One Officer-One Car’ Policy: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाहों (Senior Bureaucrats) द्वारा सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने एक नया कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum – OM) जारी करते हुए ‘एक पात्र अधिकारी, एक आधिकारिक कार’ (One Entitled Officer, One Official Car) की नीति लागू की है। इस नीति के तहत, यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या स्वायत्त निकाय (Autonomous Body) का अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) भी है, तो भी वह एक से अधिक सरकारी वाहन का हकदार नहीं होगा।
नीति की मुख्य बातें और प्रतिबंध (Policy Breakdown)
| पहलू | नए नियम / प्रावधान |
| पात्रता का दायरा | गाड़ी की पात्रता अधिकारी के पद से जुड़ी है, पदों की संख्या से नहीं। अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। |
| PSU / स्वायत्त निकायों की गाड़ियाँ | केंद्रीय अधिकारी PSUs या स्वायत्त निकायों की गाड़ियों का नियमित उपयोग नहीं कर सकेंगे। केवल आधिकारिक दौरे पर ही छूट मिलेगी। |
| अतिरिक्त गाड़ियों की कस्टडी | बिना इस्तेमाल या सरप्लस गाड़ियों को सुरक्षित कस्टडी में रखा जाएगा ताकि उनका अनाधिकृत उपयोग रोका जा सके। |
| ईंधन सीमा (Fuel Cap) | स्टाफ कार के लिए प्रति माह अधिकतम 250 लीटर ईंधन की सीमा लागू रहेगी (इसे पार करने पर विशेष प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य)। |
| निजी उपयोग के नियम | 500 किमी/माह तक के सीमित निजी उपयोग के लिए ₹3,000 प्रति माह शुल्क देना होगा तथा परिवहन भत्ता (Transport Allowance) छोड़ना होगा। |
वित्त मंत्रालय का उद्देश्य: प्रशासनिक अनुशासन और फिजूलखर्ची पर रोक
व्यय विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 1 सितंबर 2022 को जारी किए गए ‘मास्टर ऑफिस मेमोरेंडम’ का विस्तार है।
- दुरुपयोग पर लगाम: अक्सर देखा गया था कि अतिरिक्त प्रभार का फायदा उठाकर कई अधिकारी एक से अधिक वाहनों का आवंटन ले लेते थे, जिससे वाहनों का अनधिकृत और पारिवारिक उपयोग बढ़ता था।
- वित्तीय अनुशासन (Fiscal Discipline): सरकार का मानना है कि इस कदम से दोहरे आवंटन को समाप्त कर ईंधन, ड्राइवरों और वाहनों के रख-रखाव पर होने वाले सरकारी खर्च में भारी कटौती होगी।
- संसाधनों का सही उपयोग: अप्रयुक्त या फालतू खड़ी गाड़ियों को जमा कराकर बेड़े प्रबंधन (Fleet Management) को बेहतर बनाया जाएगा।
Centre’s New Rule: One Officer, One Official Car
यह वीडियो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ‘वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार’ नीति के मुख्य बिंदुओं और इसके प्रशासनिक प्रभावों को संक्षेप में समझाने के लिए प्रासंगिक है।
