Intellectual Disability: बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित महिला में Parens Patriae क्षेत्राधिकार का किया इस्तेमाल…इस क्षेत्राधिकार को यहां समझें

Intellectual Disability: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानसिक और बौद्धिक रूप से गंभीर दिव्यांगता से जूझ रही 23 वर्षीय युवती के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक बेहद संवेदनशील और युगांतरकारी फैसला सुनाया है।

पीड़ित महिला की गर्भाश्य निकालने की दी मंजूरी

हाईकोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने युवती के माता-पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए अस्पताल को उसका ‘टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी’ (Total Abdominal Hysterectomy – गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को सर्जरी के जरिए हटाने की प्रक्रिया) करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरी तरह से युवती के स्वास्थ्य, दीर्घकालिक कल्याण और उसकी शारीरिक गरिमा (Dignity) को ध्यान में रखकर दिया गया है।

मामला क्या है?: माता-पिता की लाचारी और ‘मासिक धर्म’ का संकट

यह मामला एक ऐसे परिवार की पीड़ा को दर्शाता है जो अपनी वयस्क लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह अक्षम बेटी की देखभाल कर रहा है।

गंभीर मानसिक स्थिति: याचिकाकर्ता (माता-पिता) की 23 वर्षीय बेटी ‘ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले’ और ‘गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता’ से पीड़ित है। मेडिकल असेसमेंट के अनुसार, उसकी उम्र भले ही 23 साल है, लेकिन उसका आईक्यू (IQ) मात्र 36 है, जिसके कारण वह दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियां भी समझने या करने में पूरी तरह असमर्थ है। वह ‘सीज़र डिसऑर्डर’ (मिर्गी/दौरे पड़ने की बीमारी) से भी पीड़ित है।

मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) का संकट: मानसिक स्थिति के कारण युवती अपने शारीरिक कार्यों या मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करने में पूरी तरह अक्षम है।

भविष्य की चिंता: माता-पिता (जो उसके प्राथमिक देखभालकर्ता हैं) ने अदालत के सामने गुहार लगाई थी कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी खुद की शारीरिक क्षमताएं कम हो रही हैं। भविष्य में उनके न रहने या कमजोर होने पर उनकी बेटी के लिए यह स्थिति बेहद कष्टदायक और अस्वच्छ हो जाएगी। इसलिए, यह प्रक्रिया पूरी तरह से उसकी भलाई के लिए है, किसी अन्य छिपे उद्देश्य से नहीं।

हाई कोर्ट का ‘पैरेंस पैट्रिया’ (Parens Patriae) क्षेत्राधिकार

चूंकि मामला एक ऐसी वयस्क महिला से जुड़ा था जो अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट ने अपने ‘पैरेंस पैट्रिया’ (Parens Patriae – राज्य/अदालत का किसी असहाय नागरिक के अभिभावक के रूप में कार्य करना) क्षेत्राधिकार का उपयोग किया। न्यायाधीश ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा, मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों, मरीज की बौद्धिक अक्षमता, मासिक धर्म स्वच्छता को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने में उसकी असमर्थता, बार-बार होने वाली चिकित्सा जटिलताओं और मेडिकल बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत संतुष्ट है कि प्रस्तावित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल (मरीज X) के कल्याण, स्वास्थ्य, गरिमा और सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाना है।

सर्जरी और पुनर्वास के लिए अदालत के कड़े निर्देश

अदालत ने बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल (Vanivilas Hospital) के चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) को इस प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं।

काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता: सर्जरी से पहले और बाद में मरीज को आवश्यक प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास (Rehabilitation) सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें मनोचिकित्सक (Psychiatrist) शामिल होंगे।

गरिमा और सुरक्षा: इलाज के हर चरण में मरीज की गरिमा, सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।

रिकवरी की निगरानी: चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित विशेषज्ञों की टीम सर्जरी के बाद मरीज के ठीक होने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी और उचित फॉलो-अप उपचार प्रदान करेगी।

कोर्ट को रिपोर्ट सौंपना: सर्जरी होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया के संचालन और मरीज की स्थिति के संबंध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

एक्सप्लेनर: Parens Patriae क्या है, यहां विस्तार से समझें

माता-पिता की भूमिका को निभाता है अदालत

Parens Patriae (पैरेंस पेट्रिए) एक लैटिन कानूनी सिद्धांत (Legal Doctrine) है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “देश का पिता” (Father of the Country)। कानून में, इस क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का मतलब है कि राज्य (State) या अदालत के पास उन नागरिकों के कानूनी अभिभावक (Guardian) के रूप में कार्य करने की संप्रभु शक्ति (Sovereign Power) है, जो अपनी रक्षा खुद करने में असमर्थ हैं। सरल शब्दों में कहें तो, जब किसी लाचार नागरिक का इस दुनिया में कानूनी तौर पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, तब कानून और अदालतें Parens Patriae के तहत उसके माता-पिता की भूमिका निभाती हैं।

यह क्षेत्राधिकार किन पर लागू होता है?

यह सिद्धांत मुख्य रूप से समाज के उन कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानूनी या मानसिक रूप से अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। नाबालिग (Minors/Children): ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं, या जो दुर्व्यवहार/उपेक्षा का शिकार हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति (Mentally Ill/Incapacitated Persons): जो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। अमानवीय परिस्थितियों में फंसे जीव/प्रकृति: आधुनिक कानूनी व्यवस्था में इसका दायरा बढ़ा है (जैसे नदियों या पर्यावरण को कानूनी इकाई मानकर उनकी रक्षा करना)।

भारतीय कानून और न्यायपालिका में इसकी भूमिका

भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इस क्षेत्राधिकार का उपयोग एक “अभिभावक” के रूप में करते हैं। जब अदालत को लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या जीवन की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो कोर्ट खुद आगे आकर फैसला सुनाता है।

भोपाल गैस त्रासदी (1984): भारत सरकार ने ‘भोपाल गैस लीक आपदा अधिनियम, 1985’ के तहत Parens Patriae सिद्धांत का उपयोग करते हुए सभी पीड़ितों की ओर से खुद कानूनी लड़ाई लड़ी और यूनियन कार्बाइड से मुआवजा लिया।

बच्चों की कस्टडी के मामले: जब माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी का विवाद होता है, तो कोर्ट माता-पिता के अधिकारों से ऊपर “बच्चे के सर्वोत्तम हित” (Welfare of the Child) को सर्वोपरि मानता है।

असिस्टेड सुसाइड/इच्छामृत्यु (Aruna Shanbaug Case): अरुणा रामचंद्र शानबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत के तहत अरुणा के लिए “नेक्स्ट फ्रेंड” (Next Friend) की भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे दशकों से कोमा में थीं।

केस मैट्रिक्स और विधिक सारांश (Case Overview)