WhatsApp
Sign in
Join
Home
Laworder Hindi
Supreme Court
High Court
Delhi High Court
Latest News
Articles
Law Firms & Assoc.
Decision 30’s
Delhi-NCR
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Create an account
Sign up
Welcome!
Register for an account
your email
your username
A password will be e-mailed to you.
Password recovery
Recover your password
your email
Search
Thursday, September 24, 2026
Facebook
Instagram
Twitter
Vimeo
Youtube
Articles
BNS & BNSS Law
BREAKING INDIA
BREAKING-INTERNATIONAL
Consumer News
Decision 30's
Home
Laworder Hindi
Supreme Court
High Court
Delhi High Court
Latest News
Articles
Law Firms & Assoc.
Decision 30’s
Delhi-NCR
Supreme Court
Explanation From Judge: निचली अदालत के स्टे ऑर्डर को हाईकोर्ट का स्टे बता देना और परस्पर विरोधी...
Law Firms & Assoc.
Dr. Rajendra Prasad National Law University: लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर जातिसूचक टिप्पणी के आरोप; इलाहाबाद हाईकोर्ट...
Demand Of Staff: NCLT-NCLAT सरकार की लाइफलाइन हैं; बैंकिंग सेक्टर और हजारों करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहीं...
Disciplinary Committee: BCI की अनुशासनात्मक कार्रवाई को केवल एडवोकेट्स एक्ट की धारा 38 के तहत सीधे सुप्रीम...
Criminal Court: BCI चेयरमैन सत्ताधारी दल के सांसद हैं और दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, इसलिए...
Laworder Hindi
Laworder Hindi
Election Commission: कैबिनेट मंत्री कभी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकता, चयन पैनल में विपक्ष के नेता...
Laworder Hindi
Request To Question IPS officer: ओडिशा DGP चयन विवाद…क्या IPS अधिकारी का नाम भेजने से पहले राज्य...
Laworder Hindi
UAPA Case: समय विस्तार अर्जी में यह लिखना कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध...
Laworder Hindi
Ganja Smuggling:असम के गुवाहाटी से पटना तक बिना किसी पहचान पत्र- ड्राइविंग लाइसेंस के 65 किलो गांजा...
LATEST ARTICLES
Supreme Court
Accidental Compensation: ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं…हादसे के समय वैध लाइसेंस का होना जरूरी
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
Articles
First Education Minister: बिना स्कूल-कॉलेज गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी IIT-UGC की नींव…पूरा आलेख फुर्सत निकालकर सभी जरूर पढ़ें
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
High Court
Pendency of Closure Report: जांच पूरी होने के बावजूद 1.45 लाख मामले क्लोजर रिपोर्ट के बिना लंबित…छत्तीसगढ़ डीजीपी से कोर्ट ने मांगा जवाब
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
Consumer News
Doctors’ Duties: अपराध की जानकारी के बिना सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर POCSO के तहत दोषी नहीं…POCSO एक्ट की धारा 19 व 21 जानें
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
Delhi High Court
Full Time Diploma Course: BTE से संबद्ध निजी संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य CET की शर्त अदालत ने रद्द की, यह पड़ेगा...
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
Delhi-NCR
Ease of Delivery of Services: नागरिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी बनी कानूनी अधिकार…दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, लोगों का जानना जरूरी
livelaworder Bureau
-
July 31, 2026
0
Law Firms & Assoc.
Rule of Law: पक्षों द्वारा जज तक पहुंचने की कोशिश के बाद 75 जमानत याचिकाओं की सुनवाई से हटे जस्टिस कृष्ण पहल…कहा- यह अदालत...
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
BNS & BNSS Law
Agreement of Sale: संपत्ति की पहचान निर्विवाद होने पर डिक्री में गलत सर्वे नंबर सुधारने का कोर्ट को अधिकार…धारा 152 CPC पर यह टिप्पणी...
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
Latest News
Reservation Of Sarpanch Post: सरंपच पद पर लगातार दूसरी बार महिलाओं के लिए आरक्षण अमान्य…रोटेशन का नियम अनिवार्य है, यहां पढ़ें
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
Supreme Court
Conflict of Interest: न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए…उत्तराखंड HC के एक जज को क्यूं लगी फटकार, पढ़ें
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
Delhi High Court
Indian Patent Office: क्या AI प्रणाली पेटेंट कानून के तहत ‘आविष्कारक’ हो सकती है?…DABUS याचिका पर अदालत का यह निर्देश जरूर सभी पढ़िए
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
Scam Nose
Legal Difference: नो कोएर्सिव स्टेप्स का मतलब केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा, जांच या संपत्ति जब्ती पर रोक नहीं…ईडी के संपत्ति जब्त के केस में...
livelaworder Bureau
-
July 30, 2026
0
1
...
70
71
72
...
339
Page 71 of 339
Most Popular
Election Commission-II: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला; मामला 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित, पढ़ें मामला
September 24, 2026
Election Commission-I: संवैधानिक संदर्भों का 5 से 20-24 वर्षों तक लटके रहना संस्थागत शर्मिंदगी है; स्थायी 5-जज संविधान पीठ स्थापित करने की अपील
September 24, 2026
Election Commission: कैबिनेट मंत्री कभी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकता, चयन पैनल में विपक्ष के नेता की भूमिका केवल सजावटी बना दी गई
September 23, 2026
Bike Taxi Permit: संवैधानिक अदालतें एग्रीगेटर्स के कारोबारी हितों के लिए राज्य को परिवहन नीति बनाने पर विवश नहीं कर सकतीं; याचिका को जानिए
September 23, 2026
Load more