Divorce Rules: अलग घर की मांग करना क्रूरता नहीं और केवल शारीरिक अलगाव से परित्याग सिद्ध नहीं होता; इरादा अनिवार्य तत्व है, यह केस पढ़ें

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मामले की पृष्ठभूमि: विवाद, मध्यस्थता और तलाक की याचिका

1. पति के आरोप:दंपति का विवाह 25 नवंबर 2007 को हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसके पिता और रिश्तेदारों के साथ रहने का विरोध करती थी, लगातार झगड़ा करती थी और अलग घर में रहने की जिद करती थी। 2017 में पति ने दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) के लिए मुकदमा दायर किया था। मध्यस्थता के बाद पति ने किराए का फ्लैट व्यवस्थित किया, लेकिन विवाद जारी रहे। इसके बाद पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर किया।
2. पत्नी का पक्ष और काउंटर आरोप:पत्नी के अधिवक्ता ने तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट को बताया कि पति ने उसे दो बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था और 2019 में किराए व घर का खर्च देना बंद कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति पुत्र प्राप्ति के दबाव के साथ ₹3 लाख की मांग को लेकर उससे मारपीट और प्रताड़ित करता था।

हाईकोर्ट के मुख्य विधिक निष्कर्ष और सिद्धांत

1. पृथक आवास की मांग क्रूरता नहीं:

उच्च न्यायालय ने माना कि किसी जीवनसाथी द्वारा स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त करना या अलग मकान की मांग करना मानसिक क्रूरता के दायरे में नहीं आता। अदालत को अनुचित आचरण और अलग रहने की सामान्य मांग के बीच अंतर करना चाहिए।

2. परित्याग के दो आवश्यक घटक:

अदालत ने दोहराया कि परित्याग (Desertion) साबित करने के लिए दो घटकों का होना अनिवार्य है:

1. अलगाव का भौतिक तथ्य (Factum of Separation)
2. विवाह को हमेशा के लिए समाप्त करने का इरादा (Animus Deserendi)यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक संबंध को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो केवल अलगाव के आधार पर पति को तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती।

रांची: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13(1)(ia) (मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता / Cruelty) एवं धारा 13(1)(ib) (वैवाहिक परित्याग / Desertion—न्यूनतम दो वर्ष का अनवरत अलगाव), वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन (Restitution of Conjugal Rights – Section 9), तथा वैवाहिक परित्याग के दो आवश्यक तत्वों—शारीरिक अलगाव (Factum of Separation) एवं वैवाहिक संबंध को स्थाई रूप से समाप्त करने का इरादा (Animus Deserendi) के सुस्थापित न्यायिक सिद्धांतों पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संतुलित फैसला सुनाया है।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Justice Pradeep Kumar Srivastava) की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पति द्वारा दायर प्रथम अपील (First Appeal) को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट (कुटुंब न्यायालय) के मई 2025 के उस आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा है, जिसके तहत पति की तलाक याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।

अदालत ने स्पष्ट विधिक व्यवस्था दी कि किसी पत्नी द्वारा ससुराल वालों से अलग एक स्वतंत्र आवास (Separate Home / Independent Accommodation) की मांग करना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही, अदालत ने तय किया कि दोनों पक्षों के बीच वर्षों तक चले लंबे शारीरिक अलगाव मात्र से स्वतः वैवाहिक परित्याग (Desertion) सिद्ध नहीं होता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अलग रहने वाला पक्ष बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक रिश्ते को स्थाई रूप से समाप्त करने के स्पष्ट इरादे से अलग हुआ था।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘इरादा (Animus) सर्वोपरि तत्व है; केवल अलगाव से परित्याग नहीं बनता’:

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वैवाहिक परित्याग के विधिक तत्वों का विश्लेषण करते हुए अपने 29 अक्टूबर के निर्णय में स्पष्ट किया: “परित्याग के निर्धारण में ‘इरादे’ (Element of Intention) का तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शारीरिक अलगाव (Physical Separation) ऐसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भी हो सकता है जिनमें एक पक्षकार को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश किया गया हो, या जहाँ दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को सुलझाने के प्रयास के दौरान आपसी सहमति से अलग रहने की व्यवस्था की हो। ऐसी परिस्थितियों में, केवल अलगाव का तथ्य (Fact of Separation Alone) अपने आप में परित्याग को स्थापित नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक आवेग, जैसे क्रोध या घृणा की स्थिति में, वैवाहिक सहवास को स्थाई रूप से समाप्त करने के इरादे के बिना अपने साथी से अलग होता है, तो वह कानूनन परित्याग के दायरे में नहीं आता।”

2. ‘अलग घर की मांग करना मानसिक क्रूरता नहीं है’:

• खंडपीठ ने रेखांकित किया कि वैवाहिक जीवन में किसी साथी द्वारा स्वतंत्र घर की इच्छा रखना अपने आप में कोई आक्रामक या दमनकारी कृत्य नहीं है:“रिकॉर्ड पर ऐसे साक्ष्यों का अभाव है जो पत्नी के आचरण को ‘दमनकारी’ (Oppressive) या ‘अपमानजनक’ (Abusive) सिद्ध करते हों। किसी जीवनसाथी की स्वतंत्र आवास (Independent Accommodation) की प्राथमिकता को स्वतः मानसिक क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालयों को किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार और एक वैवाहिक रिश्ते में अलग आवास की सामान्य मांग के बीच स्पष्ट भेद करना चाहिए।”

3. वैवाहिक क्रूरता का आकलन करने के विधिक मानदंड:

• अदालत ने दोहराया कि वैवाहिक विवादों में क्रूरता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित कारकों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है:
  1. लगाए गए आरोपों की वास्तविक प्रकृति (Nature of allegations),
  2. वे परिस्थितियां जिनके तहत शिकायत या आवेदन किया गया था (Circumstances of complaint),
  3. शिकायतकर्ता पक्ष का समग्र आचरण (Conduct of complainant), और
  4. सक्षम मंचों पर चली कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम (Outcome of proceedings)।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2007–2026)

विधिक एवं वैवाहिक न्यायशास्त्र विश्लेषण: ‘परित्याग (Desertion) की कसौटियां और सुप्रीम कोर्ट की नजीरें’

• परित्याग (Desertion) के अनिवार्य विधिक तत्व:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले बिपिन चंद्र जयसिंहभाई जायसवाल बनाम प्रभावती [(1956) SCR 838] और लच्छमन उतमचंद कृपलानी बनाम मीना [(1964) 1 SCR 416] में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि परित्याग का अर्थ केवल दो पक्षों का अलग-अलग छतों के नीचे रहना नहीं है।
  • परित्याग साबित करने के लिए याचिकाकर्ता (पति) को दो बातें सकारात्मक रूप से सिद्ध करनी होती हैं:
    1. अलगाव का तथ्य (Factum of Separation): दोनों पक्ष शारीरिक रूप से अलग रह रहे हों।
    2. त्यागने का इरादा (Animus Deserendi): प्रतिवादी पक्ष का यह स्पष्ट और दृढ़ इरादा हो कि वह वैवाहिक रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है।
  • इसके साथ ही, यह भी सिद्ध होना चाहिए कि ऐसा परित्याग “बिना किसी उचित कारण” (Without reasonable cause) और “दूसरे पक्ष की सहमति के बिना” (Without consent of other spouse) हुआ हो।
• प्रस्तुत मामले में ‘उचित कारण’ (Reasonable Cause):
  • उच्च न्यायालय ने पाया कि 2017 में मध्यस्थता के बाद पति ने स्वयं पत्नी और बेटियों के लिए किराए का मकान लिया था।
  • 2019 के बाद पति द्वारा भरण-पोषण और किराया बंद करने तथा दहेज व पुत्र प्राप्ति के दबाव के आरोपों के बीच, पत्नी का अपनी बेटियों के साथ अलग रहना एक विवशता और आत्मरक्षा का कदम था, न कि रिश्ते को त्यागने का दुर्भावनापूर्ण इरादा।
• अपरिवर्तनीय टूट (Irretrievable Breakdown of Marriage) की सीमा:
  • हिंदू विवाह अधिनियम में केवल वर्षों तक अलग रहने (18 वर्ष का विवाह और कई वर्षों का अलगाव) को तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं बनाया गया है (यह अधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास है)।
  • उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार में केवल क़ानून में संहिताबद्ध आधारों (क्रूरता और परित्याग) की कसौटी पर ही फैसले की वैधता की जांच कर सकता है।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

• न्यायालय: झारखंड उच्च न्यायालय, रांची (अपीलीय दीवानी क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: अपीलकर्ता पति बनाम प्रतिवादी पत्नी [First Appeal under Section 19, Family Courts Act]
• पीठ: न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (खंडपीठ)
• निर्णय की तिथि: 29 अक्टूबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: अपील खारिज; फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका अस्वीकार करने का निर्णय पूर्णतः बहाल।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलकर्ता (पति) की ओर से: अधिवक्ता अतनु बनर्जी (Advocate Atanu Banerjee)।
• प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से: अधिवक्ता दिलीप कुमार (Advocate Dilip Kumar)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955):
    • धारा 13(1)(ia) — क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद (विफल रहा)
    • धारा 13(1)(ib) — कम से कम दो वर्ष के परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद (अनिमस सिद्ध नहीं हुआ)
    • धारा 9 — दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन (Restitution of Conjugal Rights)
  • कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) — धारा 19 (उच्च न्यायालय में प्रथम अपील)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वैवाहिक परित्याग और क्रूरता का विधिक मानक: ‘संयुक्त परिवार से अलग स्वतंत्र आवास की मांग करना किसी भी प्रकार से मानसिक क्रूरता नहीं है; पक्षकारों के बीच मात्र दीर्घकालिक शारीरिक अलगाव वैवाहिक परित्याग (Desertion) की डिक्री पाने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि अनिमस डेजरेन्डी (वैवाहिक संबंध को स्थाई रूप से समाप्त करने का इरादा) बिना किसी उचित कारण के निर्विवाद रूप से सिद्ध न हो; जहाँ पत्नी परिस्थितियोंवश या भरण-पोषण न मिलने के कारण अलग रहने को बाध्य हुई हो, वहाँ पति अपने ही दोषों का लाभ उठाकर तलाक का दावा नहीं कर सकता।’
• वर्तमान स्थिति व विधिक प्रभाव: झारखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद दोनों पक्षों का वैवाहिक दर्जा कानूनी रूप से अक्षुण्ण बना रहेगा; पति पर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के भरण-पोषण, शिक्षा और वैवाहिक आवास की व्यवस्था करने का विधिक दायित्व पूर्ववत प्रभावी रहेगा।

Divorce Rules: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)