RTI Act: PM Modi की विदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारी उजागर करने पर रोक; सार्वजनिक धन का व्यय सुरक्षा से समझौते का आधार नहीं बन सकता

मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

1. RTI आवेदन और CIC का आदेश (2020):सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा ने RTI दायर कर 1 अप्रैल 2013 से 5 जून 2018 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के लिए उपयोग किए गए वायु सेना के विमानों, यात्रियों और खर्चों के प्रमाणित स्पेशल फॉरेन रिटर्न (SFR-II) रिकॉर्ड्स मांगे थे। वायु सेना द्वारा इनकार किए जाने के बाद, CIC ने जुलाई 2020 में सुरक्षा कर्मियों के नाम हटाकर रिकॉर्ड्स देने का आदेश दिया था।
2. सुरक्षा बल (IAF) की आपत्ति:वायु सेना ने CIC के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वायु सेना का तर्क था कि SFR-II दस्तावेजों में विमान के क्रू मेंबर्स, साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल, एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत ब्योरा होता है। भले ही सुरक्षाकर्मियों के नाम छुपा दिए जाएं, फिर भी बच्चे या अन्य विवरणों को सार्वजनिक डेटा से मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था के पैटर्न का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) की धारा 8(1)(a) (भारत की संप्रभुता, अखंडता व राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट), धारा 8(1)(g) (किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सूचनाओं पर रोक), विशेष विदेशी रिटर्न-II (Special Foreign Returns – SFR-II) की सामरिक प्रकृति, ‘मोज़ेक सिद्धांत’ (Mosaic Theory – आंशिक डेटा को सार्वजनिक जानकारी से जोड़कर सुरक्षा प्रतिमानों का पुनर्निर्माण), तथा सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी बनाम प्रधानमंत्री की ‘अति-विशिष्ट व्यक्ति’ (VVIP) सुरक्षा प्रोटोकॉल के संतुलन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा जुलाई 2020 में पारित उस आदेश को निरस्त (Quashed) कर दिया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना (IAF) को निर्देश दिया गया था कि वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2013 से 2018 के बीच वायुसेना के विमानों से की गई विदेशी यात्राओं से संबंधित ‘स्पेशल फॉरेन रिटर्न-II’ (SFR-II) रिकॉर्ड सुरक्षाकर्मियों के नाम हटाकर (Blacking out) प्रमाणित प्रतियों के रूप में आवेदक को उपलब्ध कराए।

उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के वायु मुख्यालय (कार्मिक सेवा निदेशालय) के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए व्यवस्था दी कि केवल इसलिए कि यात्राओं पर जनता के टैक्स का पैसा (Public Funds) खर्च हुआ है, ऐसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता जिससे देश के प्रधानमंत्री की शारीरिक सुरक्षा और राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘सार्वजनिक धन का व्यय सुरक्षा से समझौते का आधार नहीं बन सकता’

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने आरटीआई के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के टकराव का विश्लेषण करते हुए अपने 15 अक्टूबर के आदेश में दर्ज किया:“केवल यह तथ्य कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सार्वजनिक धन (Public Funds) व्यय किया गया है, अपने आप में उस जानकारी के प्रकटीकरण को उचित नहीं ठहराता जो ऐसी यात्राओं के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों (Security Arrangements) से समझौता कर सकती हो। इन गंभीर चिंताओं को निष्प्रभावी करने वाले किसी सिद्ध बृहत्तर लोकहित (Larger Public Interest) के अभाव में, मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश नहीं दिया जा सकता।”

2. सुरक्षाकर्मियों के नाम हटाने की सीआईसी की ‘सेवेरेबिलिटी’ (विच्छेदनीयता) व्यवस्था में विधिक त्रुटि:

• सीआईसी ने माना था कि धारा 10(1) (विच्छेदनीयता सिद्धांत) के तहत सुरक्षाकर्मियों के नाम और पहचान विवरण छिपाकर शेष रिकॉर्ड दिए जा सकते हैं।
• हाईकोर्ट ने इसे गंभीर त्रुटि ठहराते हुए माना कि SFR-II केवल यात्रियों की सामान्य सूची नहीं है। इसमें:
  • विमान का प्रकार और पंजीकरण संख्या,
  • चालक दल (Aircrew) का विवरण और संरचना,
  • सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली, और
  • साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की क्रमबद्ध संरचना दर्ज होती है।
• अदालत ने वायुसेना के ‘मोज़ेक सिद्धांत’ (Mosaic Theory) वाले तर्क को स्वीकार किया—अर्थात यदि सुरक्षाकर्मियों के नाम हटा भी दिए जाएं, तो भी उपलब्ध आंकड़ों (जैसे यात्रियों की संख्या, बैठने की व्यवस्था, उड़ान लॉग) को इंटरनेट और मीडिया में उपलब्ध अन्य सार्वजनिक सूचनाओं के साथ जोड़कर यह पता लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस एजेंसी के कितने कमांडो किस प्रकार तैनात होते हैं। इससे सुरक्षा के पैटर्न उजागर हो जाएंगे।

3. सुरक्षा आकलन में सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञता ही सर्वोपरि:

• अदालत ने न्यायिक अहस्तक्षेप की सीमाएं तय करते हुए स्पष्ट किया:“ऐसा मूल्यांकन प्राथमिक रूप से उन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है जिन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।न तो यह अदालत और न ही केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) सक्षम सुरक्षा एजेंसियों के इस पेशेवर आकलन पर अपीलकर्ता बनकर बैठ सकते हैं कि क्या जानकारी के प्रकटीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या प्रधानमंत्री का जीवन संकट में आ सकता है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

विधिक एवं सांविधिक विश्लेषण: धारा 8(1)(a) व 8(1)(g) की कसौटी

• ‘स्पेशल फॉरेन रिटर्न-II’ (SFR-II) की विधिक प्रकृति:
  • सैन्य और वीवीआईपी उड्डयन नियमों के तहत SFR-II एक संवेदनशील ऑपरेशनल दस्तावेज होता है। इसमें केवल यात्रियों की सूची नहीं होती, बल्कि विमान के ईंधन, रूट, सुरक्षा एस्कॉर्ट, केबिन क्रू और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के सामरिक समन्वय की रूपरेखा होती है।
• मोज़ेक सिद्धांत (The Mosaic Theory in RTI Jurisprudence):
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व में डीजीसीए बनाम हरमिंदर सिंह (2013) और सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इस सिद्धांत को मान्यता दी है कि सूचना के अधिकार के तहत डेटा का केवल वह हिस्सा देखना पर्याप्त नहीं है जिसे काटा जा रहा है।
  • यदि असंवेदनशील दिखने वाला डेटा भी किसी अन्य उपलब्ध आंकड़े के साथ मिलकर राष्ट्र के शीर्षतम कार्यकारी पद (प्रधानमंत्री) के सुरक्षा चक्र, विमान के तकनीकी विवरण या उड़ान पैटर्न को उद्घाटित करने में सक्षम है, तो वह धारा 8(1)(a) के तहत पूर्णतः छूट का पात्र है।
• सूचना का अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नहीं है:
  • संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है, किंतु यह अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है।
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक आवेदक यह साबित न कर दे कि मांगी गई जानकारी में कोई ऐसा भारी लोकहित छिपा है जो प्रधानमंत्री के जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम से भी बड़ा है, तब तक अदालतों को सुरक्षा एजेंसियों के मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, वायु मुख्यालय (कार्मिक सेवा निदेशालय), भारतीय वायुसेना बनाम कमोडोर (से.नि.) लोकेश के. बत्रा [W.P.(C) 4402/2020 – दिल्ली उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति अमित महाजन (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: 15 अक्टूबर 2026
• अपास्त आदेश: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का निर्णय दिनांक 8 जुलाई 2020

पक्षकारों की विधिक स्थिति:

• याचिकाकर्ता: CPIO, वायु मुख्यालय (भारतीय वायुसेना)
• प्रत्यर्थी: कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश के. बत्रा (RTI आवेदक)
• प्रासंगिक कानून एवं सांविधिक प्रावधान:
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) — धारा 8(1)(a) (राज्य की सुरक्षा व संप्रभुता), धारा 8(1)(g) (जीवन व शारीरिक सुरक्षा को खतरा) एवं धारा 10(1) (विच्छेदनीयता सिद्धांत)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व जानने का अधिकार), अनुच्छेद 19(2) (उचित निर्बंधन) एवं अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वीवीआईपी सुरक्षा और मोज़ेक सिद्धांत की सर्वोच्चता: ‘केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्राओं में जनता का धन खर्च होता है, वायुसेना के विशेष उड़ान रिकॉर्ड (SFR-II) को प्रकट करने का आदेश नहीं दिया जा सकता; सुरक्षाकर्मियों के नाम हटाने के बावजूद उड़ान विवरणों से सुरक्षा प्रतिमान उजागर हो सकते हैं; सुरक्षा एजेंसियों का तकनीकी व सामरिक मूल्यांकन अदालती समीक्षा से श्रेष्ठ है और लोकहित राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नहीं हो सकता।’
• अंतिम परिणाम: भारतीय वायुसेना की याचिका पूर्णतः स्वीकार; सीआईसी का 8 जुलाई 2020 का प्रकटीकरण आदेश निरस्त; प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से संबंधित SFR-II रिकॉर्ड्स को RTI के तहत साझा करने से कानूनी छूट बरकरार।

RTI Act:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)