PC Act: रिश्वत मांगना विशुद्ध रूप से एक आपराधिक कृत्य है, जिसका लोकसेवक के पदीय कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं; सुरक्षात्मक छतरी का लाभ भ्रष्ट आचरण में नहीं मिल सकता

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

1. “आधिकारिक कार्यों का निर्वहन” ही निर्णायक बिंदु:पीठ ने धारा 17A का विश्लेषण करते हुए कहा कि इसमें इस्तेमाल किया गया सबसे महत्वपूर्ण शब्द “सरकारी या आधिकारिक कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन” (Discharge of official functions or duties) है। विधायिका का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को झूठी शिकायतों से बचाना था, लेकिन इसे सार्वभौमिक (Omnibus Application) रूप से हर कृत्य पर लागू नहीं किया जा सकता।
2. रिश्वत मांगना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं:न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया:“रिश्वत मांगने का कृत्य एक विशुद्ध आपराधिक कृत्य है, जिसका लोक सेवक के रूप में उसकी क्षमता में किए गए किसी निर्णय या सिफारिश से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। इसलिए, आरोपी का कृत्य धारा 17A की सुरक्षात्मक छत्रछाया (Protective Umbrella) के अंतर्गत नहीं आता। यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व स्वीकृति के बिना शुरू की गई कार्यवाही दूषित (Vitiated) है।”
3. फैसले का प्रभाव:इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी पर रिश्वत मांगने या अवैध वसूली (Graft) का आरोप है, तो जांच एजेंसियां धारा 17A की पूर्व अनुमति की जटिल प्रक्रिया के बिना भी सीधे कार्रवाई कर सकती हैं।

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 – PC Act) की धारा 17A (लोकसेवक द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई ‘सिफारिश’ या लिए गए ‘निर्णय’ की जांच हेतु पूर्व-अनुमोदन की अनिवार्यता), रिश्वत की मांग (Demand of Illegal Gratification under Section 7/7A) का आपराधिक चरित्र, लोकसेवक के पदीय कर्तव्य (Official Functions or Duties) और विशुद्ध आपराधिक कृत्य के बीच विधिक भेद, आरोप तय किए जाने (Framing of Charges) के चरण पर पूर्व-स्वीकृति के अभाव का प्रभाव, तथा धारा 17A के सर्वसमावेशी (Omnibus) प्रयोग पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नजीरपरक विधिक निर्णय दिया है।

न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने सिरोही में तैनात पुलिस कांस्टेबल (अपीलकर्ता) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामले में विचारण अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण (Criminal Revision) को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट विधिक व्यवस्था दी कि रिश्वत की मांग करना एक विशुद्ध आपराधिक कृत्य है, जिसका लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में ली गई किसी सिफारिश या निर्णय से कोई लेना-देना नहीं है; अतः ऐसे कृत्य को धारा 17A का सुरक्षा कवच नहीं मिल सकता और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-अनुमति न होने से कार्यवाही दूषित नहीं होती।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘रिश्वत मांगना विशुद्ध आपराधिक कृत्य है, पदीय कर्तव्य का हिस्सा नहीं’

न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने धारा 17A के कार्यक्षेत्र और रिश्वतखोरी के अपराध के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचते हुए दर्ज किया: *”अधिनियम की धारा 17A के तहत प्रदान की गई कोई भी अनिवार्य शर्त इस मामले में आकर्षित नहीं होती। रिश्वत मांगने का कृत्य विशुद्ध रूप से एक आपराधिक कृत्य (Pure criminal act) है, जो पदीय कार्यों से असंबद्ध है तथा लोकसेवक के रूप में अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी सिफारिश या लिए गए किसी निर्णय से इसका कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता का यह कृत्य अधिनियम की धारा 17A की सुरक्षात्मक छतरी (Protective umbrella of Section 17A) के अंतर्गत नहीं आता। यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व-मंजूरी के अभाव के कारण आपराधिक कार्यवाही दूषित हो गई थी।”*

2. धारा 17A का कोई सर्वसमावेशी (Omnibus) प्रयोग नहीं:

• अदालत ने 2018 के संशोधन द्वारा समाविष्ट धारा 17A के विधायी उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए व्यवस्था दी:
  • इस धारा में निर्णायक और प्राथमिक वाक्यांश है: “पदीय कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में” (“discharge of his official functions or duties”)।
  • यद्यपि विधायिका का आशय ईमानदार लोकसेवकों को दुर्भावनापूर्ण जांच या उत्पीड़न से बचाना था, किंतु यह सुरक्षा केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब धारा में उल्लिखित पूर्व-शर्तें पूरी होती हों।
  • पीठ ने कहा:“धारा 17A का कोई सर्वसमावेशी अनुप्रयोग (Omnibus application) नहीं हो सकता। लोकसेवक पर लगाया गया कथित अपराध उसके द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी ‘सिफारिश’ या लिए गए ‘निर्णय’ से जुड़ा होना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में रिश्वत मांगने का सीधा आरोप है, जो लोकसेवक के पदीय निर्णय से पूरी तरह असंबद्ध है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक घटनाक्रम

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: PC Act की धारा 17A की वास्तविक सीमा

2018 के संशोधन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जोड़ी गई धारा 17A लोकसेवकों को पुलिस जांच से सुरक्षा प्रदान करती है, किंतु इसकी सीमाएं अत्यंत स्पष्ट और संकीर्ण हैं:

• ‘रिश्वतखोरी कभी भी पदीय कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकती’:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने के. सत्यानारायण (2019) और यशवंत सिन्हा (राफेल समीक्षा, 2019) के सिद्धांतों को पुष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि धारा 17A केवल उन प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों की रक्षा के लिए बनाई गई थी जहां कोई अधिकारी सद्भावपूर्वक (Bona Fide) कोई प्रशासनिक फाइल आगे बढ़ाता है या टेंडर का निर्णय लेता है।
  • जहां आरोप अवैध परिलाभ (Undue Advantage) या घूस की सीधी मांग का हो, वहां धारा 17A का रक्षा कवच पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाता है।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

• केस संदर्भ: अपीलकर्ता (कांस्टेबल) बनाम राजस्थान राज्य [विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) / आपराधिक अपील – सर्वोच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (खंडपीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• संबद्ध निचली अदालत: राजस्थान उच्च न्यायालय (आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज – आदेश बहाल)

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलकर्ता की ओर से: अधिवक्ता कार्तिका शर्मा
• राज्य (राजस्थान) की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) संस्कृति पाठक
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) — धारा 17A (जांच पूर्व अनुमोदन का दायरा), धारा 7 व 7A (लोकसेवक द्वारा अनुचित लाभ की मांग/स्वीकृति) एवं धारा 19 (अभियोजन स्वीकृति)
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) — धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र) / BNSS संगत प्रावधान
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका क्षेत्राधिकार)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • भ्रष्ट आचरण में सांविधिक सुरक्षा का अभाव: ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A केवल सद्भावपूर्वक लिए गए प्रशासनिक निर्णयों या सिफारिशों की जांच हेतु ढाल है; रिश्वत की मांग करना एक विशुद्ध आपराधिक कृत्य है जिसका पदीय कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है और इसके अभियोजन हेतु धारा 17A के पूर्व-अनुमोदन की अनुपस्थिति कार्यवाही को दूषित नहीं करती।’
• अंतिम परिणाम: अपीलकर्ता कांस्टेबल की अपील पूरी तरह खारिज; ट्रायल कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धारा 120B के तहत आरोप तय करने का आदेश अंतिम रूप से बहाल।

PC Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)