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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व प्रक्रियात्मक विश्लेषण
- जेल में बंद अभियुक्त के विरुद्ध NBW जारी करने और पूर्व जमानत की अनदेखी करने की ‘दोहरी न्यायिक त्रुटि’:जब कोई विचाराधीन कैदी एक मामले में जमानत पाने के बावजूद दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण जेल में बंद रहता है, तो पहले मामले की ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर की गई चूक (Wilful Default) नहीं होती। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट का वैधानिक कर्तव्य होता है कि वह जेल अधीक्षक को प्रोडक्शन वारंट (Production Warrant) जारी कर अभियुक्त को पेश करने का निर्देश दे। इसके विपरीत, JMFC, विक्रोली ने न केवल 7 जुलाई 2026 को गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया, बल्कि 15 जुलाई 2026 को यह जानते हुए भी कि अभियुक्त आलंदी मामले में ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है और उसे पंत नगर मामले (
C.R. No. 1234 of 2025) में 4 मई 2026 को सत्र न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है, उसे पुनः मजिस्ट्रेट हिरासत में रिमांड कर दिया। परिणामस्वरूप, आलंदी मामले में जमानत मिलने के बाद भी वह व्यक्ति अवैध रूप से जेल की सलाखों के पीछे कैद रहा। - अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए ‘जमानत पदानुक्रम’ और ‘अनुच्छेद 21’ की सतर्कता का संदेश:
- सत्र न्यायालय के जमानत आदेश की बाध्यकारी शक्ति: वरिष्ठ अदालत (सत्र न्यायालय) द्वारा दी गई जमानत को बिना विधिवत जमानत निरस्तीकरण (Cancellation of Bail) के मजिस्ट्रेट स्तर पर नए रिमांड आदेश के माध्यम से निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने इस प्रशासनिक-न्यायिक विसंगति को तुरंत सुधारते हुए कैदी की तत्काल रिहाई सुनिश्चित की।
मुख्य विधिक व आपराधिक प्रक्रिया न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. विचाराधीन कैदियों के विरुद्ध यंत्रवत NBW जारी करने पर रोक:
ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट अदालतों को किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति पर गैर-जमानती वारंट जारी करने से पूर्व यह सत्यापित करना अनिवार्य है कि कहीं वह किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में तो नहीं है।
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Article 21) के संरक्षण में उच्च न्यायालय की त्वरित हस्तक्षेप भूमिका:
जब तकनीकी या न्यायिक चूक के कारण कोई व्यक्ति जमानत आदेश होने के बावजूद जेल में बंद रह जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 व 226 के तहत उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नागरिक स्वतंत्रता का अंतिम और सबसे प्रभावी कवच सिद्ध होता है।
मुंबई (महाराष्ट्र): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और जमानत मिलने के बावजूद गैरकानूनी या त्रुटिपूर्ण हिरासत से तत्काल रिहाई का संवैधानिक उपचार), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 72, धारा 302 एवं धारा 480 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 70, धारा 267 एवं धारा 437 — पहले से किसी अन्य मामले में कारागार में निरुद्ध अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गैर-जमानती वारंट के स्थान पर पेशी वारंट / Production Warrant जारी करने का प्रावधान तथा पूर्व-स्वीकृत जमानत की पवित्रता) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की स्वतंत्रता और न्यायिक सतर्कता पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale) की खंडपीठ ने 19 नवंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), विक्रोली द्वारा आरोपी हितेश छोटालाल सोलंकी (Hitesh Chhotalal Solanki) के विरुद्ध 7 जुलाई को जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) और 15 जुलाई को पारित किए गए न्यायिक हिरासत रिमांड आदेश को रद्द (Set aside) कर दिया है।
अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी किसी अन्य मामले में पहले से ही जेल में बंद था और इस कारण मुकदमे की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका, उसके विरुद्ध त्रुटिपूर्ण तरीके से गैर-जमानती वारंट जारी किया और उसे पुनः न्यायिक हिरासत में भेज दिया—तदनुसार खंडपीठ ने सोलंकी की तत्काल रिहाई (Forthwith release) का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष
1. ‘”दोनों अपराधों में जमानत मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता हिरासत में है; इस स्थिति को सुधारा जाना आवश्यक है और याचिकाकर्ता हिरासत से रिहा होने का हकदार है”‘:
- मामले की पृष्ठभूमि: हितेश छोटालाल सोलंकी महाराष्ट्र भर में पांच आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में उन्हें इन सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, दो मामलों—आलंदी (Alandi) और पंत नगर (Pant Nagar) पुलिस थानों में दर्ज मामलों—के कारण उनकी हिरासत अनावश्यक रूप से लंबी खिंच गई।
- मजिस्ट्रेट की तीन गंभीर विधिक त्रुटियां: एक सत्र न्यायालय ने पंत नगर पुलिस थाने के मामले (C.R. No. 1234 of 2025) में सोलंकी को 4 मई को ही जमानत दे दी थी, लेकिन आलंदी पुलिस थाने के मामले में जमानत लंबित होने के कारण वे ठाणे सेंट्रल जेल (Thane Central Prison) में ही बंद थे। जब 7 जुलाई को पंत नगर मामला सुनवाई के लिए आया, तो आलंदी मामले में जेल में होने के कारण सोलंकी अदालत में पेश नहीं हो सके। न्यायाधीश को आलंदी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की जानकारी दिए जाने के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ NBW जारी किया और 15 जुलाई को उन्हें मजिस्ट्रेट हिरासत (Magisterial custody) में भेज दिया।
- इस न्यायिक चूक की आलोचना करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा:
“याचिकाकर्ता इन दोनों अपराधों में जमानत मिलने के बावजूद हिरासत में है। इस स्थिति को सुधारा जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता हिरासत से रिहा होने का हकदार है… विद्वान JMFC ने पंत नगर पुलिस थाने के C.R. No. 1234 of 2025 के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में पहले दिए गए जमानत आदेश की अनदेखी करके सही नहीं किया। विद्वान JMFC ने याचिकाकर्ता के खिलाफ NBW जारी करने में भी त्रुटि की, जबकि वह किसी अन्य मामले में हिरासत में था और न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रह सका। विद्वान JMFC ने C.R. No. 1234 of 2025 के संबंध में याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड देने में भी त्रुटि की।”
- तदनुसार, खंडपीठ ने विक्रोली JMFC के आदेशों को निरस्त करते हुए सोलंकी को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2025–2026)
| संदर्भ / चरण | तिथि / विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ — आपराधिक रिट/अपीलीय क्षेत्राधिकार) |
| केस शीर्षक | — | हितेश छोटालाल सोलंकी बनाम महाराष्ट्र राज्य [Hitesh Chhotalal Solanki v. State of Maharashtra — 2026] |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale) |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (हितेश छोटालाल सोलंकी) की ओर से: अधिवक्ता साहिल तेजवानी (Advocate Sahil Tejwani), आदित्य नवपुते (Aditya Navpute) एवं गौरव तेजवानी (Gaurav Tejwani)। • महाराष्ट्र राज्य की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक एम.एम. देशमुख (APP M.M. Deshmukh)। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 4 मई – 19 नवंबर 2026 | • 4 मई 2026: सत्र न्यायालय द्वारा पंत नगर पुलिस थाने के मामले (C.R. No. 1234 of 2025) में सोलंकी को जमानत प्रदान; आलंदी पुलिस थाने के मामले में जमानत लंबित होने के कारण ठाणे सेंट्रल जेल में निरुद्ध। • 7 जुलाई एवं 15 जुलाई 2026: आलंदी मामले में जेल में होने के कारण 7 जुलाई को पंत नगर मामले में पेश न होने पर विक्रोली JMFC ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया और 15 जुलाई को मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड आदेश पारित किया (जबकि बाद में सोलंकी को सभी 5 मामलों में जमानत मिल गई थी)। • 19 नवंबर 2026: बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने JMFC के 7 जुलाई और 15 जुलाई के आदेशों को रद्द (Set aside) करते हुए सोलंकी की तत्काल रिहाई (Forthwith release) का निर्देश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ — Division Bench)
- केस संदर्भ: हितेश छोटालाल सोलंकी बनाम महाराष्ट्र राज्य [Hitesh Chhotalal Solanki v. State of Maharashtra, निर्णय दिनांक 19 नवंबर 2026] (निचली अदालत संदर्भ: C.R. No. 1234 of 2025, पंत नगर पुलिस थाना / JMFC विक्रोली)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale)
- प्रमुख तिथियां:
- सत्र न्यायालय द्वारा पंत नगर मामले में जमानत आदेश: 4 मई 2026
- विक्रोली JMFC द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की तिथि: 7 जुलाई 2026
- विक्रोली JMFC द्वारा न्यायिक हिरासत रिमांड आदेश की तिथि: 15 जुलाई 2026
- बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आदेश रद्द कर तत्काल रिहाई का निर्णय: 19 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: याचिका स्वीकार; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), विक्रोली द्वारा पारित 7 जुलाई (NBW) और 15 जुलाई (मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड) के आदेश रद्द (Set aside); सभी मामलों में जमानत पा चुके याचिकाकर्ता हितेश छोटालाल सोलंकी को हिरासत से तत्काल रिहा (Forthwith release) करने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (हितेश छोटालाल सोलंकी) की ओर से: अधिवक्ता साहिल तेजवानी (Advocate Sahil Tejwani), आदित्य नवपुते (Aditya Navpute) एवं गौरव तेजवानी (Gaurav Tejwani)।
- महाराष्ट्र राज्य की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक एम.एम. देशमुख (Additional Public Prosecutor M.M. Deshmukh)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 — व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और वैध जमानत आदेश के बावजूद कारावास में रखे जाने के विरुद्ध रिट उपचार
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 72, धारा 302 एवं धारा 480 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 70, धारा 267 एवं धारा 437) — जब अभियुक्त किसी अन्य अपराध में पहले से ही न्यायिक हिरासत/जेल में बंद हो, तो उसकी गैर-हाजिरी को जानबूझकर की गई चूक न मानकर पेशी वारंट (Production Warrant) जारी करने का सिद्धांत तथा उच्चतर न्यायालय के जमानत आदेश का सम्मान
- भारत का संविधान:
- संबद्ध आपराधिक न्याय एवं विचाराधीन कैदी अधिकार सिद्धांत:
- अन्य मामले में कारावास को ‘जानबूझकर अनुपस्थिति’ न मानना और पूर्व-स्वीकृत जमानत की पवित्रता: ‘जब कोई अभियुक्त किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में निरुद्ध है, तो दूसरे न्यायालय में उसकी अनुपस्थिति उसकी ओर से की गई चूक नहीं बल्कि राज्य की हिरासत का परिणाम है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करना या उच्चतर न्यायालय द्वारा पहले से दी गई जमानत को निष्प्रभावी करते हुए न्यायिक हिरासत रिमांड देना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद हितेश छोटालाल सोलंकी की तत्काल जेल से रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है—और यह आदेश निचली अदालतों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि किसी अन्य मामले में जेल में बंद विचाराधीन कैदी के विरुद्ध यांत्रिक रूप से गैर-जमानती वारंट जारी कर उसकी जमानत को विफल नहीं किया जा सकता।
Liberty Jurisprudence: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | बॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले (Justices Sarang V. Kotwal & Ranjitsinha Raja Bhonsale) |
| केस व अधिवक्ता पैनल | • वाद शीर्षक: Hitesh Chhotalal Solanki v. State of Maharashtra• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता साहिल तेजवानी (Sahil Tejwani), आदित्य नवपुते (Aditya Navpute) एवं गौरव तेजवानी (Gaurav Tejwani) • महाराष्ट्र राज्य की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) एम.एम. देशमुख (M.M. Deshmukh) |
| संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान | • Constitution of India — Article 21 & Article 226 (अवैध निरोध से मुक्ति और जमानत आदेश प्रभावी होने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तत्काल बहाली) • Criminal Procedure / BNSS Bail & Warrant Jurisprudence (सत्र न्यायालय के जमानत आदेश की बाध्यकारी प्रकृति; किसी अन्य जेल में निरुद्ध अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रोडक्शन वारंट [Production Warrant] जारी करने के बजाय गैर-जमानती वारंट [NBW] व मजिस्ट्रेट रिमांड देने का निषेध) |
| प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक घटनाक्रम | • कुल प्रकरण व जमानत स्थिति: याचिकाकर्ता हितेश छोटालाल सोलंकी महाराष्ट्र में दर्ज कुल पांच आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे और वर्तमान में सभी पांच मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। • 4 मई 2026: सत्र न्यायालय ने पंत नगर पुलिस स्टेशन के मामले ( C.R. No. 1234 of 2025) में उन्हें जमानत दे दी, किंतु आलंदी पुलिस स्टेशन के मामले में जमानत लंबित होने के कारण वे ठाणे सेंट्रल जेल में बंद रहे।• 7 जुलाई 2026: जेल में होने के कारण वे पंत नगर मामले की सुनवाई में पेश नहीं हो सके, जिस पर JMFC, विक्रोली ने उनके विरुद्ध NBW जारी कर दिया। • 15 जुलाई 2026: आलंदी मामले में न्यायिक हिरासत की जानकारी दिए जाने के बावजूद JMFC ने उन्हें पंत नगर मामले में भी मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड पर भेज दिया—जिससे आलंदी मामले में जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में फंसे रहे। |
| अदालत का अंतिम आदेश | मजिस्ट्रेट के आदेश निरस्त; तत्काल रिहाई का निर्देश (Orders Set Aside & Forthwith Release Directed on November 19, 2026):1. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), विक्रोली द्वारा 7 जुलाई 2026 को जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) और 15 जुलाई 2026 को पारित मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड आदेश को निरस्त (Set Aside) कर दिया गया। 2. याचिकाकर्ता हितेश छोटालाल सोलंकी को हिरासत से तत्काल रिहा (Forthwith Release) करने का निर्देश दिया गया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Criminal Procedure & Constitutional Liberty Jurisprudence — Article 21 of the Constitution, Binding Effect of Sessions Court Bail Orders & Issuance of Non-Bailable Warrants (Setting Aside Non-Bailable Warrant Dated July 7 and Magisterial Custody Remand Order Dated July 15 Passed by JMFC Vikhroli in Pant Nagar Police Station C.R. No. 1234 of 2025, Holding That Magistrate Erred in Ignoring Prior Sessions Court Bail Order Dated May 4 and Issuing NBW/Remand Against an Accused Who Could Not Appear Solely Due to Incarceration in Thane Central Prison in Another Case [Alandi Police Station], and Directing Forthwith Release of Undertrial Prisoner Granted Bail in All Five Pending Cases Framework):
- Bombay High Court Orders Forthwith Release of Undertrial Kept in Jail Despite Bail; Quashes Erroneous NBW and Remand Order (
Hitesh Chhotalal Solanki v. State of Maharashtra— Division Bench of Justices Sarang V. Kotwal and Ranjitsinha Raja Bhonsale, Order dated November 19, 2026): Setting aside a non-bailable warrant issued on July 7, 2026 and a magisterial custody remand order passed on July 15, 2026 by the Judicial Magistrate First Class (JMFC), Vikhroli in connection with Pant Nagar Police StationC.R. No. 1234 of 2025, a Division Bench of Justices Sarang V. Kotwal and Ranjitsinha Raja Bhonsale on November 19, 2026 ordered the forthwith release of undertrial prisoner Hitesh Chhotalal Solanki, who had secured bail in all five criminal cases against him across Maharashtra. Faulting the JMFC for ignoring the Sessions Court’s prior May 4, 2026 bail order in the Pant Nagar case and for issuing an NBW and subsequent remand even after being informed that Solanki could not attend trial solely because he was lodged in Thane Central Prison in the Alandi police station case, the Bench held that keeping an accused in custody despite subsisting bail orders is unsustainable and mandated his immediate release.
- Bombay High Court Orders Forthwith Release of Undertrial Kept in Jail Despite Bail; Quashes Erroneous NBW and Remand Order (

