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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण
- ‘खुले न्याय’ (Open Justice) का वास्तविक अर्थ बनाम ‘अनधिकृत डिजिटल प्रसारण’:भारतीय न्याय व्यवस्था में खुली अदालत (Open Court) का सिद्धांत पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी दर्शक या वादकारी बिना न्यायालय की अनुमति के कार्यवाही का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करे। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने रेखांकित किया कि उनके रोस्टर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty), बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse / POCSO), CBI, ED और MP/MLA से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मामले सुने जाते हैं—जिनके तथ्यों या पीड़ितों के विवरण को न्यायिक निर्धारण से पूर्व सोशल मीडिया पर डालने से ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ शुरू हो सकता है और पीड़ितों को अपूरणीय सामाजिक कलंक झेलना पड़ सकता है।
- अधिवक्ताओं की जवाबदेही और पास-प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:
- संस्थागत अनुशासन (Bar & Registry Coordination): उल्लेखनीय है कि ठीक एक दिन पहले 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी परिसर व कोर्टरूम में रील/वीडियो बनाने पर ₹5,000 का जुर्माना और सदस्यता समाप्ति की चेतावनी जारी की थी। अब 19–20 नवंबर 2026 के इस न्यायिक आदेश ने बार और बेंच दोनों के संकल्प को एकजुट करते हुए कोर्टरूम में वादकारियों के मोबाइल ले जाने पर पूर्ण रोक लगा दी है और ग्राहकों को अनुशासित रखने का सीधा दायित्व संबंधित अधिवक्ताओं पर डाला है।
मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासन निष्कर्ष
1. पीड़ितों की गोपनीयता और ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ से सुरक्षा:
बाल यौन शोषण, जमानत और जांच एजेंसियों से जुड़े मामलों में बहस के अधूरे अंशों को बिना संदर्भ के सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पीड़ितों की गरिमा दोनों को गंभीर क्षति पहुंचती है—इस आदेश ने इस डिजिटल खतरे पर सीधा प्रहार किया है।
2. कोर्टरूम सुरक्षा और बार-बेंच समन्वय का नया मानक:
प्रवेश पास पर स्पष्ट प्रतिबंध मुद्रित करने, पास काउंटर पर नोटिस लगाने और कोर्टरूम सुरक्षा खंडपीठ को मामला संदर्भित करने से उच्च न्यायालय परिसरों में सुरक्षा व अनुशासन की एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था स्थापित हुई है।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय / Court of Record होने की अंतर्निहित शक्ति और अपनी कार्यवाही एवं व्यवस्था को विनियमित करने का अधिकार), अनुच्छेद 21 (वादकारियों और बाल यौन शोषण पीड़ितों की निजता, गरिमा और निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार), तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 (Allahabad High Court Rules, 1952) के तहत कोर्टरूम की मर्यादा, सुरक्षा और न्यायिक कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत सख्त और दूरगामी आदेश पारित किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan) की एकल पीठ ने कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Kuldeep Batra v. State of UP and Another] मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अपने कोर्टरूम की कार्यवाही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते पकड़े गए वाराणसी निवासी राज कुलश्रेष्ठ (Raj Kulshrestha) को तत्काल पुलिस हिरासत (Custody) में लेने का आदेश दिया—और अगले दिन शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अदालत के समक्ष पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने के बाद फोन का डेटा डिलीट व रीसेट कराकर उन्हें रिहा कर दिया।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने वादकारियों (Litigants) के कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी वादकारी के पास कोर्टरूम में मोबाइल फोन पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता (Concerned advocate) एकमात्र रूप से जिम्मेदार होंगे—और कोर्टरूम सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को संबंधित खंडपीठ (Division Bench) को भी संदर्भित कर दिया है।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, जस्टिस विक्रम डी. चौहान की टिप्पणियां एवं सुरक्षा निर्देश
1. ‘”खुले न्याय (Open Justice) का अर्थ किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ‘निःशुल्क प्रसारण’ नहीं है; अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है”‘:
- 19 नवंबर की घटना और हिरासत का आदेश: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने वाराणसी निवासी राज कुलश्रेष्ठ को अपने कोर्टरूम में चल रही कार्यवाही की मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा। जांच करने पर पाया गया कि कुलश्रेष्ठ के पास केवल अधिवक्ता कक्ष (Advocates’ chamber) का प्रवेश पास था, न कि कोर्टरूम का—और वे रिकॉर्डिंग करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सके। कोर्ट स्टाफ द्वारा जब्त किए गए उनके फोन में अदालती कार्यवाही के कम से कम तीन वीडियो पाए गए।
- न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश करने तथा अगले दिन 20 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे पुनः अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। शुक्रवार को पुलिस हिरासत में पेश होने पर कुलश्रेष्ठ द्वारा माफी मांगने के बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त करते हुए आदेश दिया:“श्री राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हटाने (Deleting) और फोन को रीसेट (Resetting) करने के बाद उन्हें सौंप दिया जाएगा। श्री राज कुलश्रेष्ठ को एतद्द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी वीडियो प्रकाशित करने से रोका जाता है।”
- सोशल मीडिया ट्रायल और पीड़ितों की निजता पर चिंता: गुरुवार के आदेश में पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और व्यवस्था बनाए रखने की अंतर्निहित शक्तियां (Inherent powers) हैं, और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग के गंभीर खतरों को रेखांकित करते हुए कहा:
“खुले न्याय (Open justice) के सिद्धांत का अर्थ यह है कि कार्यवाही आम तौर पर जनता के उपस्थित होने के लिए खुली होती है। हालांकि, इसका अर्थ किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ‘निःशुल्क प्रसारण’ (Free broadcast) करना नहीं है… न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसी न्यायिक कार्यवाहियों को प्रकाशित या रिकॉर्ड करने से अदालती कार्यवाही में अंतिम निर्धारण से पहले ही ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ (Social media trial) का प्रभाव पड़ सकता है और यह अदालती कार्यवाही या वादकारी के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। उन व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है जिनके मामले इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध और बहस किए जा रहे हैं। यदि पीड़ितों के तथ्य या उत्पीड़न डिजिटल नेटवर्क पर अपलोड किए जाते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया कलंक (Social media stigma) का भी सामना करना पड़ सकता है।”
- पीठ ने नोट किया कि रोस्टर के अनुसार उनके समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण (Child sexual abuse), CBI, ED और MP/MLA मामलों से संबंधित विभिन्न संवेदनशील प्रकरणों की सुनवाई होती है, जिनके तथ्यों को अदालत के न्यायिक निर्धारण के बिना सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता।
2. ‘कोर्टरूम में वादकारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध; फोन मिलने पर संबंधित वकील होंगे जिम्मेदार और पास काउंटर पर लगेगा नोटिस’:
- न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कोर्टरूम की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं:
- वादकारियों द्वारा मोबाइल फोन लाने पर रोक और वकील की जिम्मेदारी:“यदि कोर्टरूम में किसी भी वादकारी के पास मोबाइल फोन पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता एकमात्र रूप से जिम्मेदार (Solely responsible) होंगे। यह अधिवक्ताओं का दायित्व है कि वे अपने मुवक्किलों को कोर्टरूम में मोबाइल फोन न लाने के लिए सख्त निर्देश दें। इस संबंध में इस न्यायालय के महानिबंधक (Registrar General) द्वारा उच्च न्यायालय के पास काउंटर पर एक नोटिस चिपकाया जाएगा।”
- मोबाइल फोन रखने की वैकल्पिक व्यवस्था: शुक्रवार को अदालत ने दोहराया कि कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और किसी भी वादकारी को मोबाइल फोन के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी—“मोबाइल फोन संबंधित अधिवक्ता के कार्यालय में रखे जा सकते हैं या कहीं और रखे जा सकते हैं।”
- रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को निर्देश और पास पर अंकन: अदालत ने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन वादकारियों को कार्यवाही में भाग लेने के लिए उचित पास जारी नहीं किया गया है, उन्हें कोर्टरूम में प्रवेश की अनुमति न दी जाए—और रजिस्ट्री द्वारा जारी पास पर यह स्पष्ट अंकन (Endorsement) किया जाए कि अधिवक्ताओं के अलावा वादकारियों और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख निर्देशों का विवरण (19–20 नवंबर 2026)
| संदर्भ / चरण | तिथि / विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (एकल पीठ — आपराधिक/संवैधानिक क्षेत्राधिकार) |
| केस शीर्षक | — | कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Kuldeep Batra v. State of UP and Another — 2026] |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 19 – 20 नवंबर 2026 | • गुरुवार, 19 नवंबर 2026: वाराणसी निवासी राज कुलश्रेष्ठ को केवल एडवोकेट चैंबर पास के साथ कोर्टरूम की कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़ा गया (जब्त फोन में 3 वीडियो मिले); अदालत ने उन्हें हिरासत में लेकर CJM प्रयागराज के समक्ष पेश करने और 20 नवंबर को सुबह 10 बजे हाजिर होने का आदेश दिया। • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: पुलिस हिरासत में पेश होने पर राज कुलश्रेष्ठ द्वारा माफी मांगने के बाद अदालत ने फोन के वीडियो डिलीट व रीसेट कराकर तथा सोशल मीडिया प्रकाशन पर रोक लगाकर उन्हें रिहा किया। • कोर्टरूम सुरक्षा निर्देश: वादकारियों के कोर्टरूम में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर संबंधित अधिवक्ता की एकमात्र जिम्मेदारी, महानिबंधक द्वारा पास काउंटर पर नोटिस व पास पर अंकन का आदेश, तथा कोर्टरूम सुरक्षा का मुद्दा खंडपीठ (Division Bench) को संदर्भित। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Kuldeep Batra v. State of UP and Another — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan)
- प्रमुख तिथियां:
- अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर हिरासत का आदेश: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- माफी के बाद रिहाई एवं कोर्टरूम मोबाइल प्रतिबंध आदेश: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: अनधिकृत रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति (राज कुलश्रेष्ठ) की माफी के बाद वीडियो डिलीट व फोन रीसेट कराकर कार्यवाही समाप्त एवं रिहाई; वादकारियों के कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध जारी; कोर्टरूम सुरक्षा से जुड़ा मामला संबंधित खंडपीठ (Division Bench) को संदर्भित।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होना और अपनी कार्यवाही तथा परिसर की व्यवस्था को विनियमित करने की अंतर्निहित शक्ति
- अनुच्छेद 21 — पक्षकारों की निजता, निष्पक्ष सुनवाई और बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की पहचान व गरिमा की सुरक्षा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 (Allahabad High Court Rules, 1952) — कोर्टरूम प्रवेश पास और अनधिकृत रिकॉर्डिंग निषेध नियम
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक प्रशासन एवं खुले न्याय सिद्धांत:
- खुले न्याय (Open Justice) की सीमा और ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ से सुरक्षा: ‘खुले न्याय का सिद्धांत नागरिकों को अदालत में उपस्थित होकर कार्यवाही देखने का अधिकार देता है, न कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर “निःशुल्क प्रसारण” करने का। बाल यौन शोषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, CBI, ED और MP/MLA जैसे संवेदनशील मुकदमों की अधूरी क्लिप सोशल मीडिया पर डालने से न केवल पीड़ितों को सामाजिक कलंक झेलना पड़ता है, बल्कि न्यायिक निर्णय से पहले ही समानांतर “सोशल मीडिया ट्रायल” शुरू हो जाता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब महानिबंधक और रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) द्वारा पास काउंटर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा व प्रवेश पास पर मोबाइल प्रतिबंध अंकित होगा—तथा कोर्टरूम में किसी भी वादकारी के पास मोबाइल फोन पाए जाने पर संबंधित अधिवक्ता सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।
Open Justice: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan) |
| केस व संबंधित व्यक्ति | • वाद शीर्षक: Kuldeep Batra v. State of U.P. & Anr.• अनधिकृत रिकॉर्डिंगकर्ता: राज कुलश्रेष्ठ (Raj Kulshrestha — निवासी वाराणसी, जिसके पास केवल अधिवक्ता चैंबर का प्रवेश पास था, कोर्टरूम का नहीं)। |
| संबंधित संवैधानिक व विधिक सिद्धांत | • Constitution of India — Article 215 & Inherent Powers of High Court (अभिलेख न्यायालय के रूप में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने व कोर्टरूम अनुशासन बनाए रखने की अंतर्निहित शक्ति) • Article 21 — Fair Trial & Victim Privacy (बिना न्यायिक निर्धारण के सोशल मीडिया ट्रायल, अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह और बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों के पीड़ितों की पहचान व गरिमा की रक्षा) • Open Justice Doctrine (जनता की उपस्थिति का अधिकार बनाम अनधिकृत डिजिटल रिकॉर्डिंग/प्रसारण का निषेध) |
| तथ्यात्मक व प्रक्रियात्मक घटनाक्रम | • 19 नवंबर 2026 (गुरुवार): न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कोर्टरूम की कार्यवाही अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हुए राज कुलश्रेष्ठ को पकड़ा। जांच में उसके पास कोर्टरूम का वैध पास नहीं मिला और अदालत कर्मचारियों द्वारा फोन जब्त करने पर उसमें अदालती कार्यवाही के कम से कम तीन वीडियो पाए गए। • हिरासत व सीजेएम के समक्ष प्रस्तुति का आदेश: पीठ ने उसे पुलिस हिरासत में लेने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश करने का आदेश दिया (साथ ही जमानत मुचलके पर 20 नवंबर को सुबह 10:00 बजे न्यायालय में उपस्थित होने की शर्त रखी)। • 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार): पुलिस अभिरक्षा में पेश किए जाने पर राज कुलश्रेष्ठ ने क्षमा मांगी, जिसके बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त कर फोन से वीडियो डिलीट व फोन रीसेट कर लौटाने का आदेश दिया। |
| अदालत का अंतिम आदेश व निर्देश | कार्यवाही समाप्त कर रिहाई; कोर्टरूम में मोबाइल प्रतिबंध के व्यापक प्रशासनिक निर्देश (Orders dated November 19 & 20, 2026):1. निषेधाज्ञा एवं रिहाई: राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग डिलीट करने व फोन रीसेट करने के बाद वापस करने, उसे रिहा करने तथा सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो प्रकाशित करने से प्रतिबंधित (Restrained) करने का आदेश दिया गया। 2. वादकारियों के मोबाइल पर रोक व अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी: कोर्टरूम में किसी भी वादकारी (Litigant) को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी (मोबाइल संबंधित अधिवक्ता के कार्यालय या अन्यत्र रखे जाएं); यदि कोर्टरूम में वादकारी के पास मोबाइल मिला तो संबंधित अधिवक्ता पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। 3. महानिबंधक (Registrar General) व प्रोटोकॉल को निर्देश: हाईकोर्ट के पास काउंटर पर इस प्रतिबंध का नोटिस चस्पा करने, प्रवेश पास पर “अधिवक्ताओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति व वादकारी द्वारा कोर्टरूम में मोबाइल फोन लाना वर्जित है” अंकित करने तथा बिना उचित पास के कोर्टरूम में प्रवेश रोकने का निर्देश। 4. खंडपीठ को संदर्भ: कोर्टरूम सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ को यह प्रकरण संदर्भित (Referred) किया गया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Courtroom Security & Administration of Justice — Article 215 (Inherent Powers of High Court), Article 21 (Right to Fair Trial & Victim Privacy) and Open Justice Doctrine (Ordering Custody of Man Caught Recording Courtroom Proceedings on Mobile Phone Without Valid Courtroom Pass, Releasing Him After Apology With Directions to Delete Videos, Reset Phone and Refrain From Social Media Publication, Ruling That Open Justice Does Not Amount to “Free Broadcast” by Unauthorised Individuals Causing Social Media Trials and Victim Stigma in Sensitive Matters [Personal Liberty, Child Sexual Abuse, CBI, ED & MP/MLA Cases], Prohibiting Litigants From Carrying Mobile Phones Into Courtrooms, Holding Concerned Advocates Solely Responsible If a Litigant Is Found With a Phone Inside Courtroom, Directing Registry to Endorse Restriction on Entry Passes and Post Notices & Referring Issue to Division Bench Hearing Courtroom Security Framework):
- Allahabad High Court Sends Man to Custody for Recording Hearing; Bars Litigants From Carrying Mobile Phones Into Courtrooms (
Kuldeep Batra v. State of U.P. & Anr.— Single Judge Bench of Justice Vikram D. Chauhan, Orders dated November 19 & 20, 2026): After finding Varanasi resident Raj Kulshrestha—who held an entry pass only for advocates’ chambers and had at least three courtroom videos stored on his phone—recording court proceedings on November 19, 2026, Justice Vikram D. Chauhan ordered him taken into police custody and later released him on November 20, 2026 upon his apology after directing deletion of the recordings, resetting of the device, and a restraint against social media publication. Holding that while the principle of open justice permits public attendance, it does not confer a licence for “free broadcast” by unauthorised individuals that triggers social media trials and victim stigma in sensitive matters (such as child sexual abuse, personal liberty, CBI, ED, and MP/MLA cases), the Court barred litigants from carrying mobile phones into courtrooms, declared that concerned advocates shall be held solely responsible if a client is found with a phone inside the courtroom, directed the Registrar General and Registrar (Protocol) to display notices and endorse the ban on entry passes, and referred the matter to the Division Bench monitoring courtroom security.
- Allahabad High Court Sends Man to Custody for Recording Hearing; Bars Litigants From Carrying Mobile Phones Into Courtrooms (

