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Form Glitch: कानून भूलो, सॉफ्टवेयर फॉलो करो… यह SIR कहता है, ऐसा नहीं हो सकता; जनता क्या सोचती है यह अदालत के लिए अप्रासंगिक...

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Tribute To Clerk: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने दिवंगत लॉ क्लर्क ऋत्विक देसवाल के प्रति स्मृति शेष आदेश दिया, संबल हिंसा को लेकर क्यों...

Cess Charge: सिनेमा टिकटों पर 2% उपकर (Cess) लगाने वाले नए कानू…वैधता पर विचार होने तक दंडात्मक कदम पर रोक, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की यह...

Krishna JanamBhoomi: हमें आप सभी की दलीलें सुननी होंगी; यह मामला ऐसा है जैसे इस पर किसी का साया हो, जो आगे ही नहीं...

Nandigram By-Election: नंदीग्राम उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ के नामांकन हलफनामा…उम्र और 10वीं पास के वर्ष में विरोधाभास के खिलाफ कांग्रेस की याचिका

Animal Smuggling: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी; कानूनी प्रणाली जानवरों को जीवित प्राणी नहीं, वस्तु मानती है…

Danger Of Smoking: हर नए साल पर छोड़ने की कसमें धूल फांकती रहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर बी. सराफ की स्वरचित मार्मिक...

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Wrongful arrest: पत्नी की हत्या के झूठे आरोप में 18 महीने की जेल…अब मांगा 5 करोड़ मुआवजा

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Dowry death: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना घरेलू अत्याचार से छूट नहीं देता…इस मामले में सुप्रीम निर्देश

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Palm trees: बिहार में ताड़ के पेड़ों की कटाई से बढ़ी आकाशीय बिजली से मौतें…NGT सख्त

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Kerala HC: पुलिस निगरानी के नाम पर हिस्ट्रीशीटर के घर में जबरन नहीं घुस सकती…यह कहा केरल हाईकोर्ट ने

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CHOICE MARRIAGE: अपनी पसंद से शादी करने पर महिला को धमकी देना शर्मनाक…यह रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

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WB-OBC list: ओबीसी सूची पर बंगाल सरकार को झटका… 31 जुलाई तक नोटिफिकेशन पर रोक

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Grievous Injury: गन पॉइंट पर डराना ही धारा 387 IPC के तहत अपराध…यह रहा सुप्रीम आदेश

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JUDGE-LEAVE: ADJ रैंक की महिला जज ने 6 महीने की छुट्टी मांगी थी.. फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

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ITBP PUNISHMENT: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो रक्षक था, वही लुटेरा बन गया..ITBP जवान की बर्खास्तगी बरकरार

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SAME SEX: समलैंगिक जोड़े भी परिवार बना सकते हैं…मद्रास हाईकोर्ट की समलैंगिक विवाह मामले में निर्देश

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Appeal Case: दायर अपील के आधार पर हाईकोर्ट अपने स्तर पर (सुओ मोटो) सजा नहीं बढ़ा सकता…यह रहे सुप्रीम निर्देश

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CONTEMPT Case: सिर्फ कानून बनाने से संसद या विधानसभा अवमानना की दोषी नहीं…कानून बनाना विधायिका का काम

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