Custodial Interrogation: अदालतें हिरासत में पूछताछ का सुझाव या निर्देश नहीं दे सकतीं; पूछताछ का तरीका तय करना जांच एजेंसी का विवेकाधिकार है

मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

1. सेवा रिकॉर्ड में जालसाजी का आरोप:यह मामला गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोपी मितेशगिरि गोस्वामी ‘श्री सेकेंडरी स्कूल, वेकारिया’ के पूर्व प्रधानाचार्य हैं और उनकी पत्नी गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष थीं। अभियोजन का आरोप था कि प्रिंसिपल ने अपनी मूल जन्म तिथि (19 जून 1964) को बदलकर 19 जून 1965 कर दिया, जिससे उनका सेवानिवृत्ति कार्यकाल 1 साल बढ़कर जून 2023 तक चला गया और उन्होंने ₹10,75,487 का वेतन व लाभ प्राप्त किया।
2. हाईकोर्ट का रुख:गुजरात हाईकोर्ट ने दंपत्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि सच सामने लाने के लिए आवेदकों और अन्य संदिग्धों की कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

1. “पूछताछ का तरीका तय करना जांच एजेंसी पर छोड़ें”:

पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा: “हमारा स्पष्ट विचार है कि किसी आरोपी से किस रूप में पूछताछ की जाए, इसका सुझाव देना उच्च न्यायालय का काम नहीं है। इसे जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।”

2. कस्टडी का निर्देश न देना:

• पीठ ने रेखांकित किया कि अग्रिम जमानत (संरक्षण) याचिका पर विचार करते समय अदालत का काम केवल जमानत के मानदंडों का आकलन करना है, न कि जांच एजेंसी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का सुझाव देना या दिशा-निर्देश तय करना।

3. दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence):

• शीर्ष अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित हैं। चूंकि सभी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और आरोपी वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए कस्टोडियल पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं बनती।

नई दिल्ली: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 482 (अग्रिम जमानत / Anticipatory Bail – पूर्ववर्ती धारा 438 CrPC), संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), आपराधिक न्यायशास्त्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers between Judiciary and Investigating Agencies), दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत की गैर-आवश्यकता, तथा ऐसे अन्य संदिग्धों (Other Suspects) के विरुद्ध अदालतों द्वारा व्यापक टिप्पणियां करने की विधिक सीमाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की गई उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि सच सामने लाने के लिए न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि “अन्य सभी संदिग्धों की हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है”.

शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के 16 जून 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल और उनकी पत्नी को दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण अग्रिम जमानत (Absolute Anticipatory Bail) में परिवर्तित कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी अभियुक्त से किस प्रकार पूछताछ की जानी है, यह तय करना पूरी तरह जांच एजेंसी का विवेकाधिकार है; अदालतें जांच का तरीका निर्देशित नहीं कर सकतीं.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘हिरासत में पूछताछ का सुझाव देना हाईकोर्ट का काम नहीं’

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने न्यायिक समीक्षा और पुलिस जांच के क्षेत्राधिकार का अंतर रेखांकित करते हुए व्यवस्था दी: “हमारा यह दृढ़ मत है कि किसी अभियुक्त से किस रूप में पूछताछ (Form of Interrogation) की जानी चाहिए, इसका सुझाव देना उच्च न्यायालय का काम नहीं है। इसे पूरी तरह जांच एजेंसी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।”

2. तीसरे पक्ष और अन्य संदिग्धों के विरुद्ध ‘व्यापक टिप्पणियों’ से बचने की हिदायत:

• हाईकोर्ट ने आदेश में लिख दिया था कि “न केवल आवेदक बल्कि अन्य सभी संदिग्धों की हिरासत में पूछताछ सच्चाई को उजागर करने के लिए अनिवार्य है”.
• सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी “व्यापक और असंयमित टिप्पणियों” (Sweeping Observations) से उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो उस समय अदालत के समक्ष पक्षकार भी नहीं थे.
• अदालतों को अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय केवल उस विशिष्ट याचिकाकर्ता की हिरासत की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए, न कि समूचे मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी की रूपरेखा तय करनी चाहिए.

3. दस्तावेजी साक्ष्य आधारित मामलों में हिरासत की गैर-आवश्यकता:

• पीठ ने पाया कि अभियुक्त पर सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलकर सेवा विस्तार लेने और अतिरिक्त वेतन आहरित करने का आरोप है.
• ये सभी आरोप सरकारी सेवा पंजिकाओं, कार्यालयी पत्राचार और हस्ताक्षरों जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों (Documentary Evidence) पर आधारित हैं, जो पहले से ही सरकारी विभागों और जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
• चूंकि मुख्य अभियुक्त एक वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) हैं और पहले ही प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए दस्तावेजों की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं बनता।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

विधिक एवं सांविधिक विश्लेषण: पुलिस का जांच अधिकार बनाम न्यायिक परिधि

• प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सुस्थापित सिद्धांत:
  • सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद (AIR 1945 PC 18) के ऐतिहासिक फैसले से यह तय है कि अपराध की जांच करना पुलिस का अनन्य अधिकार क्षेत्र है, जबकि उस पर विचारण करना न्यायपालिका का। अदालतें जांच अधिकारी को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि वह किस गवाह से कैसे पूछताछ करे या किसे हिरासत में ले।
  • एम.सी. अब्राहम बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2003) 2 SCC 649] में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया था कि किसी मामले में एफआईआर दर्ज होने मात्र से जांच एजेंसी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं होता, और न ही अदालत पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है।
• अग्रिम जमानत पर ‘सुशीला अग्रवाल’ संविधान पीठ के सिद्धांत:
  • सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (NCT दिल्ली) [(2020) 5 SCC 1] में पांच जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि अग्रिम जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
  • जहां मामला मुख्य रूप से अभिलेखों/दस्तावेजों पर टिका हो और अभियुक्त जांच में सहयोग करने को तैयार हो, वहां नियमित मामलों में हिरासत में पूछताछ की मांग को आधार बनाकर अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: मितेशगिरी @ मूलराजगिरी सेवागिरी गोस्वामी व अन्य बनाम गुजरात राज्य [आपराधिक अपील @ SLP (Crl.) No. 15785/2026 – भारत का सर्वोच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर (खंडपीठ)
• निर्णय की तिथि: 30 सितंबर 2026 (विस्तृत आदेश हाल ही में जारी)
• संबद्ध मूल आदेश: गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 16 जून 2026 [CRLMA(AB) No. 22746/2025 – अपास्त]

पक्षकारों का विधिक विवरण:

• अपीलकर्ता:
  1. मितेशगिरी @ मूलराजगिरी सेवागिरी गोस्वामी (सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, श्री सेकेंडरी स्कूल, वेकारिया, जूनागढ़)
  2. श्रीमती इलाबेन एम. गोस्वामी (अध्यक्ष, स्कूल शासी निकाय)
• प्रत्यर्थी: गुजरात राज्य (गृह विभाग / विसावदर पुलिस स्टेशन)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) — धारा 482 (अग्रिम जमानत का प्रावधान / CrPC धारा 438)
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) — धारा 316(5), धारा 336(2), 336(3), धारा 340(2) एवं धारा 61(2)(a)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • जांच के स्वरूप में न्यायिक अहस्तक्षेप: ‘अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतें जांच एजेंसियों को यह सुझाव या निर्देश नहीं दे सकतीं कि किसी अभियुक्त की हिरासत में पूछताछ की जाए; पूछताछ का तरीका और आवश्यकता तय करना पूरी तरह जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है; दस्तावेजों पर आधारित मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हिरासत की अनावश्यक टिप्पणियां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती हैं।’
• अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; गुजरात हाईकोर्ट का आदेश दिनांक 16.06.2026 रद्द; अपीलकर्ताओं की 25 अगस्त 2026 की अंतरिम अग्रिम जमानत को इस शर्त पर स्थाई (Absolute) किया गया कि वे पुलिस जांच में निरंतर सहयोग करते रहेंगे।

Custodial Interrogation:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)