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Yamuna River: यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय यमुना के जल की गुणवत्ता गिरती है तो लापरवाह अधिकारियों पर...
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Rail News: रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाओं की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है?’: सुप्रीम कोर्ट की CJI पीठ PIL पर करेगी सुनवाई
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Karthigai Deepam: 150 वर्षों से चली आ रही कार्तिगई दीपम की आगम और परंपरागत व्यवस्था को किसी व्यक्ति या संगठन की मांग पर नहीं...
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Section 8 vs Coparcenary: दादा की संपत्ति के विभाजन में पिता को मिला हिस्सा उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है; पोते को उसमें...
November 13, 2026
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Live-In Relationship: क्या कानूनी रूप से वैध विवाह के बिना लिव-इन पार्टनर पर धारा 498A के तहत केस दर्ज हो सकता है?: यह फैसला...
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Criminal Justice System: मर्डर ट्रायल में 22 साल और अपील में 22 साल और…44 साल की देरी, झारखंड HC और वहां की सरकार से...
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Interim Maintenance: व्यभिचार प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर पत्नी अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं…साक्ष्यों से साबित करना केस में अनिवार्य, केस समझें
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August 2, 2026
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Private Investigators: पति ने प्राइवेट जासूस से पत्नी की खिंचवाई कई तस्वीरें…सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा-प्राइवेट जासूस पर कोई नियम-कायदा है
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August 2, 2026
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Red Hand: डॉक्टर पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के लिए राजस्थान सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना…सुप्रीम टिप्पणी-राजनीतिक दबाव में नहीं बदल सकते फैसला
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July 31, 2026
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Model Prison Manual: जेलों की निगरानी के लिए ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन अनिवार्य…सुकन्या शांता फैसले के तहत राज्यों-UTs को कड़ा निर्देश
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July 31, 2026
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Accidental Compensation: ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं…हादसे के समय वैध लाइसेंस का होना जरूरी
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July 31, 2026
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Conflict of Interest: न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए…उत्तराखंड HC के एक जज को क्यूं लगी फटकार, पढ़ें
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July 30, 2026
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ECI Appointments: आपने(SG) कहा कि जज ही जजों को चुनते हैं, हमें तो यह सोचना पड़ता है कि क्या आजकल वाकई जज ही जजों...
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July 30, 2026
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Digital Arrest & Cyber Frauds: डिजिटल अरेस्ट को बनाया जाए अलग कानून और मिले कड़ी सजा…आपके(केंद्र) पास सुझाव है तो अदालत को दें, पढ़िए
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Powers of NCSC: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सेवा मामलों में बाध्यकारी आदेश देने का न्यायिक अधिकार नहीं…यह है आदेश के पीछे वजह
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