SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार, सीबीआई, सीवीसी से पूछा है कि मौजूदा समय में कितने हाई प्रोफाइल केसों की जांच चल रही है?
केसों की जांच को लेकर कई तरह के सवाल पूछे
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेताओं और हाई प्रोफाइल मामलों की सीबीआई और सीवीसी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। कहा, इस मामले में 6 साल पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। मगर इसपर जवाब आज तक दायर नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, सीबीआई, सीवीसी से शीर्ष अदालत ने पूछा कि मौजूदा समय में कितने हाई प्रोफाइल केसों की जांच चल रही है? ऐसे केस की जांच कितने समय से लंबित हैं। अगर इनके जांच लंबित है तो इसके कारण क्या हैं जांच के लिए टाइम फ्रेम और दिशा-निर्देश तय करने की याची की मांग पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है।
3,500 की जांच करीब 10 साल से लंबित है: याचिका
वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीष पाठक की ओर से जनहित याचिका दायर हुई थी। याचिका में दावा किया गया कि हाई प्रोफाइल से जुड़े करीब ढाई हजार से ज्यादा केसों की जांच काफी समय से अटकी हुई है। पाठक ने कहा कि इस वक्त 2,500 से अधिक ऐसे केस हैं जिनकी जांच 5 साल से लटकी है। 3,500 की जांच करीब 10 साल से लंबित है। कहा, आरोपी नेताओं से संबंधित दलों की सरकार आने पर सीबीआई जांच धीमी हो जाती है। सरकार बदलने पर जांच में तेजी आ जाती है। सीजेआई ने इस पर केंद्र के वकील से सवाल किया तो उन्होंने निर्देश प्राप्त कर सूचना देने को कहा। सीजेआई ने कहा कि जांच का समय निर्धारित नहीं हो सकता। इस पर याची ने कहा, कम से कम दिशा-निर्देश तय हों, ताकि जांच लंबे समय अटके नहीं। आम जनता को हक है कि वे जिन नेताओं को चुनती है, उन पर दर्ज मामलों की जानकारी व उनकी जांच की स्टेटस भी उन्हें पता चले।
