Gun laws: अमेरिका में हथियारों के अधिकार (Gun Rights) को लेकर ट्रंप प्रशासन और वॉशिंगटन DC प्रशासन के बीच ठन गई है।
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने दायर किया मुकदमा
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने वॉशिंगटन DC के स्थानीय गन कानूनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। सरकार का तर्क है कि सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों (जैसे AR-15) पर लगाया गया प्रतिबंध संविधान के ‘दूसरे संशोधन’ (Second Amendment) का उल्लंघन है।
विवाद की बड़ी बातें: क्यों आमने-सामने हैं सरकारें?
यह कानूनी लड़ाई वॉशिंगटन की ‘मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग’ और पुलिस चीफ पामेला स्मिथ के खिलाफ है।
- प्रशासन का पक्ष: न्याय विभाग का कहना है कि ये अधिकार पिछले 234 सालों से अमेरिकियों को मिले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो दशकों में कई बार इन्हें सही ठहराया है।
- विवादित हथियार: सरकार का कहना है कि AR-15 राइफल और अन्य सेमी-ऑटोमैटिक हथियार अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियारों में से हैं। इन्हें रोकना नागरिकों को अपराधी बनाने जैसा है।
‘हेलर केस’ का हवाला: 2008 का वो फैसला जिसने सब बदल दिया
न्याय विभाग ने अपने मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 2008 के ऐतिहासिक ‘हेलर केस’ का जिक्र किया है।
- उस समय कोर्ट ने कहा था कि आम नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए ऐसे हथियार रखने का अधिकार है जो ‘कॉमन यूज’ (आम चलन) में हों।
- ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि वॉशिंगटन DC जिन हथियारों को बैन कर रहा है, वे दिखावट या एक्सेसरीज लगाने की क्षमता के आधार पर प्रतिबंधित किए गए हैं, जो कि गलत है।
“वॉशिंगटन DC कानून का पालन करने वाले नागरिकों को उन राइफलों और पिस्तौलों के रजिस्ट्रेशन से रोक रहा है जो आज अमेरिका में सबसे लोकप्रिय हैं। यह प्रतिबंध केवल हथियारों की दिखावट पर आधारित है।” — अमेरिकी न्याय विभाग
इस महीने का दूसरा बड़ा मुकदमा
हथियारों के हक में ट्रंप प्रशासन आक्रामक रुख अपनाए हुए है:
- पहला केस: हाल ही में सरकार ने ‘यूएस वर्जिन आइलैंड्स’ पर भी केस किया है।
- दूसरा केस: अब वॉशिंगटन DC को निशाने पर लिया गया है।
टकराव का बैकग्राउंड: गर्मियों से चल रही है ‘जंग’
वॉशिंगटन DC और केंद्र सरकार के बीच यह कोई पहला टकराव नहीं है। गर्मियों में अपराध कम करने के नाम पर केंद्र ने शहर में हस्तक्षेप शुरू किया था। यहाँ तक कि नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर भी शहर के अटॉर्नी जनरल कोर्ट में सरकार को चुनौती दे रहे हैं।
क्या होगा असर?
अगर कोर्ट ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो वॉशिंगटन DC जैसे शहरों में गन कंट्रोल के सख्त नियम खत्म हो जाएंगे। इससे आम नागरिकों के लिए खतरनाक माने जाने वाले सेमी-ऑटोमैटिक हथियार रखना आसान हो जाएगा।
