कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय और सेवा लाभ जारी करने होंगे।

Litigant Policy:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)