Monday, June 22, 2026

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Complete Chain: हत्या का आरोपी 36 साल बाद हुआ बरी…आपराधिक न्यायशास्त्र बनाम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत को यहां विस्तार से समझें

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Final Report Delay: शाम 5 बजे के बाद ई-फाइलिंग यानी अगले दिन की प्रस्तुति…वैधानिक जमानत का विधिक हक सभी ध्यान से समझ लीजिए

Public Health: इलेक्ट्रो-होम्योपैथी कोई थेरेपी नहीं बल्कि विनियमित चिकित्सा पद्धति है, बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस पर क्यों रोक लगाई…यहां जानिए

Seized Property: क्या मजिस्ट्रेट शर्तों के उल्लंघन के बिना और बिना नोटिस दिए पहले जारी अंतरिम रिहाई आदेश रद्द कर सकता है?…जवाब यहां पर...

Pregnency Period: क्या यूनिवर्सिटी के नियम महिलाओं की जैविक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं….एलएलएम छात्रा की कहानी से समझें

Western Culture: भागने वाले जोड़े परिवारों का नाम खराब करते हैं, माता-पिता को भी कैसे करते हैं बेईज्जत…फैसले से यूं समझाया

Consensual Relations: जन्म के 17 साल बाद बना बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है स्वतः नाबालिग होने का सबूत…POCSO केस में आया जवाब

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BMC Air Pollution: मुंबई प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त: ‘BMC ने मूंद रखी हैं आंखें’

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JUDGE-FIR: जज के खिलाफ FIR की मांग खारिज; न्यायिक फैसलों पर जजों को मिला है कानूनी संरक्षण

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Hate Speech: ‘सर तन से जुदा’ नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती…ऐसे नारे पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

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TRIPLING-ACCIDENT: टू-व्हीलर पर ‘ट्रिपल राइडिंग’ का मतलब लापरवाही नहीं…गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Execution Proceedings: भरण-पोषण वसूली में NBW जारी करने से पहले जरूरी हैं प्रक्रियागत सुरक्षाएं…मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

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Delay furnishing information: पुलिस की देरी से किसी की ‘आज़ादी’ नहीं छीनी जा सकती…UP DGP को नसीहत

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 KARTHIGAI DEEPAM: धार्मिक विवाद: मदुरै में कार्तिगै दीपम…CISF सुरक्षा में पहाड़ी पर जलाया जाएगा दीप

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Chinese citizen Bail: नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसे चीनी नागरिक… यह रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

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MARTYR Case: 1971 के भारत-पाक युद्ध के शहीद की विधवा की बदहाली…कौन है जिम्मेवार, इसको लेकर सरकार दें जवाब

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UP-HC: DNA TEST पर सख्त हाई कोर्ट…“हर विवाद में नहीं हो सकता DNA टेस्ट”

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National Highway expansion: कर्नाटक HC का बड़ा फैसला…हजारों जमीन मालिकों को राहत

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PREMATURE RELEASE Case: समय पूर्व रिहाई पर फैसला सिर्फ सरकार ले सकती है…कोर्ट नहीं

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