Sunday, August 23, 2026
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Decide a Case: चाहे सॉलिसिटर जनरल हों, एएसजी हों या जूनियर वकील—हमारा आदेश वही रहेगा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्थगन की मांग, पढ़ें...

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Directions To Empanel Lawyers: केंद्र सरकार ने अदालतों में भारत सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल वकीलों के लिए नए दिशानिर्देश दिए; यहां पढ़ें

3-Year Practice Rule-II:अदालती अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल वकालत ही एकमात्र जरिया नहीं; जजों की भर्ती पर सुप्रीम टिप्पणी यह भी है

False Affidavit: झूठे हलफनामे को प्रमाणित करने पर वकील को लगाई फटकार; कहा-न्यायिक प्रणाली को दूषित होने से बचाना वकीलों का कर्तव्य

3-Year Practice Rule-I: सिविल जज बनने के लिए वकालत के अनुभव की शर्त 3 साल से घटाकर 1 साल; कड़े प्रशिक्षण का नया ढांचा...

Digital Media: यू-ट्यूब पर अदालती कार्यवाही अपलोड करने पर एक्शन; इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो-वीडियो लिंकेज रूल्स के तहत एडवोकेट पर कार्रवाई जानें

Qualifying First Degree: BCI द्वारा विदेशी लॉ डिग्री की मान्यता उसे भारत में 3-वर्षीय LL.B. कोर्स के लिए फर्स्ट डिग्री नहीं बनाती; बॉम्बे हाईकोर्ट

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Lawyers’ Chambers in Lucknow: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी…लखनऊ में वकीलों के अवैध चेंबर ध्वस्त करें, जानिए इसकी पूरी वजह

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On-site Physical Inspection: प्रत्येक संबद्धता से पहले ऑन-साइट भौतिक निरीक्षण अनिवार्य…लॉ कॉलेज संचालन करनेवाले को BCI की चिट्‌ठी

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Retirement Age Of Judges’: न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के विरोध में वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकते राज्य…यह गलतफहमी वाला तर्क न...

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Disobey Court Order: वह दौर चला गया जब अवमानना शब्द से रूह कांप जाती थी…अदालती आदेशों की अनदेखी पर मद्रास हाई कोर्ट की कड़वी...

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Women Advocate: राज्य बार कौंसिलों में महिला आरक्षण के BCI के तरीके पर विवाद…उत्तराखंड बार कौंसिल के सदस्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पढ़िए

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Right to be Forgotten: भूल जाने का अधिकार फैसले से गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं…प्रमुख ऑनलाइन डाटाबेस इंडियन कानून की दलील को...

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NALSA Directives: LADCS वकीलों के अनुबंध का नहीं होगा नवीनीकरण…वकीलों की हड़ताल के बाद NALSA का फैसला, सभी पढ़ें

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Young Advocate: युवा वकील तंगी के कारण वकालत न छोड़ें…जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने की मांग पर राज्य व बार काउंसिल से मांगा जवाब

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Women Representation : बार काउंसिल पुरुषों का क्लब बन चुकी हैं, इस एकाधिकार को खत्म करना होगा, महिला सदस्यों के मनोनयन पर आदेश

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Uniform Sequencing: मामलों की लिस्टिंग और क्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी जजों की समिति…सिफारिशों के आधार पर जल्द नया सिस्टम लागू होगा

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Judges’ Salary Under RTI: जजों का वेतन सार्वजनिक धन है…RTI के तहत वेतन विवरण की जानकारी देना अनिवार्य, वेतन जनता के पैसे से देते...

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Practising Advocates: अदालत रोज 30-40 वकीलों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही है …दागी वकीलों का सर्वे क्यों कराने कहा गया, पढ़ें

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